अग्रलेख : वचने किं दरिद्रता?

कर्तृत्वाची जमेची बाजू कितीही लंगडी असो, आश्वासनांमध्ये मात्र कंजुसी करायची नाही हा आपल्या राजकीय पक्षांचा बाणा सध्याच्या महापालिका निवडणुकांच्या रणमैदानातही कायम राहिलेला दिसतो. स्थानिक निवडणुकांचे रान पेटलेले आहे. रविवारचा मोकळा दिवस पाहून सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी प्रचाराची पर्वणी साधून घेतली, यात काही विशेष नाही. मतदार मोकळा सापडणे ही त्यांची तूर्त गरज आहे, आईतवाराने ती बऱ्यापैकी भागवली, हे बरेच झाले. निवडणुका आल्या की वचननामे, जाहीरनामे, संकल्पपत्रे यांचे पेव फुटते. प्रत्येक पक्ष आपापल्या मगदुरानुसार जाहीरनाम्यात आश्वासने देत असतो. यंदाची निवडणूक तर सहा-सात वर्षांनी आलेली. साहजिकच जाहीरनामेही दणदणीत, मथळेबाज असणार, असा अंदाज होता.

तसे घडलेही, पण यातून सामान्य नागरिकांच्या हाती काय लागले? हा प्रश्न बाकी उरलाच. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका सध्या होऊ घातल्या आहेत. प्रचाराचे अवघे दोन दिवस शिल्लक उरले आहेत. रिंगणातल्या प्रमुख चार-पाच पक्षांनी प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आपापले जाहीरनामे आणावेत, हा काही योगायोग किंवा विलंब म्हणता येणार नाही. आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा, जर तो अखेरच्या टप्प्यातच पाडला तर प्रभाव राहील आणि फार काळ थापेबाजी करण्याची पाळी येणार नाही, हे सामंजस्याचं धोरण सगळ्याच तालेवार नेत्यांनी स्वीकारले. या जाहीरनाम्याकडे नजर टाकल्यास तरी हसावे की, रडावे ते कळत नाही.