शिक्षणदिशा : महाराष्ट्रातील भाषिक समृद्धी

भाषावार प्रांतरचनेनुसार मराठी भाषेची ओळख घेऊन स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्यात शालेय शिक्षणातील प्रमुख भाषा मराठीच असावी, असे वाटणे साहजिकच आहे. ती राजभाषा आहे, म्हणूनच केवळ नाही, तर तिचा कित्येक शतकांचा समृद्ध इतिहास, भौगोलिक विस्तार, दर्जेदार साहित्यपरंपरा हे सर्व लक्षात घेता मुलांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी मराठी हे उत्तम माध्यम आहे, यात शंका नाही.

मराठीच्या विविध बोलींनी तिच्या वैभवात भर घातली आहे आणि तिचा अंगभूत गोडवा आणखी वाढवला आहे. सुमारे चारशे वर्षांपूर्वी मराठीची प्रशस्ती करताना फादर स्टीफन्स यांनी केलेले ‘जैसी पुष्पांमाजि पुष्प मोगरी, परिमळांमाजि कस्तुरि, पखियांमध्ये मयोरु, ब्रुखियांमध्ये कल्पतरु’ इत्यादी वर्णन वाचताना आजही मराठी माणसाला ‘हे तो प्रचितीचे बोलणे’ असेच वाटते.

महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षणक्रमात मराठीला अग्रस्थान असले, तरी इतर उपलब्ध भाषांची संख्या आणि त्यांतील वैविध्यही लक्षणीय आहे. परंतु त्याबद्दल फारसे लिहिले, बोलले जात नाही. अगदी सुरवातीपासूनच महाराष्ट्र राज्याने त्रिभाषा सूत्र मनःपूर्वक राबवल्याने महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थी मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा तिन्ही भाषा शिकतात.

येथे मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा भरपूर संख्येने आहेतच; पण उर्दू आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळांची संख्याही मोठी आहे. उर्दू माध्यमाच्या शाळा तर बहुधा इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्यातच अधिक संख्येने आहेत. याखेरीज शेजारी राज्यांच्या सीमावर्ती भागांत आणि महानगरांत गुजराती, तेलुगू, तमिळ आणि कन्नड माध्यमाच्या काही शाळा आहेत.

गडचिरोली आणि चंद्रपूर भागांत स्थायिक बंगालीभाषक लोकांसाठी बंगाली माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा चालवल्या जातात. इतकेच काय, पण भारतात स्वतःचे असे कुठलेच राज्य नसलेल्या सिंधी भाषेसाठीही महाराष्ट्र राज्याने सिंधी भाषा माध्यमातून शिकण्याची सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. अशी सोय बहुधा इतर कोणत्याही राज्यात नाही. दहा भाषा माध्यमांच्या शाळा हे महाराष्ट्र राज्याचे भाषिक वैभवच आहे.

या विविध भाषा माध्यमांतील मुलांच्या गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातीलच स्थानिक शिक्षक आणि तज्ज्ञ त्यांची पाठ्यपुस्तके तयार करतात. भाषा विषयाची पाठ्यपुस्तके स्वतंत्रपणे तयार केली जातात, तर भाषेतर विषयांची पाठ्यपुस्तके आधी राजभाषा मराठीत तयार केली जातात. नंतर त्यांचे इतर भाषांमध्ये भाषांतर केले जाते.

पृष्ठसंख्या, रंगसंगती, चित्रांकन अशा बाबतीतही इतर भाषांतील पाठ्यपुस्तके मराठी पाठ्यपुस्तकांपेक्षा कोणत्याही प्रकारे उणी नसतात. इतकेच नाही, तर त्यांच्या निर्मितीसाठी कितीही अधिक खर्च आला, तरी ती मराठी माध्यमाइतक्याच माफक किमतीत उपलब्ध करून दिली जातात. महाराष्ट्र राज्याच्या आजवरच्या प्रागतिक, सर्वसमावेशक आणि सहिष्णू धोरणाचा तो एक भाग आहे.

शालेय शिक्षणातील भाषांचे वैविध्य फक्त माध्यम भाषांपुरते सीमित नाही. माध्यमिक स्तरावर ज्या अधिकच्या भाषा शिकता येतात, त्यात संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, पर्शियन, अरेबिक यांसारख्या अभिजात भाषा; गुजराती, सिंधी, कन्नड, तेलुगू, बंगाली, आदी अनेक आधुनिक भारतीय भाषा; फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अशा कित्येक परकीय भाषांचा समावेश आहे. कितीही कमी विद्यार्थी असले, तरी राज्य मंडळ त्यांच्यासाठी बोर्ड परीक्षेचे आयोजन करते.

मराठी, इंग्रजी माध्यमातील मुले पहिलीपासून दोन भाषा शिकतात, तर इतर भाषा माध्यमांतील मुले पहिलीपासूनच तीन भाषा शिकतात - त्यांची मातृभाषा, मराठी आणि इंग्रजी. पाचवीपासून त्यात हिंदीची भर पडते आणि पुढे तर वर दिल्यानुसार अनेकानेक पर्याय खुले होतात. महाराष्ट्रात दोन भाषांच्या संयुक्त अभ्यासक्रमाची तरतूद असल्याने मुले एका वेळी चार भाषाही शिकतात, शिकू शकतात.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ आणि आताचा प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा या सर्वांनी आठवीऐवजी सहावीपासूनच इतर भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची करण्याची शिफारस केली आहे, ती फार स्वागतार्ह आहे. पण शालेय स्तरावरील भाषायोजनेतील सध्याचे वैविध्य आणि समृद्धी यांची इतर कोणतीच दखल प्रस्तावित भाषायोजनेत घेतलेली नाही. ती सुधारित आराखड्यात घेतली जाईल आणि महाराष्ट्र राज्यातील आजपर्यंतची भाषिक समृद्धी टिकून राहील, अशी आशा करू या.