अग्रलेख : तंत्रज्ञानाचे ‘तरंग’

उपग्रहाधारित तंत्रज्ञानाच्या वापराने इंटरनेट सेवा सर्वदूर पोचविता येईल. मात्र ती ग्राहकांना परवडणारी असेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

एलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’ने ‘एअरटेल’शी केलेल्या करारामुळे उपग्रहाधारित इंटरनेटसेवा मोठ्या प्रमाणात भारताच्या सर्व भागांत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाअभावी भारतातील खेड्यापाड्यांत ब्रॉडबॅंडची सेवा पुरविण्याला मर्यादा येतात. हे तंत्रज्ञान वायरलेस असल्याने तो प्रश्न उपस्थित होणार नाही.

'भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणा’च्या २०२२ च्या आकडेवारीनुसार, इंटरनेटच्या एकूण वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या केवळ २७ टक्के ग्रामीण भागातील आहेत. आता ती संख्या व व्याप्ती वाढू शकेल. मुख्य म्हणजे ही सेवा वेगवान असणार आहे. एलॉन मस्क यांना रोखण्यासाठी ‘जिओ’ आणि ‘एअरटेल’ने सहा महिन्यांपूर्वी हातमिळवणी केली होती. याचे कारण उघडच होते.

भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील बाजारपेठेत या दोन्ही कंपन्यांचे वर्चस्व असल्याने ‘स्टारलिंक’ भारतात आल्यास आपल्याला धोका असल्याचे या दोन्ही कंपन्यांना जाणवले असणार. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या घटना मात्र आश्चर्यकारक वाटू शकतील.

याचे कारण मंगळवारी सुनील भारती मित्तल यांच्या ‘एअरटेल’ने अत्यंत नाट्यमयरीत्या ‘स्टारलिंक’ बरोबर हातमिळवणी करीत असल्याचे जाहीर केले. त्याला २४ तास उलटत नाही तोच मुकेश अंबानी यांच्या ‘जिओ’नेही ‘स्टारलिंक’ कंपनीबरोबर करार केल्याचे जाहीर केले. या दोघांच्या भूमिकेत केवळ सहा महिन्यांत हे जे परिवर्तन घडून आले, तो निव्वळ योगायोग आहे, असे मानणे कठीण आहे.

त्याची कारणमीमांसा वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारताच्या उत्पादनांवर जशास तसे कर लावणार, असा पवित्रा आक्रमकपणे घेतल्यानंतर भारतीय कंपन्यांना सरकारने नांगी टाकायला भाग पाडलेय का, अशीही शंका यानिमित्ताने उपस्थित होते.

सध्या ग्रामीण भागात इंटरनेटशी संबंधित समस्या भेडसावतात. शहरी भागात ‘जिओ’ आणि ‘एअरटेल’सारख्या दिग्गज कंपन्यांकडून ‘हाय-स्पीड फायबर ऑप्टिक ब्रॉडबँड’चा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. ग्रामीण आणि दुर्गम भाग अजूनही उत्तम स्पीड आणि जोडणीच्या अनेक समस्यांना सामोरा जातो आहे.

सरकारने ‘डिजिटल व्हिलेज’सारखी संकल्पना राबवूनही, भारतात इंटरनेटचा वापर अंदाजे ४७ टक्के आहे. म्हणजेच सुमारे ७० कोटी लोकांना अद्यापही आपण स्थिर व उत्तम प्रतीची इंटरनेटसेवा देऊ शकलेलो नाही. त्यातूनच भारतातील ‘डिजिटल डिव्हाइड’ची दरी निर्माण झाल्याची खंत व्यक्त होते. ही दरी बऱ्याच प्रमाणात सांधली जाण्याची शक्यता या घडामोडींमुळे निर्माण झाली आहे.

‘स्टारलिंक’चे ‘लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह तंत्रज्ञान’ अंतराळातून थेट इंटरनेट बीम करते. हिमालयातील गावे, दुर्गम बेटे आणि दूरवरच्या ग्रामीण समाजासाठी ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे भारतासाठी ही सेवा म्हणजे पर्वणी असेल. जिथे फायबर टाकणे किंवा सेल्युलर टॉवर बसवणे व्यावहारिकदृष्ट्या न परवडणारे किंवा त्रासाचे ठरते, अशा ठिकाणीही आपण सहजतेने ही सेवा देऊ शकू. ‘स्टारलिंक’ची सेवा आज शंभराहून अधिक देशांमध्ये दिली जात आहे.

पण ती स्वस्त आणि परवडणारी नसेल तर सर्वसामान्य ग्राहक त्याकडे आकृष्ट होण्याची शक्यता कमीच आहे. वर्षाअखेर ग्राहक ‘टेस्ला’ आणि ‘स्टारलिंक’ला ग्राहकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो, हे कळेल. या जमेच्या बाजूंचा विचार करताना काही धोक्यांचाही विचार करावा लागेल. जगात तेल आणि कोळसा यानंतर सर्वात महत्त्वाची खाण म्हणजे ‘डेटा’. ती फार मोठी संपत्ती आहे.

याअगोदरच भारताने गुगल, फेसबुक आणि अमेझॉनसारख्या कंपन्यांच्या हाती आपला ग्राहकांचा माहितीसाठा सोपवला आहेच. जे भारतातील बाजारपेठेच्या नियंत्रणाचा विचार करता आपल्यासाठी धोकादायक आहे. यातून भारतातील लोकांची मानसिकता, वर्तनवैशिष्ट्ये आणि त्यांच्याकडून येणाऱ्या मागणीच्या शक्यता यासंबंधी अंदाज बांधणे, बाजारपेठेवर कब्जा मिळविणे परकी कंपन्यांना शक्य होणार आहे.

शिवाय या मुद्याला सुरक्षेचे परिमाणही आहे. हा डेटा भारताबाहेर नेता येणार नाही, अशी अट भारत सरकारने या कंपन्यावर घातली असली तरी तिचे पालन होत आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यावर व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात आपल्या सरकारी यंत्रणांना अनेक मर्यादा आहेत. त्यामुळेच या नव्या घडामोडींमुळे याच्या योग्य त्या नियमनाचे आव्हान निर्माण होईल.

या निमित्ताने आपल्या ‘बीएसएनएल’कडेही थोडे लक्ष द्यायला हवे आहे, याची आठवण करून द्यायला हवी. दररचना, अन्य अटीशर्ती, डेटाची सुरक्षा या विषयांत या कंपन्यांनी ग्राहकांपुढे स्वच्छपणे सर्व गोष्टी मांडल्या पाहिजेत. तसे झाले तर दूरसंचार क्षेत्रातील प्रगतीचा पुढचा टप्पा आपण गाठला असे होईल.