‘किटाळमुक्ती’चा अन्वयार्थ (अग्रलेख)

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना ‘एसीबी’ने ‘क्‍लीन चिट’ दिल्याने भाजप पक्षश्रेष्ठी आता त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करतील काय, याविषयी मोठी उत्सुकता आहे.

महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात आणि आरोपांच्या सावटाखाली असलेले पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ ऊर्फ नाथाभाऊ खडसे यांची अखेर या साऱ्या ‘किटाळा’तून निर्दोष मुक्‍तता होण्याची चिन्हे आहेत! पुणे परिसरातील भोसरी येथील भूखंड खरेदी प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा(एसीबी)ने त्यांना ‘क्‍लीन चिट’ दिलेला अहवाल संबंधित न्यायालयात दाखल झाल्याचे वृत्त महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर आले आणि एकच खळबळ उडाली. ही खळबळ जशी भाजपमध्ये होती, तशीच ती विरोधी म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांमध्येही उडाली. त्याचे कारण म्हणजे सरकार स्थापन होत असताना, मुख्यमंत्रिपदाची मनीषा उरी बाळगणारे खडसे यांना या आरोपसत्रानंतर पुढे वर्ष-दीड वर्षातच म्हणजे जून २०१६ मध्ये राजीनामा द्यावा लागला.

खडसे हे भाजपचे राज्यातील बडे नेते आहेत आणि त्यांच्यावर राजकीय विजनवासात जाण्याची वेळ आल्यामुळे तर्ककुतर्कांना ऊत आला होता. भाजपचा ग्रामीण चेहरा म्हणून केवळ खानदेशातच नव्हे, तर राज्यभरात ओळख असलेले खडसे यांच्यावरील आरोपांची तड दोन वर्षे उलटून गेली तरी लागत नव्हती आणि एकीकडे मंत्रिमंडळातील अनेक सहकाऱ्यांना विविध आरोपांनंतर धडाधड ‘क्‍लीन चिट’ देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खडसे यांच्याबाबत मात्र मौन बाळगून होते. त्यामुळेच या आरोपांबाबतचे गूढ वाढत चालले होते आणि आता नाथाभाऊ हे भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन ‘राष्ट्रवादी’मध्ये सामील होणार, अशा वावड्याही अधूनमधून उठत असत. मात्र, ‘एसीबी’ने ‘क्‍लीन चिट’ दिल्यानंतर आता न्यायालयातही त्यांची निर्दोष मुक्‍तता होऊ शकते. त्यामुळेच यापुढे नाथाभाऊ आपले राजकारण नव्या दमाने सुरू करतील, अशी चिन्हे आहेत. ‘एसीबी’च्या या अहवालाचे वृत्त येताच खडसे यांनी ज्या पद्धतीने दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या, त्या बघता ते आपल्या दुसऱ्या इनिंग्जसाठी नव्या जोमाने सिद्ध झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच खडसे यांना न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्यानंतर मुख्यमंत्री त्यांना पुनश्‍च एकवार मंत्रिमंडळात सामील करून, त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करतील काय, असा कळीचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

अर्थात, तो निर्णय घेणे फडणवीस यांना अवघड जाऊ शकते. सरकारच्या सुरवातीच्या वर्ष-दीड वर्षात नाथाभाऊ मंत्रिमंडळात होते, तेव्हा त्यांनी आपल्याला मुख्यमंत्री न केल्याचे शल्य कधीच लपवून ठेवले नव्हते आणि फडणवीस यांच्यावर कुरघोडी करण्याची संधी मिळाल्यावर ती त्यांनी कधीही वाया घालवली नाही. त्यानंतर हळूहळू त्यांच्यावर विविध आरोपांचे सावट येऊ लागले. प्रथम त्यांच्यावर कुविख्यात ‘डॉन’ दाऊदशी संभाषण केल्याचे आरोप झाले आणि त्यातून सुटका होते ना होते, तोच भोसरी जमीन व्यवहाराचे प्रकरण पुढे आले. बाजारभावानुसार सुमारे २० कोटी रुपये किमतीची ही जमीन, त्यांनी पदाचा गैरवापर करून पत्नी, जावई यांच्या नावावर अवघ्या पावणेचार कोटींना पदरात पाडून घेतली, असा आरोप झाला आणि मुख्यमंत्र्यांनी लगोलग त्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती झोटिंग यांची नियुक्‍ती केली. त्यास आता दोन वर्षे लोटली, तरी सरकारी तिजोरीतील जनतेचे सुमारे ४५ लाख रुपये खर्ची घालून करण्यात आलेल्या या चौकशीचा अहवाल सरकारने जाहीरच केलेला नाही. ‘प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे हा अहवाल जाहीर करता येत नाही,’ असा या संबंधातील फडणवीस यांचा पवित्राही चर्चेला मुद्दा देणारा ठरला. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आणि ‘एसीबी’ने निर्दोष ठरविल्यामुळे आता न्या. झोटिंग समितीचा अहवाल तसा निरर्थकच ठरतो. अर्थात, हे आरोपांचे किटाळ आपल्यावर जाणूनबुजून आणले गेले होते आणि आरोप करणारेच तोंडघशी पडले आहेत, असे आता खडसे सांगत आहेत. अर्थात, हे आरोप करणारे कोण? ते सांगायला मात्र नाथाभाऊ तयार नाहीत! एक मात्र खरे, शिवसेनेने भाजपविरोधाची धार तीव्र केलेली असतानाच आरोपांच्या जंजाळातून बाहेर आलेले खडसे हे शिवसेनेच्या विरोधात प्रचारातील हुकमी एक्‍का ठरू शकतात. त्यामुळेच त्यांना मंत्रिपदाऐवजी प्रदेशाध्यक्षपद वा प्रचारसमितीचे प्रमुखपद मिळू शकते आणि तसे झाल्यास फडणवीसही निर्वेधपणे सरकार चालवू शकतात! एकूणात नाथाभाऊंचे पुनर्वसन आता अटळ आहे. भले मग ते मंत्रिपदाच्या रूपाने होवो की पक्षातील मोठ्या पदाच्या रूपाने!