अग्रलेख : बेशिस्तीला बडगा

रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उगारल्यावर कोटक महिंद्र बँकेने सुधारणात्मक उपाययोजना करणार असल्याचे सांगितले आहे. हेच आधी का केले नाही?

काही सरकारी बॅंकांना गंडा घालून परदेशात पळून गेलेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी अशा ‘थोर’ व्यक्तींचा ठावठिकाणा काय आणि त्यांनी लुटलेल्या पैशाचा हिशेब याची चर्चा अधूनमधून होत असते आणि त्यांना मुसक्या बांधून परत आणण्याच्या गर्जनाही सत्ताधारी मोठ्या आवेशाने करतात आणि नंतर त्या विरूनही जातात.

थकीत, बुडीत कर्जांचे हजारो कोटींचे आकडे बाहेर आले की, आपल्याकडच्या बॅंकिंगविषयी चिंतायुक्त चर्चा होत असते. अशा चर्चेत उपस्थित केला जाणारा एक मुद्दा बॅंकांच्या खासगीकरणाचा असतो. अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार यासारख्या समस्यांपासून वाचण्यासाठी खासगीकरण हा रामबाण उपाय आहे, अशीही काहींची धारणा असते.

खासगी क्षेत्रात बॅंकांना परवानगी दिल्यास त्यांच्यातील स्पर्धेमुळे ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध होतील आणि त्यायोगे सेवाही उत्तम मिळेल, हा त्यामागील मुख्य युक्तिवाद असे. परंतु २००३ मध्ये खासगी बॅंकांना प्रवेश दिल्यानंतरचा अनुभव पाहिला तर काय दिसते? नव्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करीत अनेक प्रकारची नवी बॅंकिंग उत्पादने या खासगी बॅंकांनी आणली. आर्थिक व्यवहार गतिमान झाले.

या खासगी बॅंकांमध्ये स्पर्धाही निर्माण झाली. बऱ्याच अंशी राष्ट्रीयीकृत बॅंकाही नव्या प्रवाहात सहभागी झाल्या. परंतु या सगळ्या स्थित्यंतरात ज्या नव्या समस्या निर्माण झाल्या,प्रशासनाबाबतचे जे प्रश्न समोर आले त्यांची झलक रिझर्व्ह बॅंकेने अशा बॅंकांवर अलीकडच्या काळात जे व्यावसायिक निर्बंध लागू केले, त्यावरून दिसते.

यातील ताजी कारवाई म्हणजे कोटक महिंद्र बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने उगारलेला निर्बंधात्मक कारवाईचा बडगा. कोणत्याही नव्या ग्राहकाला ‘क्रेडिट कार्ड’ देण्यास मनाई करण्यात आली आहे; तसेच ऑनलाइन आणि मोबाईल बॅंकिंगचे नवे ग्राहक मिळविण्यालाही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने यासंदर्भात बँकेला जी नोटिस पाठवली आहे, त्याच्या तपशीलावर नजर टाकली तर हा प्रामुख्याने प्रणालीतील मूलभूत दोषांचाच मुद्दा आहे, असे दिसते. कोणत्या एखाद्या गैरव्यवहाराचा उल्लेख त्यात नाही. परंतु वित्त जोखीम व्यवस्थापन, माहितीची सुरक्षितता, आवश्यक त्या बदलांचे व्यवस्थापन अशा अनेक बाबींमध्ये कोटक महिंद्र बॅंकेची माहिती-तंत्रज्ञानप्रणाली ‘फूलप्रुफ’ नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेला आढळून आले.

यापूर्वी असे काही घडले की दंडावर भागले जायचे. आता मात्र संबंधित सेवा स्थगित करण्याची कठोर उपाययोजना केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांत एचडीएफसी बॅंक, पेटीएम पेमेंट बॅंक, आयआयएफएल आदींनाही व्यवस्थात्मक प्रणाली सुधारण्याबाबतच्या सूचनांचे अनुपालन न झाल्याबद्दल रिझर्व्ह बॅंकेने इशारा दिला होता.

कोटक महिंद्र बॅंकेला खरे तर दोन वर्षांची मुदत देऊन सुधारणात्मक उपाय करण्यास सांगितले होते. तरीही बँक व्यवस्थापनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असेल, तर याला अगदी सौम्य शब्द वापरायचे झाले तर बेफिकिरीचेच उदाहरण म्हणावे लागेल. ग्राहकांच्या हिताचे सर्वार्थाने संरक्षण होणे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्याचा एक भाग अर्थातच आर्थिक आहे.

परंतु त्याने सादर केलेल्या माहितीची-‘डेटा’ची सुरक्षा हाही सध्याच्या काळातील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘डेटा’ हीच संपत्ती हा नव्या काळाचा मूलमंत्र झाला आहे. या वैयक्तिक माहितीला पाय फुटण्याची शक्यता असते. तिचा वेगवेगळ्या प्रकारे वापर केला जातो. त्यामुळे या सर्वच बाबतीत माहिती-तंत्रज्ञानप्रणाली अद्ययावत नसेल तर तो धोका संभवतो.

रिझर्व्ह बॅंकेने तो वारंवार लक्षात आणून दिल्यानंतरही कार्यवाही केली जाऊ नये, ही बाब गंभीर आहे. गेल्या दोन दशकांचा विचार केला तर आपल्याकडच्या बॅंकिंग व्यवस्थेत मोठे बदल झाले. त्यातील तंत्रज्ञानाचा अवलंब प्रचंड प्रमाणात वाढला. हे स्थित्यंतर सुरळित झाले असे नाही. आजही त्या बदलाच्या प्रक्रियेतील अवघडलेपणाचा अनुभव अनेक ठेवीदारांना येत असतोच.

या बदलाचा एक ठळक भाग असा की, बॅंकिंग व्यवहारातील मानवी चेहरा लुप्त होत चालला आहे. ऑनलाईन व्यवहारच होऊ लागल्याने बॅंकर आणि कर्जदार यांचा थेट संवाद सर्वच पातळ्यांवर कमी झाला. जर असे असेल तर निदान ज्या माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे सगळे व्यवहार होतात, ती अद्ययावत आणि नव्या गरजांना सामावून घेणारी असली पाहिजे.

खासगी बॅंकांची मुख्य प्रेरणा नफा ही आहे, हे उघड आहे. परंतु तो कमावताना खर्च वाचवण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाची संरचनात्मक यंत्रणा मजबूत करण्यास बॅंकांचे चालक प्राधान्य देत नसतील, तर ती बाब गंभीरच आहे. ‘आता सर्व सुधारणात्मक उपाय आम्ही योजत असून लवकरच सर्व सेवा पूर्ववत सुरू होतील,’ असे निवेदन कोटक महिंद्र बॅंकेच्या वतीने प्रसृत करण्यात आले आहे. पण हे वेळीच का होऊ शकले नाही, हा प्रश्न उरतोच.

या निमित्ताने आपल्याकडील नियामक यंत्रणांचे महत्त्व अधोरेखित होते. वित्तीय व्यवहारांची स्थिरता ही विकासाची पूर्वअट असते. बॅंकिंग हा अर्थव्यवहाराचा कणा असल्याने त्या क्षेत्राचे स्वास्थ्य चांगले असणे अत्यंत महत्त्वाचे. तेच जर बिघडले तर होणारा अनर्थ एखाद्या बॅंकेपुरता सीमित राहात नाही. म्हणूनच अशा घटनांची दखल गांभीर्याने घ्यावी लागते.