भाष्य : कारागिरीला सरकारी बळ

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या विश्‍वकर्मा योजनेने परंपरागत व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना कलेच्या संवर्धनासह व्यावसायिकतेला बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्राने आपल्या राज्यातील कारागिरांना त्याचा पुरेपूर लाभ मिळवून द्यावा.

केंद्र सरकारने ‘विश्वकर्मा योजना’ जाहीर केली आहे. सुमारे पंधरा हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज या योजनेसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. ही योजना हस्तकला कारागीर, विणकर, हातमाग कारागीर आदींसाठी संजीवनी ठरू शकेल.

एकेकाळी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भारतभूमी अनेकविध पारंपरिक कलाकुसरीने संपन्न होती. काश्मीरच्या पश्मिना कलागिरीपासून ते दक्षिणेतल्या तंजावर पेंटिंगपर्यंत हजारो कारागिरांनी भारतभूमी नटलेली होती. परंतु काळानुरूप परिस्थितीच्या ओघात अनेक कारागिरी नामशेष होऊ लागल्या; वैशिष्ट्यपूर्ण कलाकुसरीसाठी मान्यता पावलेल्या कारागिरांच्या पुढच्या पिढ्या उपजीविकेसाठी अन्य व्यवसाय, नोकऱ्यांकडे वळल्या आहेत.

परिणामी, कलेबाबतची त्यांची पिढीजात ओळख हरवत चालली आहे. यामागची कारणेही तशीच होती. एक तर त्यांना मिळणारा मोबदला त्याची चरितार्थाची गरज भागवत नव्हता. शिवाय त्या वैशिष्ट्यपूर्ण कलेला आणि वस्तूला द्यावा लागणार वेळ आणि त्याच्यासाठीची गुंतवणूक त्याला न परवडणारी होऊ लागली होती.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास खास पैठणी बनवायला एखाद्या कारागिराला तीन ते सहा महिने लागत असतील; तर त्याच्या कच्च्या मालाच्या खरेदीपासून त्याच्या दैनंदिन खर्चासह परवडणारी आर्थिक गणिते बसेनाशी झाली. त्यात हातमागाविरोधात यंत्रमाग ही स्पर्धा सुरू झाली. यंत्रमागावर तयार होणाऱ्या वस्त्रांच्या किंमतीत हातमागाची वस्त्रे उपलब्ध करून देणे संबंधित विणकरांना अवघड झाले.

यंत्रमागवाल्यांनी अप्रत्यक्षपणे संधीचा फायदा घेत वैशिष्ट्यपूर्ण प्रसिद्ध वस्त्रांची बाजारपेठ वेगळ्या पद्धतीने काबीज केली. परिणामी, परंपरागत हातमाग विणकर कारागिरांची हेळसांड अधिक सुरू झाली, बनारसी साडीबाबतीत तर ७०% साडी यंत्रमागावरून बनवली जात आहे आणि तीही मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशातून!

अशात पारंपरिक विणकर कसे तग धरू शकणार? महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (औरंगाबाद) नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये पीएचडी करणाऱ्या एका प्राध्यापकाच्या निदर्शनास आले की, एकूण पैठणी विणकरांपैकी नऊ टक्के विणकर दारिद्र्यरेषेखाली गेले आहेत. ही संख्या वाढू नये म्हणून काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. नव्याने प्रस्तावित विश्वकर्मा सन्मान योजना या विणकारांसाठी पाठबळ ठरू शकेल.

समस्यांनी त्रस्त कारागीर

विणकरांसारखीच परिस्थिती आज अनेक पारंपरिक कारागिरांचीसुद्धा होऊ लागली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील सावंतवाडीच्या लाकडी खेळण्याबाबतीतही असेच झाले आहे. एका पाहणीत चीनमधून आलेली लाकडी खेळणी हा आपला परंपरागत लाकडी खेळणी बनविण्याच्या उद्योगाला ग्रहण लावू लागल्याचे जाणवले.

वर्षानुवर्षे जतन केलेली आपली कला टिकवण्यासाठी करावी लागणारी तारेवरची कसरत तो खुल्या हृदयाने सांगूही शकत नव्हता. पण आता त्याला एक संधी उपलब्ध झाली आहे ती म्हणजे विश्वकर्मा योजना. पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषतः कोल्हापूर जिल्हा शेकडो वर्षांपासून विविध प्रकारच्या कारागिरांचे माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध आहे.

महालक्ष्मीच्या कोल्हापुरी साजापासून ते कोल्हापुरी चप्पल बनविणाऱ्या कारागिरांपर्यंतचे अनेक समूह येथे वर्षानुवर्षे वास्तव्य करून आहेत. त्यांना सहकार्याची नितांत गरज होती. कोल्हापूरमधील चप्पल गल्लीतील एका कारागिराला आपला चप्पलनिर्मितीचा व्यवसाय टिकवण्याच्या संघर्षामधून हृदयविकाराचा झटका आल्याचे मधल्या काळात निदर्शनाला आले होते. त्यानंतर तो दगावला होता. अशा कारागिरांच्या समूहाला या योजनेमुळे बळ मिळू शकते.

योजनेची वैशिष्ट्ये

भारतात ‘जीआय’ म्हणजे ‘भौगोलिक मानांकन कायदा’ अस्तित्वात आहे. बऱ्याच वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तू आणि त्यांच्या कारागिरांच्या पारंपरिक निर्मितीला तसेच त्यांनी निर्माण केलेल्या पदार्थाना जीआय मानांकन मिळाले आहे. यात पुणेरी पगडी, पैठणी साडी यांचा समावेश आहे. दार्जिलिंग चहाला जीआय मानांकन मिळाल्यामुळे त्यांनी जवळपास १६ केसेस बनावट नाव वापरून विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात दाखल केल्या होत्या.

दार्जिलिंग चहाच्याबाबत भारत सरकारचे टी बोर्ड कार्यरत होते; पण विणकर किंवा कारागिरांसाठी आतापर्यंत तशी प्रत्यक्ष सोय नाही. आजही त्यांची जगण्यासाठीची लढाई सुरूच आहे. अशात या सर्व समूहांना विश्वकर्मा योजनेतून आधार मिळेल, असे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विश्वकर्मा योजनेंतर्गत कोणत्याही कारागीर किंवा विणकर समूहाला अथवा वैयक्तिकरित्या तीन लाख रुपये विनातारण कर्ज दिले जाईल आणि तेही अत्यल्प पाच टक्के व्याजदराने. शिवाय त्याला आठ टक्क्यांपासून किंवा योग्य प्रमाणात अनुदान दिले जाईल.

ही योजना चप्पल बनविणारे कारागीर अथवा आदिवासींची चित्रकला, जसे वारली पेंटिंग तसेच पगडी बनवणारे कारागीर, साडी बनवणारा विणकर अथवा भांडी बनवणारे तांबट अशा घटकांसाठी सुरुवातीचे भांडवल म्हणून ही योजना निश्चित उपयोगी ठरू शकते. देशभरातील अशा विविध परंपरागत कारागीर, कलाकारांसाठी या योजनेतून पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.

जाते, उखळ बनविणारे कारागीर, बांबूपासून परंपरागत वस्तू बनविणारे अशा कितीतरी समाजघटकांनी आपला परंपरागत व्यवसाय वाढवण्यासाठी, त्याला या योजनेतून आर्थिक पाठबळ मिळवून व्यवसायाला प्रगतीपथावर नेले पाहिजे, त्याच्या वाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. उत्तर प्रदेशात यापूर्वी अशा योजनांमधील कारागिरांसाठी खास दालनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

वाराणसी येथे कारागिरांसाठी ‘कारागीर कॉरिडॉर’च निर्माण करण्यात आलेला आहे. ज्याच्या माध्यमातून कारागीर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ते आपली वस्तू बनविण्याची कला लोकांसमोर सादर करतात, अशा वस्तू विक्रीसाठी ठेवतात. त्यांच्या समक्ष त्यांनी निर्मिलेल्या वस्तूंची थेट ग्राहकाला विक्री होते, त्यातून त्यांना झटपट पैसेही मिळू शकतात. या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे.

पुढच्या महिन्यातच उत्तर प्रदेश सरकारने आंतरराष्ट्रीय व्यापार महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. त्या महोत्सवात जवळपास ५३ प्रकारच्या जीआय वस्तू, ज्यामध्ये विणकर आणि कारागीर आपल्या वस्तू घेऊन या महोत्सवात सामील होणार आहेत. यात परंपरागत पद्धतीने पणती, मातीच्या वस्तू बनवणाऱ्या कुंभारांपासून चांदीची गुलाबी मिनाकारी करणाऱ्या कारागिरापर्यंत अशा अनेकविध कलाकुसर जपणारे समाजघटक सामील होणार आहेत.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही विश्वकर्मा योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारने करून राज्यातील कलाकारांच्या परंपरागत व्यवसायाला प्रोत्साहन आणि बळ दिले पाहिजे. त्यांच्या परंपरागत कलांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि त्याला हमखास बाजारपेठ मिळणे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

कोल्हापुरी साज, कोल्हापुरी चप्पल, सावंतवाडीची खेळणी, पुणेरी पगडी, माणसारख्या दुष्काळी भागातील घोंगडी, हुपरीची कलाकुसरीची चांदीची भांडी, दागदागिने, तांब्या-पितळेच्या वस्तू अशा कितीतरी बाबतीत या योजनेची कार्यवाही करून कलाकुसर जपणाऱ्या समाजघटकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यासाठी विश्‍वकर्मा योजनेतील विविध प्रकारच्या तरतुदींची चांगल्या प्रकारे कार्यवाही केली पाहिजे.

राज्यातील कलाकारांना प्रोत्साहनासाठी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर अशा सातत्याने पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या महानगरांच्या ठिकाणी तसेच शिर्डी, शेगाव, पंढरपूरसारख्या भाविकांची वर्दळ असलेल्या शहरांत स्थायी स्वरुपाच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करता येते का, हेही तपासावे.

(लेखक ॲडव्होकेट व ‘बुद्धिसंपदा हक्क’ या विषयाचे अभ्यासक व आहेत.)