देशातील ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेला महत्त्वाचा उद्योग म्हणजे साखरउद्योग. केंद्र सरकारला या क्षेत्राविषयी धोरणात्मक निर्णय घेताना ऊसउत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांच्या हिताची सरकारला काळजी घ्यावी लागते. साखर उद्योगातील बाजारपेठेत होणारा पुरवठा, इथेनॉल आणि साखरनिर्यात या तीन घटकांची सूत्रे केंद्र सरकारच्या हातात असतात. या पार्श्वभूमीवर साखरनिर्यातीची मागणी मान्‍य करून वर्षासाठी १० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.