भाष्य : प्रश्‍न न्यायालयीन स्वायत्ततेचा 

प्रा. उल्हास बापट
गुरुवार, 19 मार्च 2020

निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घटनात्मक औचित्याचा प्रश्‍न निर्माण करणारा आणि त्यामुळे वादग्रस्त आहे; किंबहुना एकूण न्यायालयीन स्वायत्ततेचा मुद्दाच त्यात गुंतलेला आहे.

निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घटनात्मक औचित्याचा प्रश्‍न निर्माण करणारा आणि त्यामुळे वादग्रस्त आहे; किंबहुना एकूण न्यायालयीन स्वायत्ततेचा मुद्दाच त्यात गुंतलेला आहे.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळाले. त्यातील बहुसंख्य देशांनी लोकशाही राज्यघटना स्वीकारली; परंतु प्रत्यक्ष लोकशाही चालविणे आणि निकोप ठेवणे सोपे नाही. लोकशाहीचे अपयश हा तिसऱ्या जगातील देशांचा अनुभव आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतातील लोकशाही गेली ७२ वर्षे जोमाने वाढत आहे, हा अपवाद. तिसऱ्या जगातील देश भारताकडे लोकशाहीचा दीपस्तंभ म्हणून बघतात आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे.

या पार्श्वभूमीवर निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नुकतीच झालेली नेमणूक वादग्रस्त ठरते. अशा रीतीने मागील दाराने न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकता येतो आणि यातून धोकादायक पायंडा पडतो. राज्यघटनेच्या कलम ८० प्रमाणे राज्यसभेच्या २५० सदस्यांपैकी २३८ सदस्यांची निवडणूक घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून होते. उरलेले १२ प्रतिनिधी राष्ट्रपतींकडून नेमले जातात. हे १२ सदस्य वाङ्‌मय, शास्त्र, कला व समाजसेवा या विषयांतील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेले असणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपतींचे निर्णय हे प्रत्यक्षात पंतप्रधानांचे निर्णय असतात. कलम ७४ प्रमाणे राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ असते. या मंत्रिमंडळाच्या प्रमुखपदी पंतप्रधान असतात. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर या सल्ल्याप्रमाणे राष्ट्रपतींना वागावेच लागते; परंतु ४४ व्या घटनादुरुस्तीने यामध्ये बदल केला आणि हा सल्ला पुनर्विचारार्थ मंत्रिमंडळाकडे पाठविता येईल, असे लिहिले; परंतु मंत्रिमंडळाने तोच सल्ला पुन्हा दिल्यास तो राष्ट्रपतींवर बंधनकारक ठरेल. याचाच अर्थ अंतिम विश्‍लेषणामध्ये सर्व निर्णय हे पंतप्रधान घेतात, असा होतो. अशा रीतीने राष्ट्रपतींनी सल्ला पुनर्विचारासाठी परत पाठविल्याची फार थोडी उदाहरणे आहेत.

न्यायालयीन स्वायत्तता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग आहे. १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्यात ७ विरुद्ध ६ बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने असा निर्णय दिला आहे, की कलम ३६८ खाली संसदेला राज्यघटनेचा कोणताही भाग घटनादुरुस्ती करून बदलता येईल; परंतु राज्यघटनेचा आत्मा किंवा मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही. घटनादुरुस्ती करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या गृहात हजर असलेल्यांपैकी दोन तृतीयांश आणि एकूण सदस्यांच्या एक द्वितीयांश बहुमताने विधेयक संमत व्हावे लागते. काही संघराज्य तरतुदींबाबत १/२ घटकराज्यांची संमती लागते. राष्ट्रपतींना घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देणे बंधनकारक आहे. थोडक्‍यात, घटनादुरुस्ती करूनसुद्धा न्यायालयीन स्वायत्ततेवर गदा आणता येणार नाही, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ९९ वी घटनादुरुस्ती करून (२०१४) कलम १२४ (अ) १२४ (ब) १२४ (क) ही कलमे नव्याने घालण्यात आली आणि १२४, १२७ इत्यादी अनेक कलमांत बदल करून ‘राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक आयोग’ निर्माण करण्यात आला. त्यामध्ये भारताचे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश, केंद्रीय कायदा मंत्री, दोन प्रसिद्ध व्यक्ती (यांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि मुख्य न्यायाधीश यांनी करायची). परंतु ही घटनादुरुस्ती न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर गदा आणते, या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये घटनाबाह्य ठरविली आणि पुन्हा ‘कॉलेजियम’ पद्धतीचा स्वीकार केला. ‘कॉलेजियम’ पद्धत म्हणजे मुख्य न्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायाधीश यांच्याकडूनच न्यायाधीशांच्या नेणुकांची शिफारस करता येते.

न्यायाधीश नियुक्तीचा वाद
थोडक्‍यात, न्यायाधीश नेमण्याचा मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान यांच्या अधिकाराला लगाम घालण्यात आला. इंदिरा गांधींच्या काळात शेलाट, ग्रोव्हर, हेगडे या तीन न्यायमूर्तींना डावलून ए. एन. रे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे न्या. शेलाट, न्या. ग्रोव्हर आणि न्या. हेगडे यांनी राजीनामा दिला. न्या. एच. आर. खन्ना यांना असेच डावलण्यात आले आणि न्या. बेग यांची नियुक्ती करण्यात आली. १९७५च्या आणीबाणीच्या काळात कलम २१ म्हणजेच व्यक्तीला जगण्याचा अधिकार देणारे कलमसुद्धा निलंबित करता येईल, असा विपरीत निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने दिला. न्या. खन्ना यांनी त्याला विरोध केला आणि त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली; परंतु त्यामुळे न्या. खन्ना यांचे नाव न्यायालयीन इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले. पंतप्रधानांच्या या मनमानीला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने ‘कॉलेजियमचा’ जन्म झाला. 

