अग्रलेख  : श्रद्धा, सबुरी आणि न्याय 

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 25 June 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या ठाम निर्णयात अवघ्या चार दिवसांत केलेला बदल, तसेच अहमदाबाद उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच आधीचा निर्णय अवघ्या चारच दिवसांत बदलल्यामुळे ओडिशातील पुरी येथील पारंपरिक श्री जगन्नाथ रथयात्रा भाविकांविना का होईना पार पडली. पुरी, अहमदाबाद, तसेच कोलकाता येथील जगन्नाथाच्या रथयात्रा हे भाविकांचे विशेष आकर्षण असते आणि त्यात सहभागी होऊन श्री जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा यांचे रथ ओढण्याची संधी मिळाली, तर ते भाग्यच असल्याची भाविकांची वर्षानुवर्षांची श्रद्धा आहे. मात्र, यंदा कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या धोक्‍यामुळे पुरीतील रथयात्रा निघणार नाही, असा निर्णय सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने गेल्या आठवड्यात दिला होता. "यंदा या यात्रेला परवानगी दिली, तर श्री जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही,' असे उद्‌गार तेव्हा सरन्यायाधीशांनी काढले होते. मात्र, त्यानंतर त्या निर्णयावर फेरयाचिका दाखल करण्यात आली आणि सरन्यायाधीशांनीच आपला हा निर्णय फिरवला. मात्र, त्यांनी रथयात्रेच्या आयोजनासंबंधात काही कठोर अटी घातल्या होत्या. प्रत्यक्षात त्या अटींचे पालन झाले, असे म्हणणे मंगळवारी तेथे झालेली गर्दी पाहता फारच धाडसाचे होईल. खरेतर पुरी येथील रथयात्रेला सशर्त का होईना परवानगी मिळाल्यावर अहमदाबादेतही रथयात्रा निघणार, असाच सर्वांचा समज झाला होता. मात्र, अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी विशेष सत्र आयोजित करून, सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला हा अशा सर्वच धार्मिक कृत्यांना लागू होत नसल्याचे सांगत यात्रेस परवानगी नाकारली. सर्वोच्च न्यायालयानेच पुरी येथील रथयात्रेला सशर्त परवानगी देताना, "आपण फक्त या रथयात्रेचाच विचार करत आहोत आणि अन्य राज्यांतील अशा धार्मिक सोहळ्यांचा नाही,' असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मग त्याच्याच आधारावर अहमदाबादेतील रथयात्रेला उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. मात्र, त्यानंतरही अहमदाबादेतील भाविकांची श्रद्धा अतूट ठरली आणि मंदिर व्यवस्थापनाने आपल्या आवारातच का होईना, प्रतीकात्मक रथयात्रा काढली. शिवाय, त्यात थेट गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी हेदेखील सहभागी झाल्याने त्यांच्या श्री जगन्नाथावरील श्रद्धेवर शिक्कामोर्तब झाले! 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या ठाम निर्णयात अवघ्या चार दिवसांत केलेला बदल, तसेच अहमदाबाद उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा न्यायसंस्थेने अशा धार्मिक श्रद्धांबाबतच्या विवादात पडावे की नाही, हा आहे. जे निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घ्यायचे असतात, ते न्यायालयाच्या चावडीवर कशासाठी? न्यायसंस्थेने घेतलेल्या यासंबंधातील निर्णयांनंतर त्याचा प्रशासकीय यंत्रणांवर मोठा ताण येऊ शकतो. न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे प्रशासकीय यंत्रणांचे असते आणि आताही पुरीतील यात्रा फक्त मंदिराचे पुजारी, सेवेकरी, तसेच पोलिस दल यांच्यातील 500 जणांनीच हा रथ ओढून साजरी करावी, असा निर्णय दिला गेला असला, तरी त्यामुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू शकणार नाही, याची हमी कोण देणार? परंपरा, धर्मश्रद्धा यांच्याविषयी वेगवेगळे अन्वयार्थ लावायला भरपूर वाव असतो. एकाच प्रकरणात न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. केरळमधील शबरीमला मंदिर प्रवेशाच्या प्रकरणातही याचा प्रत्यय आला होता, त्यामुळे खरेतर आपल्या देशातील धार्मिक श्रद्धांचा फार मोठ्या जनसमुदायावर असणारा मोठा पगडा लक्षात घेऊन, यात्रा असोत की जत्रा, उत्सव असोत की गरबा, किंवा वारी असो की प्रार्थनास्थळांत कोणी प्रवेश करायचा, हा प्रश्न असो; यासंबधीचे निर्णय सहमतीने घेण्याचे कौशल्य राजकीय नेत्यांनी दाखवायचे असते आणि नोकरशाहीने त्याची अंमलबजावणी करायची असते. निर्णयाच्या अधिकारांबरोबरच त्याच्या परिणामांची जबाबदारीही प्रशासकीय यंत्रणांची असते. मात्र, कायदा आणि घटनात्मक मूल्यांशी विसंगत काही घडत असेल, तर ते स्पष्टपणे सांगणे हेच न्यायसंस्थेचे काम. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

या साऱ्या वाद-विवादाला आणखी एक झालर आहे आणि ती कोणतीही बाब गेल्या पाच-सात वर्षांत राजकीय रंगमंचावर नेऊन उभ्या करणाऱ्या आपल्या समाजाची. ओडिशात रथयात्रेला परवानगी देणाऱ्या न्यायसंस्थेच्याच एका घटकाने गुजरातेत मात्र परवानगी नाकारताच, "बिगर-भाजप सरकारे असलेल्या राज्यांत मात्र अशा सोहळ्यांना परवानगी मिळते', असा सूर लावला, तो न्यायसंस्थेविषयीच शंका घेणाराच होता. खरे म्हणजे अशा विषयासंबधी धोरण ठरवताना सार्वजनिक हित हाच एकमेव निकष असायला हवा. कोणत्याही राजकीय, सामाजिक, तसेच धार्मिक सोहळ्यांना "कोरोना'काळात प्रतिबंध करण्याचा निर्णय थेट पंतप्रधानांनी घेतला, तेव्हा त्यामागे हीच भूमिका होती. असे असूनही ओडिशात अपवाद का केला गेला, न्यायालयालाही आपला आधीचा निर्णय का बदलावासा वाटला, हे प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court decision about Shri Jagannath Rath yatra at Puri in Odisha