अमेरिकेने लादलेले व्यापारयुद्ध

जागतिक व्यापार संघटनेने केलेल्या तरतुदीनुसारच अमेरिका भारतीय उत्पादनांसाठी आयात शुल्क सवलत देत होती. ती काढून घेण्याचा इशारा भारतासाठी त्रासदायक असला, तरी भारत त्याचा मुकाबला वेगळ्या मार्गाने करू शकतो.

भा रतीय उत्पादनांसाठी दिलेला ‘विशेष प्राधान्य दर्जा’ काढून घेत असल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच केली. येत्या दोन महिन्यांत भारताने अमेरिकी मालावरील कररचनेत बदल करण्याचा, अर्थात हे कर कमी करण्याचा काही ठोस प्रस्ताव सादर केला नाही, तर ज्या भारतीय उत्पादनांना इतकी दिवस आयात शुल्कमाफी होती, त्यांवर २५ टक्के आयात शुल्क लादण्यात येईल, असेही अमेरिकी सरकारने जाहीर केल आहे. भारतातून अमेरिकेमध्ये निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर अधिक कर लागल्यामुळे त्या अमेरिकेत जास्त किमतीने विकणे भाग पडेल. साहजिकच त्याच्या मागणीवर परिणाम होण्याचा धोका आहे. याचा अगदी साधा अर्थ असा, की अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांसाठी त्यांची बाजारपेठ बंद करायला सुरुवात केली आहे.
अमेरिकेने तार्किक पाऊलच उचलले आहे, असे वरकरणी वाटू शकते. परंतु माझ्या मते, अमेरिकेने भारताला ‘विशेष प्राधान्य दर्जा’ देऊन म्हणजेच भारतीय मालावर आयात शुल्क माफी देऊन कोणताही उपकार केलेला नव्हता. तर तो ‘जागतिक व्यापार संघटने’मधून आलेल्या तरतुदींचा एक भाग होता. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) ही आंतरराष्ट्रीय व्यापार यंत्रणेसाठी तयार केली गेलेली आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. या संघटनेच्या निर्मितीच्या वेळी सदस्य राष्ट्रांसाठी तीन स्तर केले गेले होते. १) विकसित देशांचा समूह, २) विकसनशील देशांचा समूह आणि ३) अविकसित देशांचा समूह. विकसित देश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या, तांत्रिकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असलेले देश. अमेरिका, युरोप इत्यादी ठिकाणच्या देशांचा समावेश हा ‘विकसित राष्ट्र’ या सदरामध्ये होतो. विकसनशील देश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या तेवढी सक्षमता नसलेले देश. सर्व देश एका किमान समान पातळीवर येण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने सदर देशांना काही अवधी द्यावा लागेल. त्या अनुषंगाने ‘डब्ल्यूटीओ’ने विकसनशील राष्ट्रांसाठी ‘स्पेशल अँड डिफरन्शियल ट्रीटमेंट’ या सदराखाली काही सवलती बहाल केल्या आहेत. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर जी आयात शुल्क माफी दिली होती, ती याच व्यवस्थेनुसार. याशिवाय अविकसित देशांनाही अशाच प्रकारे सवलती दिल्या आहेत. आफ्रिकेतील बरेच देश, नेपाळसारखे आशियातील देश तिसऱ्या गटात असून त्यांनाही विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. हे खरे, की या सवलतींसाठी कालमर्यादा आहे.  ‘डब्ल्यूटीओ’तून निर्माण होणारे कायदे हे दुसऱ्या व तिसऱ्या गटातील राष्ट्रांनी कमीत कमी पंधरा वर्ष कालावधीनंतर अमलात आणावे, अशी तरतूद केली गेली होती. त्या अनुषंगाने अमेरिकेने भारतासारख्या राष्ट्रातील पदार्थांना अमेरिकेतील बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली होती. तरीही या विषयाची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतल्याशिवाय यासंदर्भात कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. विकसित राष्ट्रांनी आजवर विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या बाजारपेठा मिळविण्यासाठी नेहमीच जे धूर्त डावपेच खेळले आहेत, त्याचा यासंदर्भात विचार करावा लागेल. अमेरिकेने सुरवातीला भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांमधील बॅंकिंग क्षेत्र, वित्तसेवा क्षेत्र व त्याविषयीचे तंत्रज्ञान यांच्यासाठी भारताची बाजारपेठ यापूर्वीच काबीज केली आहे.

