राजधर्माची आठवण (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 फेब्रुवारी 2019

या हल्ल्यानंतर विरोधी पक्षांसह सारा देश केंद्र सरकारच्या पाठीशी उभा असल्याचे चित्र दिसत असतानाच या सकारात्मक वातावरणाला तडा गेला तो देशाच्या काही भागांत वास्तव्यास असलेल्या काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीमुळे. त्यांना धमकावणे, त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन "सोशल मीडिया'वरून करणे, अशा प्रकारांबरोबरच काही ठिकाणी त्यांच्यावर थेट हल्लेही झाले होते.

देशभरात शिक्षणासाठी वास्तव्य करणाऱ्या काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी लगेचच सरकारची भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. आता ती स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य सरकारांनी त्याची कडक अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. 

पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशात काही जणांनी कायदा हातात घेऊन काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना धमक्‍या देणे किंवा मारहाण करणे, असे अत्यंत निषेधार्ह असे प्रकार केले. अशांना वेळीच चाप लावणे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्यच होते. उशिरा का होईना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी "आपला लढा दहशतवादाच्या विरोधात आहे, काश्‍मिरींविरोधात नाही!,' असे स्पष्ट केले, हे बरे झाले. यामुळे देशभरातील काश्‍मिरी आणि विशेषत: काश्‍मिरी विद्यार्थी यांना दिलासा मिळाला असेल.

या हल्ल्यानंतर विरोधी पक्षांसह सारा देश केंद्र सरकारच्या पाठीशी उभा असल्याचे चित्र दिसत असतानाच या सकारात्मक वातावरणाला तडा गेला तो देशाच्या काही भागांत वास्तव्यास असलेल्या काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीमुळे. त्यांना धमकावणे, त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन "सोशल मीडिया'वरून करणे, अशा प्रकारांबरोबरच काही ठिकाणी त्यांच्यावर थेट हल्लेही झाले होते. पुलवामा येथील दुर्दैवी आणि भीषण हल्ल्यात एका बहकलेल्या आणि पुढे थेट "जैशे महंमद'सारख्या दहशतवादी संघटनेत सामील झालेल्या काश्‍मिरी तरुणाचा प्रत्यक्ष सहभाग होता, हे वास्तव आहे. मात्र, त्याचा संबंध जोडून तमाम काश्‍मिरी जनतेला "लक्ष्य' करणे, हेही माथेफिरूंचेच लक्षण होते. देशभरातील किमान दहा राज्यांमधून अशा घटनांच्या बातम्या येत होत्या आणि त्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, मेघालय, हरियाना, उत्तराखंड या राज्यांबरोबरच महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी विचारसरणीच्या राज्याचाही समावेश होता. एवढेच नव्हे, तर जम्मू-काश्‍मीरमध्येही असे प्रकार घडले होते. त्यामुळे अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला या घटनांची दखल घेणे भाग पडले.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या राज्यांचे मुख्य सचिव, तसेच पोलिस महानिरीक्षक आणि अन्य अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या असून, आपापल्या राज्यांतील काश्‍मिरी नागरिक सुरक्षित राहतील, याबाबत डोळ्यांत तेल घालून दक्षता घेण्यास बजावले आहे. मोदी यांनी यासंबंधात आपली भूमिका स्पष्ट केली, ती त्यानंतरच. राजस्थानातील टोंक येथील जाहीर सभेत शनिवारी "आपला लढा दहशतवादाच्या आणि मानवतेच्या शत्रूंविरोधात आहे आणि तो काश्‍मीरसाठी असला, तरी काश्‍मिरींविरोधात नाही!,' असे स्पष्ट करतानाच मोदी यांनी देशात कोठेही काश्‍मिरी नागरिकांना लक्ष्य करू नये, असे आवाहनही केले आहे. वास्तविक या घटना घडल्यानंतर पंतप्रधानांकडून तत्काळ ही भूमिका स्पष्ट व्हायला हवी होती. कायदा हातात घेऊन रस्त्यावर मनमानी करणाऱ्यांवर शासनसंस्थेची जरब नसेल, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करून कथित देशभक्ती मिरविण्याची कल्पनाच मुळात विपरीत आहे. काश्‍मिरींवर भारताकडून अन्याय होत असल्याचा प्रचार करून पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या चुकीच्या धोरणांचे समर्थन करू पाहत असतो. काश्‍मीरवर अन्याय कोण करतो, तर भारतच, असे त्यांचे समीकरण आहे. काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना उर्वरित भारतात सुरक्षित वाटणे, हे खरेतर अशा गैरप्रचाराला चोख उत्तर ठरणार आहे. झुंडशाही करणारे काही जण नेमके त्याविरोधात काम करीत आहेत. भारताविषयी गैरप्रचार करणाऱ्यांच्या हे पथ्यावरच पडेल. 

मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय यांच्या एका "ट्‌वीट'ची दखल घेणे भाग आहे. रॉय हे आपल्या उजव्या विचारसरणीबद्दल प्रसिद्ध असले, तरी ते एका राज्याचे राज्यपाल आहेत आणि राज्यपाल हे संविधानिक पद असल्यामुळे ते देशाच्या घटनेची बांधिलकी मानत असतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. तरीही त्यांनी या हल्ल्यानंतर पाच दिवसांनी केलेल्या या "ट्‌वीट'मध्ये काश्‍मिरी नागरिकांवर बहिष्कार घालण्याच्या मागणीचे समर्थन केले. एवढेच नव्हे, पुढची दोन वर्षे कोणीही अमरनाथ यात्रेला तर जाऊ नयेच आणि काश्‍मीरलाही भेट देऊ नये, असे आवाहनही या "महामहीम' राज्यपालांनी केले! खरे तर सध्याच्या या अतिसंवदेनशील वातावरणाला अधिकच खतपाणी घालणाऱ्या या आवाहनानंतर रॉय यांची राज्यपालपदावरून तातडीने उचलबांगडी व्हायला हवी होती. मात्र, तसे झाले नाही. या रॉय महाशयांनी 2018 मध्येही असेच एक वादग्रस्त "ट्‌वीट' मुंबईवरील 26/11 हल्ल्याच्या संदर्भात केले होते. तेव्हा उठलेल्या वादळानंतर अखेर रॉय यांना ते मागे घेणे भाग पडले होते.

पंतप्रधानांनीच आपली भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे त्यांना वास्तवाचे भान आले असेल. "काश्‍मिरी नागरिकांवर कोठेही हल्ला झाला, तरी त्यामुळे "भारत, तुझे तुकडे होतील!' अशी दर्पोक्‍ती करणाऱ्यांनाच बळ प्राप्त होईल,' असे पंतप्रधानांचे उद्‌गार आहेत. काश्‍मीरच्या खोऱ्यातील नागरिकही दहशतवादाचे बळी ठरत आहेत, याचीही आठवण त्यांनी करून दिली आहे. पंतप्रधानांच्या निवेदनानंतर तरी यापुढे कोणी काश्‍मिरी नागरिकांना लक्ष्य करू पाहत असेल, तर त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial on Pulwama terror attack