अग्रलेख : लोकशाही स्थगित!

मध्य प्रदेश आणि पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली लागून त्या राज्यांमध्ये निवडणुका उरकूनही गेल्या. पण आपल्याकडे त्याबाबतीत अंधार आहे.

लोकशाहीव्यवस्थेत मतदार हा राजा असतो, असे एक सुभाषित आहे. अर्थात ते निव्वळ सुभाषित उरले आहे. सार्वकालिक सत्य नव्हे! कारण एकदा मत दिले की, याच मतदाराला स्वत:च्या हक्काला मोताद होण्याची पाळी अनेकदा येते. तरीही पाचेक वर्षातून एकदा का होईना, मतदारराजाचं कोड कौतुक व्हायचे ते होतेच.

पण आताशा तो मताचा हक्कही बजावता येऊ नये, अशी स्थिती मतदारांवर ओढवलेली दिसते. लोकसभा आणि विधानसभेसाठीच्या निवडणुका मोठ्या गाजावाजासहित पार पडल्या. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली साडेतीन वर्षे अक्षरश: चक्का टांगावा तशा टांगल्या गेल्या आहेत, त्यांना अजून मुहूर्त लाभत नाही.

याला लोकशाही कसे म्हणावे? मतदारांना आपला प्रतिनिधीच दीर्घकाळ ठरवता येत नसेल तर आपल्या देशात नेमकी कुठल्या प्रकारची व्यवस्था आहे, हेच कळायला मार्ग उरलेला नाही. या अक्षम्य दिरंगाईत न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग किती आणि राज्य सरकारची चालढकल किती, हे आता सुजाण नागरिकांनी स्वत:च ठरवावे!

सत्तावीस टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा खोळंबा झाला आहे. नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरपालिका सदस्य, सरपंच आणि पंचायत सदस्य जनतेने निवडून दिलेले असतात. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे कितीही आरोप झाले तरी जनतेच्या प्रश्नांसाठी तेच जबाबदार असतात.

निवडणुकांच्या माध्यमातून त्यांना दंडित करण्याची किंवा त्यांच्यावर खटले भरुन तुरुंगात पाठविण्याची व्यवस्थेत सोय आहे. मतदारांप्रतीच्या उत्तरदायित्वामुळे आपल्या वार्डातील किंवा प्रभागांमधील समस्यांची त्यांना इत्थंभूत माहिती आणि जाणीव अभिप्रेत असते. पण गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून या लोकप्रतिनिधींची जागा निगरगट्ट नोकरशाहीने घेतली आहे.

ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा आधार काय, असा आक्षेप घेणाऱ्या राहुल रमेश वाघ यांच्या याचिकेसह सर्वोच्च न्यायालयात एकूण २३ याचिका आणि हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे तत्कालिन न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी या प्रकरणी निकाल दिला.

त्याला आव्हान देणारी याचिका राहुल रमेश वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी दाखल केली. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या ३९ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.

मध्य प्रदेश आणि पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेला मुद्दा निकाली लागून त्या राज्यांमध्ये निवडणुका उरकूनही गेल्या. पण महाराष्ट्रात २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या बाबतीत सगळा अंधार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ३ डिसेंबर २०२१ पासून आतापर्यंत तब्बल ३९ वेळा हे प्रकरण सुनावणीला आले. दरम्यान, राज्यातील ओबीसींची टक्केवारी जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश न्या. खानविलकर यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने दिले.

पण राज्यातील ९२ नगरपालिकांसह ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करु  द्यावी, या तत्कालिन मविआ सरकारच्या याचिकेवर तत्कालिन सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी निवृत्त होत असताना नवे सरन्यायाधीश विशेष पीठाची स्थापन करेपर्यंत पाच आठवड्यांसाठी ‘जैसे थे’ चा आदेश दिला. पण त्यालाही आता पाचशे दिवस उलटून गेले!

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांचे सरकार गडगडून राज्यात एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आले. सर्वोच्च न्यायालयातील ३९ तारखांनंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनावणीसाठी आणखी दोन दिवस वाढवून मागतात, तेव्हा राज्य सरकार या निवडणुकांसाठी किती गंभीर आहे, याची कल्पना येते. पुढील सुनावणीची तारीख थेट सहा मे ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्यांपूर्वीही या प्रकरणाचा निकाल लागला तरी राज्यात पावसाळ्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत. त्याचा मुहूर्त दसरा-दिवाळीदरम्यानच निघू शकतो. तोपर्यंत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला हरताळ फासला जाऊन लोकशाहीला साडेतीन वर्षांपासून मिळालेली स्थगिती कायम राहणार आहे.