अग्रलेख : सुशासनाच्या केवळ बाता

`सुशासना’पासून आपण अद्याप बरेच दूर आहोत, हे दाखवून देणाऱ्या घटना सातत्याने घडत आहेत.

आधुनिक शासनव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये मानली जाणाऱ्या तत्त्वांची, संकल्पनांची रसाळ चर्चा करण्यात आपल्याकडच्या राजकीय नेत्यांचा हात कोणी धरणार नाही. त्यांची सत्तेवर येण्यापूर्वीची भाषा जर कोणी खरी मानली तर या भूतलावर नंदनवनच साकारणार, याची त्याला खात्रीने स्वप्ने पडू लागतील.

पण जशा या व्यक्ती सत्तेवर येतात, तशी ही शब्दांची महिरप हळुहळू गायब होते आणि विधिनिषेधशून्य राजकारणाने त्याची जागा घेतली आहे, याची जाणीव होते. ‘सुशासन’ हा असाच सगळ्यांनाच मोहविणारा शब्द. गेले दशकभर त्याचा बोलबाला झाला. वास्तव काय आहे? तीन ताज्या बातम्यांचा संदर्भ देणे अप्रस्‍तुत ठरणार नाही.

बदलापूर येथील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याला बनावट चकमक करून मारण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात ज्या पोलिसांवर आरोप आहे, त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिक तपास अहवाल (एफआयआर) सादर करण्यात टाळाटाळ का केली जात आहे, हे अनाकलनीय आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.

संबंधित पोलिसांवर त्वरित गुन्हा दाखल करावा, असा आदेशही दिला. तिकडे उत्तर प्रदेशात एका व्यक्तीने घेतलेले २५ लाख रुपये परत केले नाहीत, म्हणून सुरू असलेला दिवाणी स्वरूपाचा वाद पोलिसांनी ‘फौजदारी’मध्ये परिवर्तीत केला. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला.

‘सध्या उत्तर प्रदेशातील पोलिसांनी अनेक दिवाणी प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे स्वरूपच बदलून टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. एवढेच सांगून न्यायाधीश थांबले नाहीत, या राज्यात ‘‘कायद्याचे राज्य शिल्लक उरले आहे का’’, अशा शब्दांत त्यांनी राज्य सरकारला खडसावले.

पश्चिम बंगालमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीप्रक्रियेत झालेले गैरव्यवहारप्रकरण पश्चिम बंगालमध्ये चांगलेच तापले असून पाच ते दहा लाख रुपये प्रत्येक नियुक्तीमागे घेतले गेले आणि ‘तृणमूल’च्या कार्यकर्त्यांनाही ‘शिक्षक’ बनवले गेले, अशा प्रकारचे गंभीर आरोप राज्य सरकारवर झाले.

यापूर्वीच सीबीआयने तत्कालिन शिक्षणमंत्र्यांसह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटकही केली होती. चोवीस हजार रिक्त जागांवर झालेली ही भरतीप्रक्रिया अवैध ठरविली असली तरी राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी प्रसंगी तुरुंगात जाऊ, अशी भाषा वापरली आहे. बडतर्फीच्या नोटिसा मिळेपर्यंत काम सुरू करा, असाही आदेश त्यांनी संबंधित ‘शिक्षकां’ना दिला.

हे तीनही विषय वेगळे. प्रकरणेही वेगळी. पण त्यात महत्त्वाची साम्यस्थळे आहेत आणि ती आपल्याकडच्या एकूण सुशासनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहेत. सत्तास्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी ‘साध्य-साधनशूचिता’ हे तत्त्व बहुतेक ठिकाणी खुंटीला टांगून ठेवलेले दिसते. सवंग लोकप्रियतेच्या मागे धावताना राज्याराज्यांतील सत्ताधारी प्रशासनाची मूलभूत तत्त्वे पाळत नाहीत. पोलिस दलाची, तपाससंस्थांची ‘स्वायत्तता’ हे तर स्वप्नवत वाटावे, अशी स्थिती आली आहे.

व्यक्ती, पक्ष-संघटना यांच्या कलाने व्यवस्था हवी तशी वाकवली जात असेल तर न्यायाचा परिघ आक्रसला जातो. थेट सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा कायद्याच्या अस्तित्वाबाबतच शंका उपस्थित करते, तेव्हा प्रशासनाचा दर्जा कसा खालावला आहे, हे लक्षात येते. घटनाकारांना विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका यांच्यात समतोल अभिप्रेत होता. समतोल आणि नियंत्रणाची ही पद्धत.

कोणतीच सत्ता मर्यादेबाहेर जाऊ नये, अतिकेंद्रित होऊ नये, तशी ती होत असेल तर वेळीच तिला लगाम घातला जावा, अशी अपेक्षा आहे. पण हे यशस्वी होण्यासाठी राजकीय वर्गाची कायद्याच्याप्रती बांधिलकी आवश्यक आहे. पण प्रश्न तिथेच उपस्थित होतो.

एका पक्ष-आघाडीला हटवून दुसऱ्या पक्ष-आघाडीला सत्तेवर आणण्याचे प्रयोग मतदारांनी करून पाहिले, पण त्यामुळे प्रशासनाच्या दर्जात बदल होत नाही. अन्याय थांबत नाही. बदलतात ते अन्यायग्रस्त. महाराष्ट्रातील बदलापूर प्रकरणात राज्य सरकारवर न्यायालयाने ताशरे ओढले हे खरेच; पण त्याआधीच्या सरकारनेही पोलिसांना आपल्या दावणीला बांधण्याचे उपद्‍व्याप केले होतेच.

प्रशासन आणि व्यवस्था सुधारण्याच्या ‘राजमार्गा’ने जाण्याची कोणाचीच इच्छा नाही. त्यामुळे तपासयंत्रणा, न्यायप्रशासन यांच्या मूलभूत सुधारणांऐवजी सवंग लोकप्रियता मिळविण्याची स्पर्धा सुरू आहे. बनावट चकमकी हा त्याचाच एक भाग. कारभारात जेवढी दृश्यमानता, नाट्यमयता आणता येईल, तेवढी आणण्याची खटपट केली जाते.

या धडपडीचे आणखी एक चटकन सांगता येणारे उदाहरण म्हणजे ‘बुलडोझर’चा वाढता वापर. ममता बॅनर्जी यांच्यासारखी मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीच तुरुंगात जाण्याची आक्रस्ताळी भाषा करते, तेव्हा त्याला काय म्हणायचे?

त्यापेक्षा शिक्षकभरतीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत पारदर्शित्व कसे आणता येईल, याचा विचार त्यांना का करावासा वाटत नाही, हा प्रश्न आहे. या सगळ्याचा लसावि काढायचा झाला तर तो म्हणजे `सुशासना’पासून आपण अद्याप बरेच दूर आहोत, हाच काढावा लागेल.