पूररेषेचा धोक्‍याचा बावटा

महाराष्ट्र माझा : पश्‍चिम महाराष्ट्र

वातावरणातील बदल, नद्यांच्या खोऱ्यातील अतिक्रमणे, जैवविविधतेवर घाला आणि जागेच्या हव्यासापोटी भराव टाकून बांधकामे करण्यामुळे पूररेषेचा प्रश्‍न गंभीर बनत आहे. १९८९ आणि २००५ नंतर यंदा पावसाने पश्‍चिम महाराष्ट्राला दिलेला तडाखा पाहता येत्या काळात पूररेषेचा प्रश्‍न ऐरणीवर येईल.

पावसाळ्यात नद्यांना पूर आला, की पूररेषेची चर्चा सुरू होते. नदी अनेक वर्षे एका विशिष्ट प्रवाहानुसार वाहत असते. पूर्वीच्या काळी नदीला पूर आला, तर तो कुठपर्यंत येईल, यासाठी काही ठिकाणे निश्‍चित करून ठेवलेली होती आणि हा अंदाज कधीही चुकला नाही. कारण त्यासाठी नदी, नदीकाठची जैवविविधता यामध्ये माणसाने कधीही हस्तक्षेप केला नाही. नदीकाठावरील झाडेझुडपे, जैविविधताही नदीला पूर आला तरी त्यावर नैसर्गिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्याचे काम करीत असे. परंतु, कालांतराने माणसांनी नद्या, नाल्यांमध्ये थेट अतिक्रमणे करण्यास सुरवात केली आणि त्यांची नैसर्गिक रचनाच बदलून टाकली. नदीकाठावरील झाडे तोडली, बेसुमार मातीचे उत्खनन सुरू झाले, नदीकाठाला शेतीचा वापर वाढला. या सगळ्यांचा परिणाम पावसाळ्यात पूर आल्यानंतर पाणी जागा मिळेल तेथे पसरण्यावर होऊ लागला आणि त्यामुळे अनेक लोक बेघर किंवा स्थलांतरित होऊ लागले. 

पाटबंधारे विभागाच्या वतीने पूररेषा निश्‍चित करण्याचे काम करण्यात येते. नदीपासून ब्लू लाइन (सरासरी पूररेषा) आणि मग रेडलाइन (इशारा किंवा महत्तम पूररेषा) निश्‍चित केली जाते. गेल्या शंभर वर्षांत सरासरी किती पाऊस पडला आणि पाण्याचा अंदाज घेऊन त्याची नोंद करण्याची शास्त्रीय पद्धत आहे. यानुसार पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नद्याच्या पूररेषा निश्‍चित केलेल्या आहेत. १९८९ आणि २००५ नंतर या पूररेषांचा अभ्यास झाला. त्या काळात सर्वाधिक पाऊस पडून महापुराचा वेढा अधिक वाढला होता. पूररेषा निश्‍चित झाल्यानंतर त्यामध्ये बांधकाम करण्यापासून भराव टाकण्यापर्यंत अनेक गोष्टींवर निर्बंध घालण्यात आले. 

नियम धुडकावून पूररेषेत बांधकामे 
पूररेषा निश्‍चित केल्यानंतर पाटबंधारे विभाग याची माहिती नगररचना आणि महसूल विभागाला देतो, अशी पद्धत सध्या आहे. या पद्धतीमध्येच मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते. पाटबंधारे विभागाने पूररेषेची माहिती दिल्यानंतरही नदीच्या पात्राला लागून बांधकाम परवाने दिले गेले. महापालिका, नगरपालिका, प्रांत किंवा ग्रामपंचायतींकडून हे परवाने दिले गेले. यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या ‘जोडण्या’ केल्या गेल्या. बांधकामे करताना प्रचंड प्रमाणात भराव टाकले गेले. या भरावामुळे पावसाळ्यात नदीला पूर आल्याने फुगवटा वाढला किंवा पाण्याने दुसऱ्या बाजूने वाट काढली व ते नागरी वस्तीत घुसले. रेडझोनमध्ये नियम व अटी घालून परवानगी देण्यात आली; पण त्यात नियम व अटी पायदळी तुटवून बांधकामे उभी राहली. पुराबरोबरच व नदीचे प्रदूषणाही वाढण्यास सुरवात झाली. पावसाळ्यात पुराचा धोका आणि अन्य महिन्यांमध्ये प्रदूषणाचा धोका या दुहेरी विळख्यात नद्या अडकल्या आहेत. शहरातील अनेक नाल्यांच्या बाबतीत हीच अवस्था झाली आहे. नैसर्गिक नाले कचरा टाकून बुजवण्यात आले. काही ठिकाणी थेट नाल्यांचे पात्रे बदलून बांधकामे केली गेली, तर काहींनी नालेच बुजवून बांधकामे केली. या सगळ्यांमुळे पावसाळ्यात पुराचे पाणी नागरी वस्तीत घुसण्याचे प्रमाण वाढले. 

केवळ बांधकामांचा नव्हे, तर एकूण निसर्गाच्या रचनेत माणसाने स्वार्थासाठी केलेल्या बदलामुळे पूररेषेचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. नदीकाठची माती काढल्यामुळे पुराच्या पाण्यामुळे सुपीक जमीन वाहत जात आहे. धरणातील गाळ न काढल्यामुळे गाळ पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून जात आहे. नदीतील जलचर प्राणी आणि जैवविविधता कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. या सगळ्या बदलांची नोंद सरकारदरबारी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. पावसाचा नेमका अंदाज येत नाही, धरणक्षेत्रात पाऊस पडण्यापेक्षा नदीपात्रात पाऊस अधिक पडत असल्याचे चित्र सध्या दिसते. नदी नियमन आणि संरक्षण विधेयकासारख्या विधेयकाची कडक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. नदीकाठच्या जमिनीबाबत सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. 

सोयीनुसार भूमिकेमुळे प्रश्‍न जटिल
आतापर्यंत सोयीनुसार भूमिका अनेक सरकारांनी घेतल्यानेच हा प्रश्‍न जटिल बनत चालला आहे. नदीपात्राजवळ बांधकाम करताना महसूल व नगररचना विभाग परवानगी देताना पाटबंधारे खात्याचा ‘ना हरकत’ दाखला आवश्‍यक (साखर कारखाना किंवा उद्योग सुरू करताना तो नदीपासून किती किलोमीटरवर आहे हे जसे तपासले जाते.) करणे, अशा छोट्या, पण महत्त्वपूर्ण बदलातून हे साध्य करणे शक्‍य आहे. तिन्ही विभागांनी सन्मवय साधल्यास अनेक गोष्टी साध्य होतील. त्यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे.