अग्रलेख : विकासाची कुरणे

औद्योगिक विकासाची, वेगवान प्रगतीची स्वप्ने पाहायची असतील,तर सर्वप्रथम प्रशासनातील कार्यसंस्कृती सुधारण्याला पर्याय नाही.

पायाभूत सुविधा गतीने उभ्या करण्यासाठी देश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत असताना मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने लाच मागितल्याची तक्रार एका बड्या फ्रेंच कंपनीने करणे, हे केवळ मुंबईची, राज्याची नव्हे तर देशाची शान घालवणारे आहे.

महाराष्ट्रात छोट्या आणि मोठ्या स्तरावर खंडणीखोरीला ऊत आल्याची सार्वत्रिक ओरड सुरू होतीच, त्यात आता बाहेरच्या देशातील कंपनीने वकिलातीमार्फत तक्रार नोंदवण्याचे प्रकरण गंभीर आहे. एकीकडे आपण पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे, त्यासाठी परकी गुंतवणूक आणण्याचे इरादे जाहीर करीत आहोत; पण प्रत्यक्षात जेव्हा गुंतवणूक होते, तेव्हा या गुंतवणूकदारांना कशा प्रकारचा अनुभव येतो, याचा मासला या प्रकरणात जगापुढे आला आहे.

काम करण्याची किंमत वसूल करणे बहुधा जगात सर्वत्र होत असावे; पण अशा ‘काळ्या व्यवहारांचे’ही काही नियम असतात. कोणत्या कंत्राटात किती कमवायचे याची अघोषित कोष्टके तयार झालेली असतात. अनेक कंपन्या त्यालाही सरावत असतील, अशी शक्यता आहे. परंतु हाव एवढी की त्या `कोष्टका’च्या बाहेर जाऊनही लाच मागितली गेली असेल. त्यामुळेच अखेर कंपनीने हे पाऊल उचललेले दिसते.

मुंबईकर नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यास सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देते आहे, हे लक्षात घेत शासकीय प्राधिकरणांनी मेट्रोसारखे प्रकल्प पुढे नेण्याची गरज ओळखली पाहिजे. परंतु प्रत्येक सहीचा खर्च मोजून घेण्याची सवय झालेले प्रशासन इतके निर्ढावलेले बनते की, विकासाची, प्रगतीची सारी स्वप्ने त्यांच्या या हपापलेल्या कार्यपद्धतीमुळे अक्षरशः करपून जातील की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

अद्यापही या लालफिती ढिल्या करण्यात आपल्याला यश येत नसेल तर ती चिंतेचीच बाब होय. आमचा ‘वाटा’ वाढवा या मागणीमुळे कंटाळलेल्या ‘सिस्ट्रा’ने लाचखोरीच्या विरोधात दूतावासामार्फत तक्रार नोेंदवली केव्हा, अन् त्यावर चक्रे फिरू लागली केव्हा, हेही संबंधित अधिकाऱ्यांना कळलेले दिसत नाही.

कराराचे उल्लंघन केल्याचे कारण देत तक्रार नोंदवली गेली अन् मुंबई उच्च न्यायालयाने ती मान्य केली. सरकारी उपक्रमातील अधिकाऱ्यांनी मागण्या पूर्ण होत नसल्याने प्रकल्प गुंडाळा असे निर्देश दिल्याचे न्यायालय म्हणते. मुंबई अव्वल दर्जाचे महानगर ठरावे, यासाठी धडपड सुरू आहे.

नागरिकांच्या जीवनमानात चांगले बदल केले तर निवडून येऊ शकू, हे कळल्याने नेते पूल उभारताहेत, मेट्रो बांधताहेत. मुंबई महानगर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणूक खेचणारे लोहचुंबक ठरावे, असे सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असतात अन् नोकरशहा मात्र ‘मन:पूतम् समाचरेत’चा राग आळवतात.

अधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षांमुळे एखाद्या परकी देशाने प्रकल्पात चिरीमिरी मागितली जाते आहे अशी तक्रार करण्याची घटना दुर्मिळातील दूर्मीळ असावी. मुंबईकरांना दररोजच्या वाहतुकीच्या समस्येतून दिलासा देण्यासाठी मेट्रोचे जाळे उभारण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न उत्तमरीत्या सुरू असताना त्या प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्या एका महत्त्वाच्या फ्रेंच कंपनीने सरकारबद्दल तक्रार करणे आणि थेट न्यायालयात जाणे हे सरकारच्या प्रतिष्ठेवर शिंतोडे उडवणारे आहे.

कोणतेही कारण न देता एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीशी करार मोडताना नित्यनेमाने जपल्या जाणाऱ्या ‘पारदर्शी’ या शब्दाचे भान ठेवणे गरजेचे होते. ते झालेले दिसत नाही. कोणती कार्यसंस्कृती आपण निर्माण केली आहे, हा मूलभूत प्रश्न यानिमित्ताने समोर येतो. आता मुंबई विकास प्राधिकरणा’नेही त्या कंपनीविरुद्ध काही तक्रारी केल्या आहेत.

‘ती कंपनी न केलेल्या कामाचे मूल्य मागत होती, उपकंपनी काम करत नव्हती, पाहणीची परवानगी दिली जात नव्हती,’ असे या तक्रारींचे स्वरूप आहे. ‘प्रसंगी फौजदारी गुन्हा नोंदवू’, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. पण अशी कारणे आजकाल छोटया कंत्राटांबाबतही दिली जात नाहीत. इथे तर आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे.

फ्रेंच कंपनीचे सगळेच बरोबर नसेलही; पण भारतातील बहुतेक महागरांतल्या मेट्रो उभारणीचा अनुभव असलेल्या कंपनीशी कशारीतीने व्यवहार करायचा, चुका कशा दाखवायच्या, याबाबत काही भान तर बाळगायची गरज असतेच ना ! करारातील एका कलमाचा आधार घेत अचानक ‘आता तुम्ही दूर व्हा’ असे सांगितले गेले आहे.

आता ‘सिएस्ट्रा’ आणि मुंबई विकास प्राधिकरण अशा दोन्ही प्रतिष्ठानांची पत राखत चौकशी करण्याचे आदेश नगरविकास खात्याचे मंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. ते सहभागी असलेल्या मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री फडणवीस दररोज स्वच्छ कारभाराची हमी देत असतात.

त्यांच्या सरकारचा उपक्रम असलेल्या कंपन्या जर चिरीमिरीच्या आरोपांच्या धनी असतील, तर काय बोलायचे? स्वत:ला सरकारचे मालक समजणाऱ्या नोकरशहांवर वेसण तर हवीच; पण जगात नाव, पत व प्रतिष्ठा कायम ठेवण्यासाठी मुंबईतल्या मेट्रोअध्यायावरचे हे बालंट दूर व्हायला हवे. सखोल चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई, हे आता करायलाच हवे. झाली तेवढी शोभा पुरे झाली !