- डॉ. रामानंद
आपला समाज ‘प्रक्रियाकेंद्री’ होण्याऐवजी ‘परिणामकेंद्री’ बनला आहे. महाविद्यालयातील गुणवत्तेपेक्षाही त्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नोकऱ्यांवर आपला भर अधिक आहे. शिक्षक होण्याचे जितके आकर्षण आपल्याकडे आहे त्या तुलनेत त्या शिक्षकांकडून दर्जेदार शिक्षण मिळावे, याबाबत आपण तितके आग्रही नाही. अशा मूलभूत प्रश्नांना राजकीय मंथनात स्थान का नाही?
फार पूर्वीपासून भारतीय राजकारणात शिक्षण हा मुद्दा कायम दुर्लक्षितच राहिला आहे. वास्तविक या मुद्द्याकडे गांभीर्याने न पाहणे हिताचे नाही. मागील दोन दशकांत, शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००२ (आरटीई) ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०( एनपीई) असा धोरणात्मकदृष्ट्या आमूलाग्र बदल घडून आलेल्या शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्याची परंपरा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतदेखील कायम राहिली.
देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये शैक्षणिक धोरणांचा उल्लेख असला तरी, निवडणुकीच्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये शिक्षण या मुद्याच्या समावेशाबाबत उदासीनता दिसून आली. शिक्षण क्षेत्राकडे होणारे हे ऐतिहासिक आणि अक्षम्य दुर्लक्ष चिंताजनक आहे. मात्र या चिंतेतून बदलाची नांदी व्हावी हीच अपेक्षा.
निवडणुकांच्या कालावधीत विविध राजकीय पक्षांच्या चर्चा, भाषणे, जाहीरनामे यांमधील प्रमुख मुद्द्यांत शिक्षणाच्या मुद्याचा समावेश नसण्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आली आहे, अजूनही होत आहे. असे असले तरी राष्ट्रीय राजकारणात याबाबत होणाऱ्या अनौपचारिक चर्चांच्या आणि परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर या परिस्थितीमध्ये बदल घडवायला हवा.
तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, काळाच्या ओघात ज्या गतीने निवडणुकांतील अन्य मुद्द्यांमध्ये बदल होत गेले अथवा सुधारणा होत गेल्या त्या तुलनेत शैक्षणिक धोरण हा मुद्दा फार मागेच राहिला. परिणामी कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्यांचे शैक्षणिक धोरण कसे आहे किंवा कसे असेल, ते धोरण प्रत्यक्ष अमलात आणण्याबाबत ते कोणत्या योजना आखतील, हे सांगण्यात आणि शिक्षणाला प्रमुख मुद्द्यांमध्ये स्थान देण्यात फारसा रस दिसत नाही.
याउलट काही ठराविक आणि राजकीय लाभ मिळवण्याच्या दृष्टीने सोयीच्या असणाऱ्या गोष्टींबाबतच चर्चा केली जाते, त्या मोफत देण्याचे आश्वासन देऊन मतदारांना आकर्षित केले जाते. मात्र राजकीय लाभासाठी दिल्या जाणाऱ्या या आश्वासनांमुळे सरकारी तिजोरीवर येणाऱ्या ताणाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष होत आहे.
शिक्षणामुळे मतदारांमध्ये जागृती निर्माण होऊन, राजकारण्यांच्या राजकीय धोरणातील त्रुटींची जाणीव होऊन मतदारांचे प्राधान्य किंवा कल बदलू शकतो. असे काहींना वाटते. त्यामुळेच राजकीय नेते जाणीवपूर्वक शैक्षणिक धोरणाकडे दुर्लक्ष करतात, असे त्यांचे मत आहे. मात्र आजच्या इंटरनेटच्या काळात हा युक्तिवाद गैरलागू आहे.
समाजमाध्यमांमुळे राजकीय पक्षांच्या बऱ्या-वाईट गोष्टींबाबत मतदारांमध्ये आपोआप जागृती होत आहे. त्यामुळे वरील दावा करणाऱ्यांनी भारतीय मतदारांना अधिक जवळून समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक धोरणाची व्याप्ती ही केवळ निवडणुकांच्या काळातील राजकीय आखाड्यातील मुद्दा, इतकीच नाही हेदेखील स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
अनेक राज्ये शैक्षणिक धोरणाबाबत बरी-वाईट मते कायमच व्यक्त करत असतात. उदाहरणार्थ, द्रमुकच्या आश्वासनांमध्ये तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ परीक्षेतून सूट देणे हा प्रमुख मुद्दा आहे. इतकेच नव्हे तर ही सूट मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष चालू राहील, असे आश्वासन द्रमुकचे नेते आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री देत आहेत.