ई-कॉमर्ससारख्या अनेक उद्योगांनाही भारतामध्ये त्यांनी कायमस्वरूपी स्थान प्राप्त केले आहे. अमेझॉन, वॉलमार्ट इत्यादी अमेरिकेच्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी भारतामध्ये आपले जाळे फार मोठ्या प्रमाणात रुजवले आहे. जागतिकीकरणाच्या मूळ तत्त्वांनुसार ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सर्व सभासद राष्ट्रांनी एकमेकांची बाजारपेठ एकमेकांसाठी खुली करून ठेवणे म्हणजेच कररहित करणे. म्हणजेच वस्तू वा सेवा स्वदेशी आहेत की परदेशी आहेत, हा विचार न करता कररचना करणे.
अमेरिकेने भारतात आपले व्यवसायिक जाळे या जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून व्यवस्थित आणि पक्के तयार केल्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी त्यांची बाजारपेठ भारतीय वस्तूसाठी बंद करण्यासाठीची ही नवीन चाल रचली आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ यांचा नारा त्यांनी दिला आहे. तो जागतिकीकरणाच्या पूर्णपणे विरोधातला आहे. भारताने जर आपली बाजारपेठ त्यांच्यासाठी खुली करून दिली असेल तर त्यांनी त्यांची बाजारपेठ आपल्या पदार्थांसाठी खुली करून ठेवणे हे क्रमप्राप्त आहे. पण तसे न करता अमेरिका ही अधिक आयातकर लावून त्यांची बाजारपेठ भारतासाठी बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा प्रकारच्या तरतुदीमुळे एका वेगळ्या व्यापारयुद्धाचा शंखच अमेरिकेने भारताच्या विरोधात फुंकला आहे. अमेरिकेने जाहीर केलेल्या धोरणात, भारताविरोधी पदार्थांवर २५ टक्के अधिभार, कररूपाने लावण्याच्या घोषणेनंतर, लगेचच भारताने एक एप्रिलपासून अमेरिकेतील काही पदार्थांवर अधिक कर लावण्याची घोषणा जाहीर केली; त्यामध्ये विशेष करून अमेरिकेमधून येणारे सफरचंद आणि बदाम यांचा समावेश आहे. याचा परिणाम भारतात त्यांचे पदार्थ महाग होतील, म्हणजेच सर्वसामान्यांना ‘कॅलिफोर्निया सफरचंद’ किंवा ‘अमेरिकी अल्मंड’ खायचे झाल्यास तो महाग मिळेल. पण त्यांच्या बाजारपेठेच्या विश्‍लेषणानुसार, भारतातील उच्चभ्रू वर्ग कितीही किंमतवाढ झाली तरी अमेरिकी वस्तू खरेदी करणे बंद करणार नाही. त्यामुळेच भारताच्या करवाढीच्या इशाऱ्याला अमेरिका फारशी दाद देत नाही. अशा स्थितीत जर इथली क्रयशक्ती चांगली असलेल्या उच्चभ्रू वर्गाने ठरविले, की जोपर्यंत अमेरिका भारतातील पदार्थांवरील अधिक कर कमी करीत नाही, तोपर्यंत मी अमेरिकी पदार्थ घेणार नाही. असे झाले तर अमेरिकेला नक्कीच धक्का बसेल आणि त्यांचा ताठरपणा कमी होईल. या बाबतीत भारतीयांनी चिनी लोकांचा आदर्श घेतल्यास चुकीचे ठरणार नाही. अमेरिकेनेच लादलेल्या व्यापार युद्धाच्या विरोधात चिनी लोकांनी दाखविलेले देशप्रेम आणि विशेष करून स्वदेशीचा नारा हा नक्कीच कौतुकास्पद आहे. अमेरिकेने चीनच्या बाबतीत अनैतिक व्यापारी धोरण स्वीकारत व्यापार युद्ध छेडले होते आणि आता अमेरिकेने भारताला लक्ष्य केले आहे. चीनने अमेरिकेच्या विरोधात यशस्वी लढा देऊन व्यापार युद्ध शमवले. त्यांनी ‘स्वदेशी’चा नारा दिला आणि अमेरिकेला जेरीस आणले. अमेरिकी कंपन्यांच्या विरोधात प्रखर पावले उचलत त्यांच्या सेवा क्षेत्र आणि इतर व्यवसायाला चीनमध्ये मज्जाव केला. अमेरिकेच्या अनैतिक व्यापार धोरणाला विरोध करीत चोख उत्तर दिले. अशाच प्रकारे भारताने आपली भूमिका बजावल्यास एककल्ली धोरणाचा विचार करणाऱ्या अमेरिकेला आपली भूमिका बदलावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा केवळ त्या देशाचा अधिकार नसून संपूर्ण जग त्यात सामावलेले आहे, हा विचार सर्वांनीच स्वीकारला पाहिजे. आजवर जगाचे नेतृत्व करणाऱ्या अमेरिकेने तर हा विचार रुजविण्यासाठी, टिकविण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्याऐवजी ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देणे हे जबाबदारीतून अंग काढून घेण्यासारखे आहे. अमेरिकेच्या देशांतर्गत उत्पन्नात वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त योगदान भारतातील बुद्धिवान वर्गाचे आहे. त्याचा आर्थिक फायदा त्या देशाला होतो.  हे लक्षात घेता विनाकारण व्यापार युद्ध छेडून भारताचा रोष ओढून घेतल्यास अमेरिकेच्या अर्थकारणावर निश्‍चित परिणाम होईल आणि तो व्हावा म्हणून आम्ही प्रयत्न करू, अशा प्रकारचा दबाव भारताने आता निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. असे झाल्यास भारतावर लादलेले व्यापारयुद्ध टळूही शकेल.