आता जे आंदोलन सुरू आहे, ती धोक्याची तिसरी घंटा आहे, असे मानून व्यापक निवडणूक सुधारणांना हात घालायला हवा. मोदी सरकारलाच त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.
चांगल्या संसदीय लोकशाहीची लक्षणे सांगायची झाली, तर त्यातील सर्वांत पहिला निकष म्हणजे विविध घटनात्मक संस्थांचे काम सुरळीत चालते का, हाच. विरोधक जर निवडणूक आयोगाच्या केवळ कारभारावरच नव्हे तर हेतूवरही शंका घेत असतील, संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना तीनशे खासदार सभागृहात चर्चेतून सरकारकडून उत्तरे मागण्याऐवजी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करीत असतील आणि सरकारही विरोधकांशी संवाद साधण्याऐवजी या सगळ्या प्रक्षोभाकडे कटकारस्थान म्हणून पाहात असेल, तर नक्कीच काहीतरी बिघडले आहे.