अग्रलेख : कंड्या आणि झोकांड्या!

‘ओटीटी’वरील एखाद्या गूढ मालिकेप्रमाणे दररोज नवनवी वळणे घेत आर्यन खान अटक प्रकरण आणि त्याचा तपास करणारे एनसीबीचे अधिकारी यांच्याबाबत मंत्र्यांकडून होणारे आरोप यामुळे कल्लोळ माजलेला आहे. त्यातच न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या मीडिया ट्रायलने सरकारी यंत्रणेची विश्‍वासार्हता रसातळाला गेली आहे.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हॉलिवूड वा बॉलिवूडमधील रहस्यपटांच्याच नव्हे तर ‘नेटफ्लिक्स’ वा अन्य कोणत्याही मनोरंजन वाहिनीच्या तोंडात मारणारे नाट्य सध्या वृत्तवाहिन्यांवर सुरू आहे! शाहरूख खान नामक कोण्या एका नटाचा मुलगा दोन ऑक्टोबर रोजी, महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी एका अलिशान क्रूजवर काय जातो, त्याच्याकडे चिमूटभर अमली पदार्थ काय सापडतात आणि त्याला गजाआड धाडण्यात काय येते, या ‘प्लॉट’वर सुरू झालेली ही कहाणी रोजच्या रोज नित्य नवी वळणे घेत आहे. त्यामुळे लोकांची भरपूर करमणूक होत असली, तरी हे नाट्य आता ज्या टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे, त्यामुळे या देशातील प्रतिष्ठेच्या अशा तपास यंत्रणांच्या प्रतिमेवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्याचे कारण म्हणजे अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) शाहरूखच्या आर्यन या पुत्रावर ठेवलेल्या आरोपांची शहनिशा होण्याआधी या विभागाचे तपास अधिकारी समीर वानखेडे यांचीच चौकशी सुरू झाली आहे.

त्याचवेळी महाराष्ट्राचे एक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक हे विविध प्रसारमाध्यमांचा पुरेपूर वापर करून वानखेडे यांच्यावर राळ उठवत आहेत. एकीकडे तपास यंत्रणा आपले काम करत असताना आणि मुख्य म्हणजे हा संपूर्ण विषय न्यायालयाच्या दारात उभा असतानाही प्रसारमाध्यमांमधून ‘मीडिया ट्रायल’ सुरू झाली आहे! आर्यनवरील आरोप गंभीर आहेत, असे ‘एनसीबी’चे म्हणणे आहे. त्याची सत्य-असत्यता पडताळून बघायलाच हवी. मात्र, त्याऐवजी वानखेडे विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच नव्हे तर शिवसेनेचे नेतेही मैदानात उतरलेले दिसतात; तर वानखेडे यांच्या बाजूने भारतीय जनता पक्षाची प्रवक्तेमंडळी किल्ला लढवत आहेत. त्यामुळे अमली पदार्थांच्या या व्यवहारास राजकीय वळण लागले आहे. खरे तर हा विषय न्यायप्रविष्ट असतानाही त्यासंबंधात रोजच्या रोज प्रसारमाध्यमांतून काही गुपिते बाहेर काढणाऱ्या राजकारण्यांना समज कोण आणि कशी देणार, हाही प्रश्न आहे.

खरेतर या गंभीर विषयाच्या तपासाला थिल्लर असे वळण लागणे, कोणाच्याच हिताचे नाही. मात्र, या प्रकरणात ‘एनसीबी’ने उभे केलेले पंच महोदय तसेच साक्षीदार यांच्या उलट तपासण्या थेट प्रसारमाध्यमांतून सुरू झाल्या आहेत. मुळात हे पंच कोण आहेत? अचानक त्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे काही आरोप असल्याच्या बातम्याही बाहेर आल्यानंतर त्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत संशय निर्माण झाला. तो भाजपचा पदाधिकारी असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे तर कमालीचा संदेह निर्माण झाला आहे. त्यापलीकडची बाब म्हणजे, हे प्रकरण चौकशीच्या पातळीवर असतानाच, ‘एनसीबी’च्या कायद्यांमध्ये काही दूरगामी स्वरूपाचे बदल करण्याचे प्रस्तावही पुढे आले आणि गोंधळात भरच पडली. आर्यन खानच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जे काही सांगितले, त्यानुसार आर्यनने ना अमली पदार्थांचे सेवन केलेले होते; ना त्याच्याकडे असे काही पदार्थ सापडले होते. त्याच्यासोबत असलेल्या एकाने असा बंदी असलेला अमली पदार्थ लपवलेला सापडणे एवढ्यावरच त्याला अटक करण्यात आली, असा या वकिलांचा दावा आहे. अर्थात, असा युक्तिवाद कनिष्ठ न्यायालयातही झाला होता, तेव्हा आर्यन हा अशा अमली पदार्थांच्या तस्करीत सामील असल्याचे सांगितले गेले. या साऱ्याचा अर्थ लावणे, हे सर्वसामान्यांनाच नव्हे तर भल्या भल्यांनाही कठीण होऊन बसले आहे की काय, असेच आता दिसत आहे. आर्यनला इतके दिवस गजाआड ठेवले गेल्यामुळे त्यामागे कोणाचे, म्हणजेच ‘एनसीबी’मधील काहींचे काही ‘हितसंबंध’ तर गुंतलेले नाहीत ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिवाय, शाहरूख खानकडे आर्यनला बाहेर काढण्यासाठी काही कोटींची खंडणी मागितली गेल्याचाही आरोप होत आहे. आता या विषयाची निष्पक्ष चौकशी कशी होणार, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य माणसाच्या मनात उभा राहू शकतो. त्यास अर्थातच ‘एनसीबी’मधील काहींचे वर्तन कारणीभूत असू शकते.

संशयाचे धुके

यातील एक गंभीर बाब म्हणजे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही सोयीची अशी गोपनीय माहिती निवडक पद्धतीने ‘फोडली’ जात आहे. राजकारणी नेते एक वेळ बाजूला ठेवले तरी सरकारी अधिकारीच असे काही करत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी. अन्यथा, सरकारी तपास यंत्रणांचा वापर त्या-त्या काळातले सत्ताधारी राजकीय पक्ष आपले हितसंबंध राखण्यासाठी करतात, यावर शिक्कामोर्तब होईल. सर्वोच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात तशी टिप्पणी केली आहेच. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात हेच झाले होते आणि उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घरासमोरच्या गाडीबाबतचे संशयाचे धुके अजूनही विरलेले नाही. त्यामुळे आता अविश्वासाच्या गर्तेत सापडलेल्या तपास यंत्रणांना पुन्हा पूर्वीची विश्वासार्हता मिळवून देण्याचे काम अग्रक्रमाने व्हायला हवे. अन्यथा, आम आदमीचा या यंत्रणांवर आताच उडून गेलेला विश्वास अधिक खोलवर रुजेल आणि त्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागेल.