अनिश्चिततेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देतानाच प्रगतीचा वेग कायम राखणे, या आव्हानात रिझर्व्ह बॅंकेच्या नव्या गव्हर्नरची भूमिका कळीची असेल.
आर्थिक आघाडीवरील आव्हाने दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीची होत असताना, रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या पतधोरण ठरविणाऱ्या संस्थेची जबाबदारी आणखीनच वाढते. त्यामुळेच या संस्थेतील नेतृत्वबदलाच्या घटनेची दखल घ्यावी लागेल. संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाची विषयपत्रिका ही लोकप्रियतेकडे झुकलेली असणे स्वाभाविक असते. त्यामुळेच त्यांचे निर्णय आणि धोरणे त्यानुसार आखली जातात.