घरातली शाळा

शिक्षण हक्क कायदा (२००९) लागू झाल्यानंतर सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांनी पूर्णवेळ शाळांतच शिक्षण घेणे अनिवार्य आहे, इतर कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण बेकायदा आहे; असा कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ घेतला गेला. त्यामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेले अनौपचारिक शिक्षणाचे सर्व कार्यक्रम बंद करण्यात आले. आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अनौपचारिक आणि नावीन्यपूर्ण शिक्षणकेंद्रांचे पर्याय पुन्हा सुचवले आहेत.

गृहशिक्षण- होमस्कूलिंग हा त्यांतलाच एक पर्याय आहे. मात्र धोरणात सुचवलेल्या पर्यायांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यातही स्पष्ट तरतूद करणे आवश्यक आहे. ज्यांना नियमित शाळांत जाणे शक्य नाही अशी सहा हजारांपेक्षा जास्त दिव्यांग मुले ‘समग्र शिक्षा अभियाना’खाली सध्या महाराष्ट्रात गृहशिक्षण घेत आहेत. त्याचवेळी ज्यांच्या मुलांना कोणतीही विशेष गरज नाही, असेही काही पालक आपल्या मुलांना गृहशिक्षण देत आहेत. मात्र त्यांची संख्या आपल्याकडे अगदीच कमी आहे.

‘How Children Fail’, ‘How Children Learn’ आणि ‘Growing Without Schooling या प्रसिद्ध पुस्तकांचे लेखक जॉन होल्ट यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेऊन अमेरिकेत १९८०च्या दशकापासून गृहशिक्षणाची चळवळ सुरू झाली. आज अमेरिकेत सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी गृहशिक्षण घेत आहेत. कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांतही गृहशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

जगातील इतर बहुसंख्य देशांत मात्र गृहशिक्षण बेकायदा आहे किंवा ते देणे जवळपास अशक्य व्हावे, इतकी त्यावर बंधने आहेत किंवा तिथे गृहशिक्षणाबद्दल काही विचारच झालेला नाही. भारतात या संदर्भात कायदे आणि नियम करताना पालक त्यांच्या मुलांना सुकरतेने गृहशिक्षण देऊ शकतील, हे पाहिले जावे.

शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणाबद्दल वाटणारे असमाधान किंवा शिक्षणाबद्दलच्या स्वत:च्या काही ठाम कल्पना प्रत्यक्ष वापरून पाहण्याची इच्छा, ही पालकांनी गृहशिक्षणाची निवड करण्याची प्रमुख कारणे असतात. गृहशिक्षणासाठी पालक वेगवेगळ्या पद्धती वापरतात.

शाळेतल्या पद्धती जशाच्या तशा वापरुन शिकवणे, हे या पद्धतींच्या पटाचे एक टोक आहे, तर मुलांनी काय शिकायचे याबद्दलचा निर्णय पालकांनी घेण्याऐवजी मुलांना वाटेल ते त्या त्या वेळी शिकू देणे हे दुसरे टोक. कोणतीही एकच पद्धत वापरण्यापेक्षा सारग्राही पद्धतींचा वापर करणे केव्हाही चांगले असते.

गृहशिक्षणात इतर संदर्भ-साहित्याइतकाच स्मार्टफोन आणि संगणक यांचा वापरही खूपच प्रभावी रीतीने करता येतो. पालकांचे स्वमदत गट, तज्ज्ञ, जाणकार आणि संस्था यांची गरजेनुसार मदत आणि गरज असेल तिथे त्यांनी एकत्रित काम करणे, परिसरातील मोठ्या वयाच्या इतर मुलांची मदत, पालकत्वाचे शिक्षण, यांमुळे गृहशिक्षण अधिक प्रभावी होऊ शकते. मात्र पालकांची मुलांच्या शिक्षणासाठी भरपूर वेळ देण्याची, धीर धरण्याची आणि गृहशिक्षणातील सातत्य टिकवून ठेवण्याची तयारी हवी.

अनेक पालकांना आपली मुले योग्य दिशेने प्रगती करत आहेत की नाही, हे एखाद्या विश्वसनीय संस्थेमार्फत तपासून घ्यावेसे वाटते. मुख्य प्रवाहातील संस्थांत प्रवेश घेण्याची गरज पडली तर त्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्थेचे प्रमाणपत्र आवश्यक असतेच.

अशा प्रसंगी ‘एनआयओएस’ने तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीच्या अखेरीस घेतलेल्या किंवा एसएससी बोर्डाचा १७ नंबरचा फॉर्म भरून दहावीची परीक्षा देणे उपयुक्त ठरते. एसएससी बोर्डाच्या २०१५मध्ये स्थापन झालेल्या मुक्त शाळेचे कामकाज अपेक्षेप्रमाणे सुरू झाले तर शाळांच्या बाहेर अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणखी मदत होऊ शकेल.

जागतिक पातळीवर झालेल्या अनेक संशोधनांत गृहशिक्षण घेतलेली मुले स्वयंअध्ययन, सहशिक्षण, स्वयंशिस्त, कुतूहल, शैक्षणिक कामगिरी, सामाजिक जाणिवा आणि कौशल्ये, यांबाबतींत नियमित शाळांतील मुलांपेक्षा सरस असतात, असे आढळून आले आहे. भारतातही अशा प्रकारचे संशोधन झाले पाहिजे.

योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली तर नियमित शाळा आणि गृहशिक्षण या दोन्ही पद्धती मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोगी आहेत, हे वास्तव मान्य करण्याची आज गरज आहे. पूर्णवेळ शाळा आणि गृहशिक्षण यांच्या संकरातून गृहशिक्षणाचे एखादे संमिश्र प्रारूप (मॉडेल) विकसित करून विद्यार्थ्यांना कदाचित आणखी सहजतेने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे शक्य होईल. त्या दिशेने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत.