पर्यावरणस्नेही कंपन्यांचे डावे, उजवे

हवामान बदल आणि त्यापासून पर्यावरणाचे रक्षण हा आता सगळ्यांसाठीच अग्रक्रमाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे व्यवसायिक जगामध्ये पाहावे तिथे ‘इएसजी रिपोर्टिंग’ची चर्चा असते. इएसजी रिपोर्टिंग म्हणजे एन्व्हायरनमेंटल, सोशल आणि गव्हर्नन्स रिपोर्टिंग; त्याला आपण पर्यावरण, सामाजिक व सुशासन संबंधित (पसासु) असे म्हणूयात. हे अहवाल कसे तयार करावेत, यासाठी व्यवसायांचे सल्लागार, लेखापाल, म्युच्युअल फंड, इतर गुंतवणूक निधी यांच्यात खलबते सुरू आहेत. आपल्या वार्षिक अहवालांमधून हवामानबदलाच्या जोखमीसाठी कोणती उपाययोजना आपण करत आहोत आणि पर्यावरण रक्षणासाठी काय पावले उचलली, याची मोठी यादी वेगवेगळे व्यवसाय देताहेत. हे सर्व काय चालू आहे आणि त्यावर कितपत विश्‍वास ठेवायचा असा प्रश्‍न सामान्यांना पडतो. त्याचा उलगडा करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हवामान बदलामुळे येणाऱ्या पराकोटीच्या नैसर्गिक आपत्तींचे संकट जगापुढे ठाकले आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी आणि सन २०३०-२०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट सर्व देशांनी मान्य केले आहे. वस्तुनिर्माण उद्योगातून कार्बन उत्सर्जन सर्वाधिक होते. तर खाणकाम उद्योग खनिज संपत्तीचे मर्यादित साठे भराभर वापरतो आहे. जेव्हा वायू उत्सर्जन कमी करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी त्यांच्यावर येते, तेव्हा ती पार पाडण्यासाठी त्यांच्याकडून ‘इएसजी रिपोर्टिंग’ला महत्त्व येते. या ‘पसासु’ अहवालात कार्बन उत्सर्जन घटवण्यासाठी तसेच पर्यावरण म्हणजे वातावरण, हवा, पाणी, समुद्र, जंगले आणि जैवविविधता यांच्या रक्षणासाठी आपण काय उपाययोजना केल्या, यांची माहिती उद्योग लोकांपुढे ठेवत आहेत.

वादाची पर्यावरण परिणाम गणना

सर्वच उद्योग आपल्या वर्षभरातील वित्तीय कामगिरीचा अहवाल गुंतवणूकदारांपुढे मांडतात. गुंतवलेल्या पैशांचा कसा वापर झाला आणि त्यातून किती नफा मिळाला, हे दाखवणे ही अहवालाची पहिली पायरी. तेवढे पुरेसे आहे हे पारंपारिक मत. मूठ घट्ट दाबून व्यवहार करायचे आणि नफा मिळाला म्हणजे आमचे काम झाले म्हणून हात झटकायचे, हे आता व्यवसायांना शक्य नाही. कर्मचारी, ग्राहक, पुरवठा साखळीतील सहभागी व्यवसाय आणि पर्यावरण या सगळ्यांवरील परिणामांची जबाबदारीही व्यवसायांवर आहे, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. व्यवसायाने पर्यावरणाची किती हानी केली आणि त्याच्या भरपाईसाठी काय केले यांची माहिती ‘पसासु’ अहवालात असते.

प्रश्न असा येतो की, वित्तीय कामकाजाची माहिती कशी द्यायची याचे प्रमाणीकरण झाले आहे. व्यवसायाच्या संचालक मंडळाचे काम, संचालक व व्यवस्थापन यांच्यातील अंतर, कार्यकारी व्यवस्थापकांचा पगार इत्यादी सुशासन संबंधित माहिती कशी द्यायची याचा बराच खल गेल्या वीस वर्षांत होऊन त्याबद्दलही एकसूत्रता दिसते. पर्यावरणावरील परिणाम, त्यांची भरपाई यांची व्याप्ती किती, त्यांच्यात कशाचा समावेश होतो, त्यांचे मोजमाप कसे करायचे याबद्दल एकवाक्यता नाही. या गोंधळाचा फायदा घेऊन अनेक व्यवसाय वारेमाप दावे करतात. त्यांना रोखण्यासाठी नियामक संस्थांनी नियम घालून द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.

पर्यावरणीय परिणामांची गणना सरळसोट नाही. उदाहरणार्थ टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक मोटारगाड्या तयार करून शून्य उत्सर्जनाच्या कामात मदत करते; पण चार्जिंग बॅटऱ्या बनवण्यासाठी लिथियमच्या साठ्यांचे उत्खनन करावे लागते. अशाच कितीतरी बाबींचे धन, ऋण परिणाम लक्षात घेऊन एकूण परिणाम काढावा लागतो. त्यासाठीच्या निकषांचे स्कोप एक, दोन आणि तीन असे वर्गीकरण केलेले आहे. स्कोप एकमध्ये व्यवसायाच्या दैनंदिन कामातून किती उत्सर्जन होते, हे मोजले जाते. स्कोप दोनमध्ये त्याला व्यवसायाला इंधन पुरवणाऱ्या व्यवसायांचे उत्सर्जन जोडले जाते. स्कोप तीनमध्ये पुरवठा साखळीतील सर्व व्यवसायांच्या उत्सर्जनाची गणना होते.

पर्यावरणीय परिणामांचे मोजमाप करणारे, त्यानुसार व्यवसायांचा पर्यावरणीय दर्जा ठरवणारे व्यवसाय आज तेजीत आहेत. ‘पसासु म्युच्युअल फंड’ आलेले आहेत. चांगल्या पर्यावरणीय दर्जाच्या व्यवसायांमध्येच ते गुंतवणूक करतात. काही फंड तंबाखू, गुटखा, अंमली पदार्थ, खाण उद्योग, शस्त्रास्त्रे तयार करणारे व्यवसाय यांच्यात गुंतवणूक करत नाहीत. संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि तरुण, जाणते वैयक्तिक गुंतवणूकदार यांना असे वाटते की, त्यांच्या पैशामुळे चांगल्या उत्पन्नाबरोबर सामाजिक कामालाही हातभार लागावा. त्यांचा ओढा ‘पसासु फंडां’कडे आहे. म्युच्युअल फंडांकडे असलेल्या एकूण निधीचा अगदी छोटा हिस्सा जरी ‘पसासु फंडां’कडे असला तरी तो वाढता आहे. त्यांच्या व्यवस्थापकांना जास्त फीसुद्धा मिळते.

धोकादायक अतिरंजित विधाने

पर्यावरण संरक्षणासाठी ‘ऑल हँड्स ऑन डेक’ अशी परिस्थिती असताना या घटना स्वागतार्ह आहेत. पर्यावरणस्नेही, चिरंजीवी उद्योगांकडे निधी वळणे चांगलेच. पण हे सगळे व्यवसाय आहेत आणि त्यांच्या स्वार्थामुळे, पैशाच्या व्यवहारांमुळे मोठी गुंतागुंत तयार झाली आहे. ३१ मे २०२२ रोजी जर्मनीतील डॉईश बँकेच्या डीडब्ल्यूएस या संलग्न मालमत्ता व्यवस्थापन व्यवसायावर नियामक संस्थेने छापे घातले. तपासात आढळून आले की डीडब्ल्यूएसच्या ‘पसासु फंडा’ने अनेक अतिरंजित विधाने करून गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे ओढले होते. त्यानंतर डीडब्ल्यूएसच्या प्रमुखांना राजीनामा द्यावा लागला.

‘पसासु’ मूल्यमापन करणाऱ्या, व्यवसायांना ‘पसासु मानांकन’ देणाऱ्या व्यवसायांमध्ये अनेक बाबतीत एकवाक्यता नाही. काहींकडे दहा निकष असतात, तर दुसऱ्यांकडे पन्नास. एकाला अमूक एक व्यवसाय पर्यावरणस्नेही वाटतो, तर दुसरा त्याला कंडम ठरवतो. पैसे देऊन चांगले मानांकन मिळवणेही शक्य आहे. एन्रॉनच्या उदाहरणावरून व्यवसाय किती बनवाबनवी करू शकतात, हे आपल्याला माहिती आहे.

अल्फाबेट, ॲमेझॉन, ॲपल, मेटा आणि मायक्रोसॉफ्ट हे व्यवसाय ‘पसासु फंडां’चे लाडके. कारण ते प्रदूषण करत नाहीत आणि अलीकडे त्यांनी चांगला नफा मिळवला आहे. मात्र आजच्या घडीला या डिजिटल कंपन्यांचे भाव नरमले आहेत; तर शेल, शेव्हरॉन, बीपी या खनिज तेल उत्पादक व्यवसायांचे भाव वधारले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे शस्त्रनिर्मिती व्यवसायाची चलती आहे. अशा वेळी ‘पसासु फंडां’नी काय करावे? आपले उत्पन्न कमी करून सामाजिक कामाला मदत करावी, असे गुंतवणूकदारांना वाटत नाही. नफा आणि पर्यावरणविषयक उद्दिष्टे एकाच वेळी साधत नाहीत. त्यांच्यात अंतर पडल्यास नफ्याची सरशी होते.

म्युच्युअल फंडांकडे गुंतवणूकदारांची प्रॉक्सी मते असतात आणि ती भागधारकांच्या वार्षिक सभेत वापरून त्यांना कंपन्यांच्या अंतर्गत ध्येयधोरणांमध्ये प्रभावीपणे हस्तक्षेप करता येतो. नुकतेच अमेरिकेतील एका फंडाने एक्झॉनमोबिलच्या संचालक मंडळावर आपले तीन प्रतिनिधी निवडून आणले. तेव्हा प्रदूषण करणाऱ्या व्यवसायांना वगळण्याऐवजी त्यांच्या पोटात शिरून त्यांना बदलणेही म्युच्युअल फंडांना शक्य आहे. कठीण असले तरी हे कामसुद्धा त्यांनी केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी शासनावर असली पाहिजे हे स्पष्ट होते. नियम करून, निर्बंध घालून आणि कार्बन कर लावून शासनाने ती पार पाडली पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत आपण जशी जीएसटीची चर्चा केली तशी बहुधा काही वर्षांनी कार्बन कराचीही चर्चा करू. त्यातून पर्यावरण संवर्धनाकडे वाटचाल करू.

सामाजिक बांधिलकीतून पर्यावरण संवर्धनासाठी अनेक कंपन्या पावले उचलतात. त्यांच्या व्यवसाय आणि संबंधित यंत्रणेतील घटकांकडून त्याबाबत किती पालन होते, यावर त्यांना मानांकीत केले जाते. अशा कंपन्यांत खासकरून गुंतवणूक करणारे म्युच्युअल फंडही आहेत. मात्र, नफेबाजी केंद्रस्थानी असलेल्या कंपन्यांच्या धोरणांबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहेच.