भाष्य : व्यापारतूट रोखण्यास इच्छाशक्तीचे इंधन

सध्या देशाची वाढणारी व्यापारतूट भविष्यातील संकटांची पूर्वकल्पना देत आहे. व्यापारतुटीमुळे अनेक अनर्थ ओढवतात. त्यामुळे वेळीच सावध होऊन धोरणात्मक पावले उचलली पाहिजेत. निर्यातवाढीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यासाठी व्यापक उपाययोजनांची गरज आहे.

भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घोडदौड सध्या जोरात चालू आहे, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सातत्याने परदेश दौरे करून आंतरराष्ट्रीय संबंध वाढण्यावर, ते अधिक बळकट करण्यावर भर देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी म्यानमार आणि नेपाळचा दौरा केला. नेपाळमध्ये तर त्यांनी भारतीय अनुदानावर तेथील ऊर्जानिर्मितीच्या प्रकल्पाला मोठे सहाय्यसुद्धा जाहीर केले; तर दुसरीकडे भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल वेगवेगळ्या देशांशी व्यापार करार करण्यासाठी शिकस्त करत आहेत.

नुकतेच भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार करार स्वीकारल्याच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. काही दिवसांपूर्वीच भारताचे इतर देशांबद्दलच्या व्यापार तुटीचा अहवाल एका वृत्तवाहिनीने जाहीर केला. त्या अहवालानुसार दहा प्रमुख देशांपैकी नऊ देशांबरोबर भारताची व्यापार तूट मोठी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. व्यापार तूट म्हणजे, भारतात येणाऱ्या आयात वस्तू आणि त्याची किंमत ही भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीपेक्षा अधिक असणे असा आहे.

थोडक्यात आयात अधिक आणि निर्यात कमी अशी परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते तेव्हा व्यापारतूट निर्माण झाली असे म्हटले जाते. सध्या भारताची व्यापार तूट फार मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे, असे हा अहवाल सांगतो. केवळ अमेरिकेबरोबरच भारताची व्यापार तूट नसल्याचे सदर अहवालात म्हटले आहे.

व्यापार तुटीबाबत सोप्या भाषेत बोलायचे झाल्यास जेव्हा एखादा देश निर्यातीपेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवा आयात करतो, तेव्हा व्यापारतूट निर्माण होते. दुसऱ्या शब्दांत, हे त्या रकमेचे प्रतिनिधित्व करते ज्याद्वारे देशाच्या आयातीचे मूल्य एका विशिष्ट कालावधीत, विशेषतः एका वर्षात त्याच्या निर्यातीच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते.

यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की, एखादा देश त्याच्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा परदेशी वस्तू आणि सेवांवर जास्त खर्च करत आहे, ज्याचे विविध आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. खासकरून व्यापारतूट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनेक प्रकारे परिणाम करू शकते. त्यामध्ये चलन घसरण ही प्रामुख्याने घडणारी घटना होय.

सततच्या व्यापार तुटींमुळे देशाच्या चलनाच्या मूल्यावर घसरणीचा दबाव येऊ शकतो. याचे कारण आयातीसाठी परदेशी चलनांची मागणी वाढलेली असते. त्यामुळे मागणी-पुरवठा धोरणानुसार चलन पुरवठा कमी पडल्याने त्याच्या मूल्यावर परिणाम होतो आणि परिणामतः देशाच्या गंगाजळीवर परिणाम होतो. व्यापारतूट याचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम नोकरी आणि उद्योगांवर होतो.

सततच्या व्यापार तुटीमुळे मुख्यतः स्वस्त आयातीमुळे वाढलेल्या स्पर्धेला तोंड देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या गमावल्या जाऊ शकतात. जसे की आपण आयात केलेल्या एका वहीची किंमत दहा रुपये असेल आणि आपल्याकडील वहीची किंमत बारा रुपये असेल तर स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपल्या वही उत्पादकाला किंमत कमी करावी लागेल. त्यासाठी त्याला खर्चासह कामगारकपातही करावी लागेल. परिणामतः बेरोजगारीसारख्या समस्या देशपातळीवर निर्माण होऊ शकतात.

जागतिक स्पर्धात्मकता महत्त्वाची

आहे. त्याचबरोबर त्याचा देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रासारख्या उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. व्यापारतूट एखाद्या देशाला तिसऱ्या परिणामाकडे घेऊन जाऊ शकते. ते म्हणजे कर्ज घेणे. व्यापारतूट भरून काढण्यासाठी एखाद्या देशाला परदेशी संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागू शकते, जसे की जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ). पण त्या उपायामुळे देशाचे परकी कर्ज वाढते आणि परिणामतः देशाची आर्थिक स्थिती विशेष करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमकुवत होते.

व्यापार तुटीचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देशाच्या स्पर्धात्मकतेवर जोडला जातो. असे मानले जाते की, देशांतर्गत उद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक नाहीत. म्हणजे भारतीय उत्पादने जगाच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्याच्या गुणवत्तेची नसल्याने सदर उत्पादनांचा विचार केला जात नाही किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय उत्पादनाच्या स्पर्धेमध्ये भारतीय उत्पादकांची पीछेहाट होते. यात विशेष करून किंमत आणि गुणवत्ता या घटकांचा विचार केला जातो, हे सततची व्यापारतूट सूचित करू शकते.

कालांतराने, यामुळे देशाचा औद्योगिक पाया आणि व्यापाराच्या नवकल्पना नष्ट होऊ शकतात. परिणामतः देशाचे व्यापारधोरण अडचणीत येऊ शकते. व्यापार तुटीचा देशातील जनतेवर प्रत्यक्ष होणारा परिणाम म्हणजे व्याजदरातील वाढ असू शकतो. एखाद्या देशाला व्यापारतूट भरून काढण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांकडून कर्ज घ्यावे लागू शकते.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या गुंतवणुकीवर जर जास्त परतावा मागितला तर व्याजदरात वाढ होऊ शकते; परिणामतः गृहकर्ज, वाहनकर्ज वा वैयक्तिक कर्जांवर अधिक व्याज द्यावे लागेल. व्यावसायिकदृष्ट्याही मोठ्या व्यापार तुटीमुळे परकी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी उच्च व्याजदरांची आवश्यकता भासू शकते; ज्यामुळे व्यवसायांसाठी कर्ज घेणे अधिक महाग होते.

एकंदरीत व्यापारतूट चिंतेची बाब आहे आणि भारताने वेळेतच त्याच्यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने वाणिज्य मंत्रालयाचे काही निर्णय मागील काळामध्ये चुकीचे ठरले आहेत. कधी त्यांनी बिगर बासमती तांदळाची निर्यात बंद केली; तर कधी मोठ्या प्रमाणात डाळ आयात केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘लोकल टू ग्लोबल’ या घोषणेला धरून धोरणे नसल्याचे दिसून येते. सुदैवाने जी-२०च्या आयोजनानंतर भारताची आंतरराष्ट्रीय पत खूप सुधारली आहे. अशा वेळेला त्या ख्यातीचा फायदा घेत व्यापारतूट कमी करणे हे भारतासाठी सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी प्रयत्न नेमके हवेत.

व्यापार मंत्र्यांनी द्विपक्षीय व्यापारकरार करताना व्यापार तुटीचा नक्की विचार केला पाहिजे. त्यानुसार करारांची आणि मसुद्याची आखणी केली, तरच आपल्या देशावरील संभाव्य आर्थिक आणि सामाजिक अडथळे वेळीच दूर होतील. व्यापारतूट दूर करण्यासाठी भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने तातडीने निर्यातवाढ धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

त्यात विशेष करून प्रत्येक राज्य स्तरावर निर्यातकक्ष स्थापन करून त्यांना प्रोत्साहन देणे अधिक उपयोगी ठरेल. बऱ्याच राज्यांमध्ये निर्यातकक्ष आहेत; पण ते केवळ नावालाच अशी स्थिती आहे. त्यांचे भरीव योगदान दिसत नाही. अशा वेळेला त्या-त्या राज्य सरकारने सुद्धा सदर कक्ष कार्यान्वित केल्यास भारताच्या निर्यातीत शक्य तितक्या लवकर वाढ करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे व्यापारतूट आटोक्यात आणणे शक्य होईल. पुढील महिन्यात जागतिक व्यापार संघटनेची म्हणजेच, ‘डब्ल्यूटीओ’ची तेरावी मंत्री परिषद अबुधाबी येथे होत आहे.

जगभरातील १६४ देशांचे प्रतिनिधी या मंत्री परिषदेत भाग घेणार आहेत. भारताचे वाणिज्यमंत्रीदेखील या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. या संधीचा फायदा घेत आपण निर्यातवृद्धीचा कृतिकार्यक्रमाचा आराखडा बनवून संबंधित देशांसमोर सादर करू शकलो, तरीही भारताची व्यापारतूट कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. व्यापारतूट कमी करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

जागतिक व्यापार परिषदेत परिणामकारक सादरीकरणातून भारत आपल्या व्यापारतुटीच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो.

(लेखक पेटंट आणि व्यापारविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)