अग्रलेख : स्वायत्ततेचे मृगजळ

स्वातंत्र्योत्तर काळातील राज्यकर्त्यांनी निकोप संकेत रुजवले का, पायंडे पाडले का, हा प्रश्न भाजप आणि कॉंग्रेस या दोघांनाही अडचणीचा आहे.

लोकशाहीचे एक लक्षण म्हणजे महत्त्वाच्या संस्थांची स्वायत्तता. चर्चा-परिसंवादांमध्ये बोलताना या सुवचनाचा उल्लेख वारंवार केला जातो; परंतु आपल्याकडच्या राजकीय वर्गाने हा सुविचार फक्त कागदावरच राहील, याची पुरेपूर काळजी आजवर घेतलेली दिसते! केंद्रातील सध्याचे सरकारही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांची मोदी सरकारने ज्या तत्परतेने नियुक्ती जाहीर केली, त्याचे आश्चर्य वाटायला नको.

तत्परतेने यासाठी म्हणायचे की, केंद्र सरकारने या नियुक्तीविषयी जो कायदा केला आहे, त्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात विचारार्थ आहेत. त्याची सुनावणी होण्यापूर्वीच नव्या आयुक्तांची नियुक्ती झाली असल्याने यात कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, असे म्हणता येत नसले तरी औचित्य आणि नैतिकतेचे नक्कीच झाले आहे. याचे कारण संबंधित कायद्यालाच आव्हान देणारी याचिका न्यायालयापुढे आहे.

१९ फेब्रुवारीला म्हणजे बुधवारी त्यावर सुनावणी आहे. पण त्याआधीच काही तासांत तातडीची बैठक बोलावली गेली. संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. परंतु निवडसमितीतून सरन्यायाधीशांना वगळणाऱ्या कायद्यालाच कॉंग्रेसने न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने राहुल गांधींनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून तातडीने बैठक बोलाविण्यास असलेला विरोध स्पष्ट केला.

हा आक्षेप विचारात न घेता केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी ग्यानेशकुमार यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सोमवारी रात्री जाहीर करण्यात आले. सध्याचे मुख्य आयुक्त राजीवकुमार मंगळवारी निवृत्त होणार असल्याने ही जागा रिक्त राहू नये, यासाठी ही घाई केल्याचे सांगितले गेले. पण लगेचच कोणतीही निवडणूक नसल्याने न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत थांबणे अशक्य नव्हते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

संसदेने केलेल्या कायद्याच्या आधारे घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयाच्या बाबतीत संसदेने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. संसद सार्वभौम आहे. त्यामुळे संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पाडली गेली असेल, तर त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही. परंतु थोडी पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने निवडप्रक्रियेसंबंधी कायदा करताना समितीतील सरन्यायाधीशांना वगळले.

परिणामी या महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्ती निःपक्ष पद्धतीने होऊ शकत नाही, असा आक्षेप कॉँग्रेसने घेतला आहे. हा आक्षेप कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, हा प्रश्न वेगळा आहे. पण तो टिकला नाही, तरीही या सगळ्यातून उपस्थित झालेले प्रश्न दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत. घटनेची अंमलबजावणी करणाऱ्यांचे वर्तन कसे आहे, ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असते, याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका भाषणात करून दिली होती.

याचे कारण प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विषय हाताळताना याबद्दल लिखित तरतुदी करणे हे अशक्य तर असतेच, शिवाय तसे करणे इष्टही ठरणार नाही. राज्यकर्त्यांनी परिस्थिती, आव्हाने लक्षात घेत कारभार करताना डोळ्यासमोर ठेवायचा असतो तो घटनात्मकतेचा आशय. घटनात्मक मूल्यांशी सुसंवादी अशी वाटचाल आपल्या लोकशाहीत अभिप्रेत आहे.

त्यासाठी चांगले पायंडे पाडणे, निकोप संकेत निर्माण करणे आवश्यक असते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील राज्यकर्त्यांनी तसे निकोप पायंडे पाडले का, हा प्रश्न भाजप आणि कॉंग्रेस या दोघांनाही अडचणीचा आहे. सध्या जे घडते आहे तसे ते कॉँग्रेसच्या राजवटीत घडले असते तर भाजपने आकाशपाताळ एक केले असते. आता कॉंग्रेस लोकशाहीची गळचेपी झाल्याची टीका करीत आहे.

परंतु केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागासह (सीबीआय) विविध संस्था वा यंत्रणांच्या स्वायत्ततेची बूज त्या पक्षानेही राखली होती, असे म्हणणे अवघड आहे. आणीबाणी हे तर टोकाचे उदाहरण. पण त्याव्यतिरिक्त अनेकदा या पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांनी संस्थांची स्वायत्तता झाकोळून टाकली होती.

‘मुख्य निवडणूक आयुक्तपदा’ला आपल्या स्वतंत्र बाण्याने ज्यांनी वलय आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली, त्यांची नियुक्ती चंद्रशेखर सरकारला त्यावेळी बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या राजीव गांधी यांच्या सूचनेनुसार झाली होती. चंद्रशेखर यांना अन्य व्यक्तीची निवड करायची होती, पण त्यांचा निरुपाय झाला, तो राजकीय दबावामुळेच. पदावर आल्यानंतर शेषन स्वतंत्र बाणा दाखवू लागले.

पुढे एकसदस्यीय निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय झाला तो कॉंग्रेसची सत्ता असतानाच. प्रत्येक सत्ताधाऱ्याने आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक होईल, असे पाहिले आहे. सत्ता एकवटणे, तिचे अधिकाधिक केंद्रीकरण केले जाणे, हे आपल्याकडे सातत्याने आढळून आले. प्रश्न एवढाच की त्यातील धोक्यांविषयीची पोटतिडिक जेवढी त्या त्या वेळच्या विरोधकांत दिसून येते, तेवढी ती त्या त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांत दिसत नाही! आपल्याकडच्या लोकशाहीचे दुखणे आहे, ते हेच.