देशभरात जेव्हा जेव्हा शिक्षक भरतीप्रक्रिया किंवा महाविद्यालयातील प्रवेशपरीक्षा रद्द झाल्या तेव्हा, तेव्हा लोक रस्त्यावर उतरून निषेध करताना दिसले.अशा प्रकारच्या आंदोलनांनी राजकीय स्थिती अस्थिर करण्याचे सामर्थ्यही दाखवून दिले आहे. हे लक्षात घेता मतदारांमध्ये शैक्षणिक धोरणांबद्दल कमालीची संवेदनशीलता आहे.
हे मुद्दे प्रत्यक्षात प्रशासकीय बाबींशी जोडले गेले असतील, तरी अप्रत्यक्षपणे ते शैक्षणिक धोरणाशी निगडित आहेत. परीक्षाप्रक्रिया योग्य पद्धतीने हाताळण्यात आलेले अपयश हा देशभर चर्चेचा मुद्दा आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या दृष्टिकोनातून याकडे तितकेसे पाहिले जात नसले, तरीदेखील विविध माध्यमांतून विद्यार्थी आणि युवक याबद्दल व्यक्त होत आहेत. तर राजकीय पक्ष-संघटना याला रोजगाराशी जोडत आहेत.
हे असे का? भारतीय समाज हा विकसनशील असून कित्येक वर्षे पायाभूत सुविधांपासूनदेखील वंचित आहे. आर्थिकदृष्ट्या विकासाअभावी अगदी ९० च्या दशकापर्यंतदेखील ‘रोटी कपडा और मकान’ यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक होते. यामुळे आपला समाज हा प्रक्रियाकेंद्री होण्याऐवजी परिणामकेंद्री बनला आहे.
उदाहरणार्थ, आपला भर हा महाविद्यालयातील गुणवत्तेपेक्षाही त्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नोकऱ्यांवर आहे. शाळांमधील शिक्षक होण्याचे जितके आकर्षण आपल्याकडे आहे त्या तुलनेत त्या शिक्षकांकडून दर्जेदार शिक्षण मिळावे, याबाबत आपण तितकेसे आग्रही नाही.
सरकारच्या धोरणातही प्रतिबिंब
समाजाच्या या मानसिकतेचे प्रतिबिंब सरकारी धोरणातही दिसते. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) २०२० हे एक क्रांतिकारक धोरण असल्याचा गाजावाजा करण्यात आला. वास्तविक ते ऐतिहासिक आहे, यात शंका नाहीच; पण सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता ही योजना केवळ कागदोपत्री राहिल्याचे भासते.
कारण सरकारने हे धोरण प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या योजना पुरेशा प्रमाणात आखल्या आणि राबवल्या नाहीत. वास्तविक त्या योजनाच मध्यवर्ती असायला हव्या होत्या. इतकेच नव्हे तर शालेय अभ्यासक्रमातील बदल यांसारखे विषयदेखील मागे पडले आणि विरोधाभास म्हणजे रोजगारनिर्मिती हा या योजनेचा आणि तिच्या प्रचाराचा अविभाज्य भाग बनला.
राज्य सरकारेदेखील या निवडणुकीच्या धामधुमीत त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात कोणते काम केले, हे मांडण्यात अपयशी ठरली. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील राज्य सरकारने शालेय शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली. त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. असे असूनही हे धोरण आखणारेसुद्धा त्याच्या चांगल्या परिणामांबद्दल फारसे बोलताना दिसत नाहीत.
शेती आणि रोजगार हे प्रमुख मुद्दे असणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा या निवडणुकीत शिक्षण हा विषय चर्चेत न येता, आरक्षण आणि अन्य मुद्द्यांवरच जास्त खल झाला. विकासाची नवनवीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या देशासाठी शिक्षण महत्त्वपूर्ण आहे. समाजाची गतिशीलता वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि अधिकाधिक लोकांना विकासाशी जोडण्याच्या दृष्टीने शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र आहे.
यापेक्षाही सामर्थ्यशाली राष्ट्राच्या निर्मितीच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या कुशल मनुष्यबळ निर्मितीशी शैक्षणिक धोरणाचा थेट संबंध आहे. त्यामुळेच निवडणुकीतील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये शैक्षणिक धोरणाचा समावेश करणे हे राजकीय पक्ष आणि मतदारांसाठी नितांत आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनी महागाई कमी करणे, भ्रष्टाचार संपुष्टात आणणे या ठराविक मुद्द्यांप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा करणे यालाही महत्त्व द्यायला हवे.
तर मतदारांनीदेखील राज्यकर्त्यांकडे उत्तमोत्तम शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करायला हवी. जो पक्ष याबाबत निश्चित सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन देईल, त्यालाच मतदान करू, असे धोरण ठेवायला हवे. मतदारांनीदेखील या विषयाला प्राधान्य द्यायला हवे. मागण्या राज्यकर्त्यांसमोर मांडण्याची निवडणूक ही सर्वात मोठी संधी असते.
(अनुवादः रोहित वाळिंबे)
(लेखक ‘सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च अँड गव्हर्नन्स’चे संचालक आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
