अग्रलेख : कठीण समय येता...

एखादी आपदा कोसळल्यानंतर मित्रत्वाची परीक्षा जेवढी चांगली होते, तेवढी सर्वसामान्य जीवन जगताना होत नाही, असे म्हटले जाते. हे व्यक्तीच्या बाबतीत अनुभवाला येणारे वास्तव आहेच; परंतु देशोदेशांच्या व्यवहारांतही याची प्रचिती येते. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर असो, अथवा कोणत्याही विभागीय वा द्विपक्षीय चर्चा-वाटाघाटींमध्ये असो; कायम वसुंधरेच्या कल्याणाचा ठेका आपल्याकडेच असल्याचा आव आणणारी अमेरिका संकटकाळात मात्र वेगळी वागते. आपल्या कोशात जाते. त्यातही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या संकुचित, कट्टर राष्ट्रवादी नेत्याला पराभूत करून डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेवर आल्यानंतरही हेच घडते, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. हा पक्ष उदारमतवादी म्हणवत असला तरी सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील त्याचे धोरण पाहता ते केवळ उदारमतवादाचे रंगलेपन आहे. थोडेसे खरवडल्यानंतर जो चेहरा समोर येतो, तो आहे निव्वळ आर्थिक हितसंबंधांचा विचार करणारा. या जगाकडे ''मार्केट’ म्हणून पाहणारा. त्यामुळेच आपले भागले असूनही लशीच्या पुरवठ्याची साखळी व्यवस्थित चालू राहावी, यासाठी तो देश प्रयत्न करताना दिसत नाही. गेल्या आठवड्यात जगात ५२ लाख कोरोनाबाधितांची भर पडली. हा आकडा भयावह आहे. भारत, ब्राझील, द. आफ्रिकेसह अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था सध्याच्या महासंकटाचा सामना करण्यासाठी धडपडताहेत. तेथे लसीकरण वेगाने झाले तर याच देशांचे नव्हे तर जगाचेही हित साधले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका स्वतःबरोबर जगाचाही विचार करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. अमेरिकेतील एकूण पात्र व्यक्तींपैकी ३५ टक्के लोकांना लस देऊन झाली आहे आणि ५२ टक्के लोकांना एक डोस देऊन झाला आहे. प्रमाणाचा विचार करता ही मोठी मजल आहे. असे असूनही इतर देशांना मदतीचा हात देण्यासाठी पुढाकार तर सोडाच; परंतु लस तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या सामग्रीची निर्यात अमेरिकेने थांबवली आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटला लस निर्मितीसाठी लागणारी सामग्री मिळणे त्यामुळे बंद झाले आहे. ही निर्यातबंदीची कुऱ्हाड बायडेन प्रशासनाने चालविली, ती ‘संरक्षण उत्पादनविषयक कायद्या’चा आडोसा घेऊन. देशाच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी विशिष्ट परिस्थितीत हा कायदा लागू केला जातो; परंतु सध्याच्या संकटाचे स्वरूप जागतिक आहे आणि त्यावरील उपायही जागतिकच असणार आहेत, हे गेल्या दोन दशकांत यत्र, तत्र, सर्वत्र जागतिकीकरणाचा डंका पिटणाऱ्या महासत्तेला माहीत नाही, असे नाही. परंतु संकटातही आर्थिक फायदा जास्तीत जास्त कसा उठवता येईल, हे बायडेन प्रशासन पाहात असेल तर आधीच्या आणि आत्ताच्या राजवटीत फरक काय राहिला, असे कोणी विचारू शकेल. अॅस्ट्राझेनेकाची लस अद्याप तेथील नियामकांनी मंजूर केलेली नाही. तरीही त्या लसीच्या दोन कोटी डोसांचा साठा त्या देशाकडे आहे. एकंदरीत अशी स्थिती असूनही अमेरिकी महासत्ता जागतिक पुढारपणाला साजेसे वर्तन करताना दिसत नाही. अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर कमला हॅरिस यांच्या भारतीय रूट्चा गवगवा करून त्यांच्या विजयोत्सवात फेर धरणाऱ्यांनाही हॅरिस यांचे या विषयातील मौन खटकले असेल, किंबहुना जाग आणणारे ठरेल. अध्यक्षीय पदाच्या निवडणुकीत औषध कंपन्यांनी बायडेन यांना आर्थिक रसद पुरवली होती. अमोरिकेतील या उद्योगाचा पसारा मोठा आहे. त्यांच्या हितसंबंधांना बायडेन प्राधान्य देणार असेच त्यांच्या एकूण कारभारावरून दिसते आहे. त्यामुळेच सध्याच्या कोरोना आपत्तीच्या काळात बुद्धिसंपदा हक्कांचे नियम शिथिल करायला हवेत, ही भारत व दक्षिण आफ्रिकेने जागतिक व्यापारसंघटनेत केलेली मागणी मान्य होईल का, असा प्रश्न आहे.

अमेरिका आखडता हात घेत असताना चीनने मात्र तत्परतेने भारताला मदतीची तयारी दर्शवली आहे, ही बाबही उल्लेखनीय. प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताला जवळ करण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न चीनला अस्वस्थ करणारे असल्याने भारताने अमेरिकेच्या आहारी जाऊ नये, अशी भूमिका सतत मांडणाऱ्या चीनचा यामागे राजकीय हेतू लपणारा नाही. तरीही हा देकार महत्त्वाचा आहे. याशिवाय रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स यांनीही सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन भारताला दिले आहे. एवढेच काय पाकिस्तानही मदतीची भाषा बोलतो आहे. तरीही सध्याच्या एकूण अनुभवातून भारताने धडा घ्यायचा तो खऱ्याखुऱ्या आत्मनिर्भरतेचा. याचे कारण तोंडभरून आश्वासने दिली आणि वैयक्तिक स्नेहवर्धन झाले म्हणून कोणता देश आपली धोरणे बदलत नाही. आत्मनिर्भरता म्हणजे प्रत्येक वस्तू आपल्यातच देशात उत्पादित व्हावी, असा अट्टहास करणे नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील आपली सौदाशक्ती वाढविणे. याचे कारण अमेरिकेसारख्या देशांना नैतिक आवाहनांची नव्हे तर बाजारपेठेची आणि सौद्याची भाषा जास्त चांगली कळते. इतर देशांप्रती, विशेषतः भारताच्या बाबतीत अमेरिकेचा सध्याचा रूक्ष व्यवहार आणि दृष्टिकोन इतर देशांतच नव्हे तर खुद्द अमेरिकेतही अनेकांना खटकल्याचे समाजमाध्यमांवर व्यक्त झालेली मते, टिप्पण्या पाहता लक्षात येते. या स्वरूपाच्या प्रतिक्रियांची तीव्रता लक्षात घेऊन अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या आधीच्या टोकाच्या पवित्र्यात थोडा बदल केला असला तरी खऱ्या अर्थाने धोरणात्मक परिवर्तन किती होईल, हा प्रश्न उरतोच. कठीण समय येता, कोण कामास येतो, हे लवकरच कळेल, अशी अपेक्षा आहे.