अग्रलेख : धर्मस्वातंत्र्याचे तारतम्य

फसवून, सक्तीने वा लालूच दाखवून केलेल्या धर्मांतरांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणे याला मुदलात कोणाचाच विरोध असणार नाही. परंतु या मुद्याचा विचार राजकीय फायद्या-तोट्याच्या चौकटीत न करता सुप्रशासनाच्या परिप्रेक्ष्यात केला पाहिजे.

सक्ती, प्रलोभन किंवा हतबलतेचा फायदा घेऊन धर्मांतर घडविण्याच्या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम-२०२६’ हे विधेयक विधिमंडळात चर्चेअंती मंजूर झाले. देशातील इतर भाजपशासित राज्यांनी अशाप्रकारचे कायदे यापूर्वीच केले असून आता महाराष्ट्राचाही समावेश त्यात होईल.