राज्यपालांच्या प्रकरणात घटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या ‘संस्थात्मक संतुलना’चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
भारतातील घटनात्मक व्यवस्थेच्या गाभ्याशी संबंधित वाद ताणले गेले, तर कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकतात, याचा प्रत्यय सध्या राज्यपालांच्या वर्तनावरून सुरू झालेल्या संघर्षात पाहायला मिळत आहे. यात गुंतलेल्या व्यक्ती, त्यांची पदे, त्यांचे पक्ष हे सगळे विचारात घेऊन राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते.