esakal | अग्रलेख : ट्रकभर हुंदके!
sakal

बोलून बातमी शोधा

अग्रलेख : ट्रकभर हुंदके!

बलात्कार-हत्येचे प्रकरण उजेडात आले की चार दिवस राजकारणाला ऊत येतो, ट्रकभर हुंदके दिले जातात, पुन्हा विटंबनाचक्र सुरुच राहाते. असे व्हायचे नसेल तर कठोर कायद्यांबरोबरच अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यक्षम हव्यात आणि सामाजिक धाकही तयार व्हायला हवा.

अग्रलेख : ट्रकभर हुंदके!

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबईतील साकीनाकासारख्या गजबजलेल्या परिसरात एका गरीब महिलेवर गुरुवारी अनन्वित बलात्कार झाला. नऊ वर्षांपूर्वी २०१२मध्ये अशाच एका भयंकर घटनेने सारा देश शहारला होता. तेव्हा राजधानी दिल्लीत घडलेल्या त्या ‘निर्भया’कांडाच्या नकोशा आठवणी मुंबईतील बलात्काराच्या घटनेने पुन्हा एकदा भळभळू लागल्या. गेल्या वर्षी सप्टेंबरातच उत्तर प्रदेशात हाथरस नावाच्या गावात एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. बुलंदशहर ते पुणे हा बलात्कारांचा संतापजनक सिलसिला असाच चालू आहे. त्याला धरबंध राहिलेला नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागते. सुजाण मने बधीर व्हावीत, अशा या घटनांच्या मालिका नेमके कुणाचे अपयश दर्शवतात? कायदेकानू करुन हात झटकणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे की, गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यात सपशेल तोंडघशी पडलेल्या पोलिस यंत्रणेचे? की समाज म्हणून आपलेच?

असहाय स्त्री-देहाचा विकृत भोग घेतल्यानंतर त्याची जिवंतपणी विटंबना करण्याची ही हैवानी विकृती कुठून फणा काढते कुणास ठाऊक. पण बहुतेक बलात्कार-हत्येच्या प्रकरणात या विकृतींचे ठसे दिसून येतात. स्त्री-देह ही जणू काही वेदनारहीत, निर्जीव आणि तद्दन भोग्य वस्तू आहे, अशा मनोवृत्तीतून असले प्रकार घडतात. साकीनाका येथे कुण्या विकृताने ट्रकच्या मागील भागात एका असहाय स्त्रीवर क्रूरपणे अत्याचार केले. त्याची शिकार झालेल्या त्या अभागी महिलेने तेहेतीस तासातच प्राण सोडले. दिल्लीच्या निर्भयाने अनेक दिवस मृत्यूशी झुंज दिली होती, आणि देशभर स्त्री-अत्याचारविरोधाचा एक हुंकार पेरला होता. तिच्यासाठी देशभर मेणबत्त्या पेटवल्या गेल्या, आंदोलने, मोर्चे झाले.

स्त्री- अत्याचारविरोधातले प्रचलित कायदे अधिकाधिक कठोर करण्याची मागणी झाली, आणि ती पूर्णदेखील झाली. निर्भयाचे गुन्हेगार फासावर चढले. पुढे काय झाले? स्त्रीविरोधी गुन्हे थांबले नाहीत. उलटपक्षी वाढले, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. एकट्या २०१९ वर्षात स्त्रीविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये पाचशेपट वाढ झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची आकडेवारी दर्शवते. निर्भया ते साकीनाका येथील बलात्कार या दरम्यान देशात अनेक घटनांच्या दुर्दैवी आवृत्त्या पाहायला मिळतात. याचे दोनच ढोबळ अर्थ निघू शकतात. एकतर स्त्री अत्याचारविरोधातले नवे कायदेदेखील आता पुरेसे नाहीत आणि दुसरा अर्थ म्हणजे सुसंस्कृत समाज निर्माण करण्याच्या आपल्या प्रक्रियेतच काहीतरी जबरदस्त खोट आहे.

कोरोना महासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. लोकांच्या हाती पैसा न उरल्याने आर्थिक गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. त्याचे नेमके स्वरुप आपण सध्य बातम्या-वृत्तांकनांवरुन पाहातोच आहोत. परंतु, स्त्रीविरोधी गुन्हे इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात का वाढले, याचाही शोध घेतला जायला हवा. स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड वगैरे राज्येही आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्राचे स्थान यासंदर्भात थोडे खाली आहे. तरीही काही वर्षांपूर्वी महालक्ष्मी येथील ‘शक्ती मिल’ आवारात झालेला बलात्कार किंवा साकीनाका येथे गुरुवारी घडलेल्या प्रकाराने आधीच मुंबई आणि महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेलीच आहे.

मुंबई सुरक्षित असल्याची हाकाटी उठवत राहायचे, आणि भरीस भर म्हणून ‘नाइट लाइफ’च्या बाताही मारत राहायच्या, हे काही शहाणपणाचे लक्षण मानता येणार नाही. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये महाराष्ट्रात बलात्कार-हत्यांची किमान नऊ प्रकरणे उजेडात आली आहेत, ही काळजी करण्याजोगीच बाब आहे. एकट्या पुण्यात तीन प्रकार घडले आहेत, अमरावती, नागपूरमध्येही तेच घडताना दिसत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत कायदा-सुव्यवस्थेची लक्तरे निघत असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होते आहे. पण असल्या प्रकरणांचे राजकारण कुणी करु नये. याचे कारण सरकार कुणाचेही असो, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार काही थांबत नसतात. साकीनाका प्रकरणातील आरोपीला जलदगती न्यायालयात उभे करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे, हे योग्यच झाले. परंतु, यापलीकडे जाण्याची गरज आहे.

परिवर्तन घडेल?

निर्भयाकांडाच्यावेळीही मन:पूत राजकारण झाले आणि गेल्या वर्षी हाथरस येथील घटनेनंतर राजकीय धुडगूस घालण्यात आला, हे विसरुन चालणार नाही. नुसते कडक कायदे करुन, फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या घोषणा करुन आरोपींना शिक्षा देता येईल, पण बलात्कार कसे थांबवणार, हा खरा प्रश्न आहे. गरज आहे ती गुन्हेगारांना जरब बसवण्याची. त्यासाठी फक्त कायद्याची ताकद पुरेशी नाही. त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कार्यक्षम हवी. ती तशी सुसज्ज आणि दक्ष करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणे आवश्यक असतात. लोकशाही स्वातंत्र्य देते, स्वैराचाराची मुभा नव्हे. अन्यथा, बलात्कार-हत्त्येचे प्रकरण उजेडात आले की चार दिवस राजकारणाला ऊत येतो, ट्रकभर हुंदके दिले जातात, पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या म्हणीनुसार विटंबनाचक्र सुरुच राहाते. मुद्दा आहे तो या परिस्थितीत परिवर्तन घडविण्याचा.

loading image
go to top