भाष्य : एक राष्ट्र, एक मूल्य

नैतिक मूल्यांचे पालन व माणुसकीच्या भावनेतून समाजातील व्यवहार आणि स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांची रुजवात म्हणजेच लोकशाहीचे संवर्धन होय. तथापि, त्यापासून दूर जाण्याची मानसिकता वाढत असल्यानेच पुन्हा पुन्हा राज्यघटनेची आठवण करून देत तिचे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा करावी लागते.

पश्‍चिम जगतात लोकशाहीचा विचार प्रगल्भ झाला पण रुजला नाही. जगभरामध्ये उजव्या शक्तींनी जोर धरणे ही चिंतेची बाब आहे. अशा प्रकारच्या एककल्ली शक्ती जोर धरतात त्यावेळी काय होते, हे अलिकडेच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत आणि त्यानंतर तिथे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने जगाला दाखवून दिले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यघटना किती महत्त्वाची भूमिका बजावत असते, हेसुद्धा दिसून येते.

राज्यघटना सुरक्षित आहे, असा जगभरात कुठला देश सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कुठल्या एका देशासोबत तुलना करणं सध्या गैरलागू ठरेल. आपल्या शेजारील राष्ट्रासोबत तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. ज्या देशांकडून खरंच शिकायला काही मिळणे अपेक्षित असते, त्यांच्यासोबत तुलना करणे योग्य ठरते. ज्यांनी व्यवहारात राज्यघटनेचे पालन केले त्यांच्याकडून आपण शिकू शकतो, अमूर्त पातळीवर त्यांची कल्पना करणे आणि प्रत्यक्षात त्याचा अनुभव येणे, या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. व्यवहाराच्या पातळीवर असा कुठला देश सध्या दिसत नाही. मात्र देश कसा असावा, याची आपण कल्पना करू शकतो.  आदर्शवत लोकशाही भोवतालचे वलय मागील काही वर्षांमध्ये कमी होत चालले आहे. कारण लोकशाहीबाबतची लोकांमधली आस्था कमी होत चालली आहे. स्वतःच्या राजकारणासाठी समाजामध्ये दुफळी निर्माण करण्याचे काम वितुष्ट पसरविणारे राजकीय पक्ष करत असतात. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला (जेएनयू) ‘तुकडे तुकडे गॅंग’ संबोधले गेले, पण त्याची शहानिशा झालीच नाही. जे असे वक्तव्य करतात ते समाजाचे तुकडे करणाऱ्यांबाबत वक्तव्य करत नाहीत. लोकशाहीमध्ये अंतर्मुख होणे, स्वतःतल्या कमतरता कमी करणे अपेक्षित असते. मात्र तसेही होताना दिसत नाही. विरोधाभास, फार्स वाढत चालला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकशाहीची गरज राहिलेली नाही, असे वाटू लागले आहे. प्रतिगामी शक्ती जगभरात पुढे येत आहेत. त्याचबरोबर त्याला विरोध करण्यासाठी पुरोगामी शक्ती प्रयत्न करत आहेत; तथापि, त्याचा जोर मात्र तितकासा राहिलेला नाही. मुलभूत मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी हे प्रयत्न आवश्‍यक ठरतात. लोकशाही कुठल्या दिशेने चालली आहे, याविषयी विचार करण्यासाठी आजच्या दिवसाचे औचित्य योग्य ठरेल. लोकशाहीत नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होणे ही चिंतेची बाब आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राजकीय, सामाजिक ग्लानी
भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची ग्लानी आलेली आहे, जी यापूर्वी कधीच आलेली नव्हती. स्वातंत्र्यापूर्व काळापासून चढत्या क्रमाने लोक पुरोगामी विचार स्वीकारत होते. निवडणुका, चळवळींमधूनही हे दिसत होते. १९८० नंतर शेतकऱ्यांची चळवळ थांबली होती. आता कुठे ती थोडी सुरू झालेली दिसते. मात्र कामगार, स्त्रिया, दलितांची चळवळ कुठे दिसत नाही. चळवळीच तर आपल्याला आपला समाज कुठल्या पातळीवर आहे, हे दाखवून देत असते. लोकशाहीची मूल्ये ही चळवळीतून आलेली आहेत. ती कुठल्या ग्रंथांमधून आलेली नाहीत, संघर्षामधून त्यांचा जन्म झालेला आहे. पण या चळवळीच आता गायब झालेल्या आहेत. पूर्वी आदिवासींची, भटक्‍यांची, विस्थापितांची अशा कितीतरी चळवळी रस्त्यावर येत होत्या. या चळवळींचा जोर आता ओसरला आहे. चळवळींमधून घटनेची मूल्ये जन्माला आली आहेत त्याप्रमाणे घटना टिकून राहण्यासाठी चळवळी जिवंत राहिल्या पाहिजेत. 

तुमच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात तुम्ही जोपर्यंत संघर्ष करत नाहीत तोपर्यंत तुमच्या आयुष्यात चांगला बदल होणार नाही. अशा प्रकारची ग्लानी फार काळ टिकत नाही. शेतकरी पुढे आलेच की... कुठल्याही एका पक्षाला किंवा अगदी डाव्या पक्षांनाही आता सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनासारखे आंदोलन करणे अलिकडच्या काळात शक्‍य झाले नव्हते. या आंदोलनात हे सरकार कोणाचे आहे असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी विचारला. चळवळीमध्ये फार मोठी ताकद असते. चळवळींमध्ये संकल्पना घडविण्याची ताकद असते. मात्र चळवळींमध्ये नवीन लोकांना जोडण्याचीही आवश्‍यकता असते. शेतकऱ्यांनी राजकीय झेंडे बाजूला ठेवले. शेतकऱ्यांचे सुरू असलेले हे आंदोलन अत्यंत दमदार आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

माणुसकी महत्त्वाचे मूल्य
राज्यघटनेची गरज का भासते? कारण लोकांमध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या गोष्टी सहजासहजी रूजत नाहीत. तसेच रुजली तरी त्याची अंमलबजावणी होईल, याची शाश्वती नसते. ती रुजवण्यासाठी आणि तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी लिखित राज्यघटनेची आवश्‍यकता असते. त्यामुळे राज्यघटनेचे महत्त्व हे व्यापक मूल्यांची जोपासना करण्यासाठी असते. लोकांनी रोजच्या व्यवहारात राज्यघटनेला स्मरुन आपला सार्वजनिक, सामाजिक, नैतिक आणि सांस्कृतिक व्यवहार केला पाहिजे. ज्यामुळे समाजामध्ये आपापसांत सौहार्दाची भावना रुजू शकेल. या पार्श्वभूमीवर प्रजासत्ताक दिनी त्या समाजातील लोकांची बुद्धी किती वृद्धींगत झाली हे तपासण्याची गरज आहे. स्वतःहून नैतिक मूल्यांचे पालन केल्यास  घटनेच्या नियमनाची गरज भासणार नाही. कोणाच्या स्वातंत्र्यावर गदा येवू नये, कोणाची मानहानी आपल्याकडून होवू नये याची काळजी आपण स्वतः करणे गरजेचे असते. पण तसेही होताना दिसत नाही. त्यामुळेच जगभरात राज्यघटना महत्त्वाची मानली जाते. ती केवळ राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची नाही तर नैतिक पातळीवर आपण कसे वागावे याचे सूत्रसंचालन घटना करत असते. भारतीय राज्यघटना इंग्लंड आणि अमेरिकेचा हवाला देत तयार केली आहे. लोक स्वतः नैतिकतेने वागत नाहीत आणि घटनेचे पालनदेखील करत नाहीत म्हणून राज्यघटना धोक्‍यात आलेली आहे.  २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने लोकं राज्यघटनेचे पालन करत आहेत किंवा नाही, याचे मूल्यमापन करण्याची संधी असते. रोजच्या जगण्यात आपण राज्यघटनेचे पालन करतो का, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. 

राज्यघटना म्हणजे बासनात बांधून ठेवायचा ऐवज नाही. तो व्यवहारात असला पाहिजे. लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे सूत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडले. अलिकडे ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’, ‘एक राष्ट्र, एक शिक्षण पद्धती’ याचा गवगवा होतो आहे. त्याची आवश्‍यकता आहे किंवा नाही याचे स्वतंत्र मूल्यमापन करता येईल. मात्र देशाला आता ‘एक राष्ट्र, एक मूल्य’ या तत्वाची नितांत आवश्‍यकता आहे. माणुसकी हे सर्वात महत्त्वाचे मूल्य आहे. ते वृद्धींगत होण्यासाठीचे प्रयत्न म्हणजेच लोकशाही होय. समाजातील शोषित, वंचित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आदी समाजघटकांना जेव्हा त्यांचे म्हणणे मांडण्याची, विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते, तेव्हा तिथे खऱ्या लोकशाहीच्या प्रस्थापनेची सुरुवात होते. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे माणुसकीच्या मूल्यात अंतर्भूत असते. राज्यघटनेच्या मार्गाने आपला प्रवास हा कायम माणुसकीच्या दिशेने जाणारा असायला हवा, जो घटनेचा गाभा आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप