गंगाजळीला साथ हवी निर्यातवाढीची 

आपली परकी गंगाजळी उच्चांकी पातळीवर पोचली असली, तरी या सोनेरी ढगांना काळी किनार आहे. ती म्हणजे चालू खात्यावरील मोठ्या प्रमाणात वाढलेली तूट. हे चित्र बदलण्यासाठी निर्यातवाढीवर भर देणे गरजेचे आहे. 

कोणत्याही देशाचे आर्थिक सामर्थ्य दर्शवणारी एक प्रमुख बाब म्हणजे त्या देशाकडे असलेला परकी चलनाचा साठा. 1991 मधील मे महिन्यात आपल्या देशाकडे आयातीच्या दृष्टिकोनातून केवळ 45 दिवसांचा परकी चलनाचा साठा शिल्लक होता आणि यातून निर्माण झालेला आर्थिक पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी आपल्याकडील सोने गहाण ठेवावे लागले. पुढे आपल्याला नाईलाजाने आर्थिक सुधारणा हाती घेणे भाग पडले. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. काही दिवसांपूर्वी आपल्याकडील परकी चलनाचा साठा 400 अब्ज डॉलरवर पोचला. ही गंगाजळी एक वर्षाच्या आयातीला पुरेल एवढी आहे. एकंदरीत काय तर परकी चलनाच्या गंगाजळीचा लंबक गेल्या 26 वर्षांत दुसऱ्या टोकाला गेला आहे. ही निश्‍चितच अभिमानास्पद बाब आहे. 2013मध्ये जून ते ऑगस्ट दरम्यान ही गंगाजळी सात महिन्यांच्या आयातीला पुरेल इतकी खाली आली होती आणि रुपया- डॉलर यांचा  विनिमय दर 67.87 झाला होता, तर आज तो 64.08 आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी सुधारू नये म्हणून रिझर्व्ह बॅंक बाजारातून डॉलर खरेदी करत आहे. रिझर्व्ह बॅंक या परकी गंगाजळीचा तपशील देत नसली, तरी एका अंदाजानुसार डॉलरचा वाटा सुमारे 60 ते 70 टक्के असून, सोन्याचा वाटा सुमारे 21 अब्ज डॉलर आहे. एका वर्षापूर्वी ही गंगाजळी सुमारे 371 अब्ज डॉलर होती. सरकारच्या दृष्टीने ही एक जमेची बाजू आहे. 

परंतु, खोलात जाऊन पाहिले तर सर्व काही आलबेल नाही हे लक्षात येते. या गंगाजळीमध्ये लक्षणीय वाटा परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी कर्जरोखे आणि शेअर बाजारातील केलेल्या गुंतवणुकीचा आहे. ही गुंतवणूक स्थिर नसते. जागतिक पातळीवर आर्थिक, राजकीय, लष्करी पेचप्रसंग निर्माण झाला की हे गुंतवणूकदार झटकन आपली गुंतवणूक काढून घेतात आणि सोने, अमेरिकन ट्रेझरी बॉण्ड्‌स यामध्ये गुंतवणूक करतात. या गुंतवणूकदारांना "सुखाचे सोबती' असे म्हटले जाते. आपल्या शेअर बाजाराने याचा अनेकदा अनुभव घेतला आहे. 2008 मधील अमेरिकेतील "सब प्राइम' प्रकरण आणि यातून उद्‌भवलेला जागतिक पातळीवरील आर्थिक पेचप्रसंग, तसेच अलीकडील अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील तणाव ही याची ठळक उदाहरणे आहेत. 

या उच्चांकी पातळीवरील गंगाजळीच्या सोनेरी ढगांना काळी किनार आहे. ती म्हणजे एप्रिल ते जून या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढलेली चालू खात्यावरील तूट. एप्रिल ते जून 2017 या कालावधीत चालू खात्यावरील तूट 14.3 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली. ही आपल्या देशाच्या "जीडीपी'च्या 2.4 टक्के आहे. गेल्या वर्षी या तिमाहीत ही तूट 0.4 अब्ज डॉलर होती आणि "जीडीपी'च्या 0.1 टक्का होती, तर जानेवारी ते मार्च 2017 या काळात ही तूट 3.4 अब्ज डॉलर होती आणि ती "जीडीपी'च्या 0.6 टक्का होती. या प्रचंड वाढीला एक प्रमुख कारण म्हणजे "जीएसटी'ची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सोन्याची झालेली प्रचंड आयात. तसेच आपली निर्यात घटत आहे आणि यातील एक प्रमुख घटक म्हणजे डॉलर, पौंड यांच्या तुलनेत आपला सुधारलेला रुपया. सरकारने हे गांभीर्याने घेतले पाहिजे. 

आर्थिक वर्ष 2012- 2013मध्ये व्यापारी तूट 15 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली होती. चालू खात्यावरील तूट भरून काढण्यासाठी परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या "हॉट मनी'वर अवलंबून राहणे धोक्‍याचे ठरेल. यासाठी निर्यातवाढीवर आणि परकी थेट गुंतवणुकीवर भर देणे गरजेचे आहे. "मेक इन इंडिया'च्या धोरणातून अद्याप फारसे काही लक्षणीय साधलेले नाही. 

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि काही मंत्र्यांची खाती बदलण्यात आली. यामध्ये सुरेश प्रभू यांच्याकडे व्यापार आणि उद्योग खात्यांचा कारभार देण्यात आला आहे. प्रभू यांच्या समोर निर्यातवाढीचे मोठे आव्हान आहे. आर्थिक वर्ष 2015 -2016 मध्ये व्यापारी निर्यातीमध्ये 15.6 टक्‍क्‍यांनी घट झाली आणि तेव्हापासून निर्यातीची कामगिरी फारशी चमकदार राहिलेली नाही. अर्थात या गोष्टीला मार्च 2017 मधील 26 टक्के निर्यातवाढ आणि ऑगस्टमधील 15 टक्के वाढ हे अपवाद आहेत. परंतु, आयातदेखील वाढत असून ऑगस्ट महिन्यात आयात 21 टक्‍क्‍यांनी वाढली, तर जुलैमध्ये ती 15.42 टक्‍क्‍यांनी वाढली. आज आपल्या देशाने सर्वतोपरी प्रयत्न करून निर्यातवाढीवर भर देणे गरजेचे आहे. कारण जागतिक पातळीवरील व्यापार सुधारत आहे आणि याचा फायदा घेऊन बांगलादेश, व्हिएतनाम यासारखे देश निर्यातीत आपल्यापेक्षा सरस कामगिरी करत आहेत. 

सर्व गोष्टी केवळ केंद्रीय मंत्र्यांच्या हातांमध्ये नाहीत हे मान्य करावे लागेल. परंतु, एक बाबतीत ते आपला जरूर प्रभाव पडू शकतात आणि तो म्हणजे विविध देश, व्यापारी गट यांच्याबरोबर करार करणे. पूर्वीच्या मंत्रिमहोदयांकडून याबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही. आज गरज आहे निर्यातीसाठी नव्या बाजारपेठा शोधण्यासाठी, खुल्या करण्यासाठी आवश्‍यक तो राजकीय प्रभाव वापरण्याची, लॉबिंग करण्याची. आपल्या देशाचा "जीडीपी' एप्रिल ते जून 2017 या काळात 5.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. परंतु, आठ- नऊ टक्के दराने विकास करावयाचा असेल, तर निर्यातवाढीचा दर सुमारे वीस टक्के असणे निकडीचे आहे. त्याशिवाय पर्याय नाही.