न्यायालयीन स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे, हे तत्त्व जगातील सर्व उत्क्रान्त लोकशाही देशांत मान्य आहे. आपल्या घटना समितीमध्ये यावर विस्तृत चर्चा झाल्याने न्यायालयीन स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक तरतुदी राज्यघटनेत आहेत. आणि काही प्रथापरंपरा नव्याने निर्माण झाल्या आहेत. १) न्यायाधीशांची नेमणूक ही फक्त राष्ट्रपतींच्या (म्हणजेच पंतप्रधानांच्या) हातात नाही. मूळ राज्यघटनेत मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करणे आवश्‍यक होते. परंतु आता ‘कॉलेजियम’ पद्धत रूढ झाल्याने हा अधिकार पंतप्रधानांच्या हातातून काढून घेण्यात आला आहे. २) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्यासाठी खास पद्धत आहे. (महाभियोग हा शब्दप्रयोग फक्त राष्ट्रपतींसाठी आहे.) न्यायाधीशाला फक्त गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमता या कारणास्तवच काढता येते. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही गृहांत दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत करून राष्ट्रपती न्यायाधीशाला पदावरून दूर करू शकतात. आजपर्यंत कोणत्याही सर्वोच्च न्यायाधीशाला पदच्युत करण्यात आलेले नाही. ३) न्यायाधीशांचे पगार किंवा सुविधा कमी करता येत नाहीत. फक्त आर्थिक आणीबाणी जाहीर झाल्यास राष्ट्रपती पगार कमी करू शकतात (कलम ३६०). ४) सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार सरन्यायाधीशाच्या हातात असतो आणि न्यायालयाचे पगार खर्च इत्यादी भारताच्या एकत्रित निधीतून केले जातात. ५) न्यायाधीशांच्या वागणुकीवर किंवा चारित्र्यावर संसदेत चर्चा करता येत नाही. ६) सेवानिवृत्तीनंतर भारतातील कोणत्याही न्य्यालयात ‘प्रॅक्‍टिस’ करता येणार नाही. याच तरतुदी उच्च न्यायालयांनापण लागू आहेत.

या सर्व तरतुदींवर सविस्तर चर्चा घटना समितीत झालेली आहे; परंतु एक गोष्ट राहून गेली. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश ६५ व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतो. त्यानंतर त्याला सरकारी पद स्वीकारता येते. (भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, तसेच लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांना निवृत्तीनंतर पद स्वीकारता येत नाही. त्यामुळे ते शासनाच्या दबावाला बळी बडत नाहीत.) सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश निवृत्त झाल्यावर त्याला विविध पदांवर नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना (म्हणजेच पंतप्रधानांना) असतो. त्यांना विविध आयोगांवर नेमता येते. राजदूत म्हणून पाठविता येते, राज्यपालपदी नेमता येते इत्यादी. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अप्रत्यक्षपणे दबावाखाली आणता येते. यावर अशी एक उपयुक्त सूचना तज्ज्ञांकडून केली जाते, की न्यायाधीश किंवा आयएएस किंवा आयएफएस अशा अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पाच वर्षे कोणतेही पद स्वीकारण्यास बंदी असावी. म्हणजे ते पंतप्रधानांच्या दबावाखाली येणार नाहीत. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर किंवा न्या. रंजन गोगोई ही ताबडतोब झालेल्या नेमणुकीची ताजी उदाहरणे आहेत.

न्या. गोगोई यांनी आपणहून अशी नियुक्ती नाकारणे आवश्‍यक होते. जरी ही नियुक्ती कायद्यात बसत असेल तरी घटनात्मक औचित्यात बसत नाही. त्यामुळे त्यांचे सहकारी न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. चेलामेश्‍वर, न्या. लोकूर यांनी टीका केली आहे. दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश असताना `ते सरकारच्या दबावाखाली काम करतात’, असा जाहीर आरोप तीन न्यायाधीशांनी पत्रपरिषदेत केला होता. त्यातील एक न्या. गोगोई हे होते. हा इतिहास ताजा आहे. न्या. गोगोई यांच्याविरुद्ध एका महिलेने असभ्य वर्तणुकीचा दावा केला होता, त्याची चौकशी पारदर्शी पद्धतीने झाली नाही, असाही आरोप केला जातो. त्यामुळेच त्यांची राज्यसभेवर झालेली नियुक्ती ही वादग्रस्त ठरणार, यात शंका नाही. वरिष्ठ न्यायव्यवस्था आणि वरिष्ठ नोकरशाही ही निःपक्षपाती आणि चारित्र्यसंपन्न असली पाहिजे, हे लोकशाहीचे मूलतत्त्व आहे. याला सुरुंग लागणार नाही, याची जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारची आहे. किंबहुना तो राज्यघटनेच्या पायाभूत चौकटीचा भाग आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi