माहितीचा अधिकार, सुशासन यांवर खूप बोलले जाते. पण वेळ येताच वेगवेगळ्या सबबींखाली माहिती दडवण्याकडेच सत्ताधाऱ्यांचा कल दिसतो.
लोकांच्या प्रश्नांशी संबंधित सार्वजनिक धोरणे पक्षांनी आखायची आणि त्याकडे लोकमत आकृष्ट करायचे, हे राजकीय पक्षांमधील स्पर्धेचे स्वरूप अपेक्षित असते. या स्पर्धेचा फायदा शेवटी लोकांना व्हावा, अशी अपेक्षा असते. परंतु आपल्याकडील राजकीय संभाषित दुर्दैवाने अद्याप मूलभूत नियमांच्या प्रश्नांवरच घोटाळत, चाचपडत आहे.