अग्रलेख :  धोरणात्मक साखरपेरणी

साखरेबरोबर इथेनॉल व इतर उपउत्पादनांकडे लक्ष द्या, असे उपदेशाचे डोस साखर उद्योगाला पाजायचे; परंतु धोरणात्मक पातळीवर मात्र दिलासा द्यायचा नाही, ही दुटप्पी भूमिका सरकारने सोडून दिली आहे, हे स्वागतार्ह आहे.

ऊस आणि साखर हे विषय राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असल्याने त्याबाबत सरकारलाही नेहमी सावध राहावे लागते. महाराष्ट्र आणि हरियानातील विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्यानंतर साखर उद्योगाशी संबंधित प्रश्‍नांवर सरकार काही उपाययोजना करेल, अशी अपेक्षा त्यामुळेच व्यक्त होत होती. थेट साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय त्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सरकारने ‘सी हेवी इथेनॉल’,‘बी हेवी इथेनॉल’ आणि ‘उसाचा रस व साखरेपासून बनवलेले इथेनॉल’ या तिन्ही प्रकारच्या इथेनॉलचे दर वाढविण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. गेल्या आठवड्यात साखर निर्यातीसाठी तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचे अंशदान जाहीर केल्यानंतर आता इथेनॉल दरवाढीच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. निवडणुकीचे गणित लक्षात घेऊन सरकारने साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. यातला राजकीय अभिनिवेश अपरिहार्य असला तरी, या निर्णयांचे स्वागत करायला हवे. याचे कारण ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या भवितव्यावर या निर्णयांमुळे दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम घडून येईल. साखर कारखान्यांचा ताळेबंदही सुधारेल आणि थकीत ‘एफआरपी’च्या समस्येवर तोडगा निघू शकेल. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन, वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ या साखर उद्योगातील महत्त्वाच्या संस्थांनी इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याची आणि साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रश्नात जातीने लक्ष घालून पंतप्रधान कार्यालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला अखेर यश आले आहे.

देशात यंदा दुष्काळ व अतिवृष्टीमुळे उसाच्या आणि पर्यायाने साखरेच्या उत्पादनात घट अपेक्षित असली तरी, शिल्लक साठ्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यामुळे यंदा एक कोटी ६० लाख टन साखर अतिरिक्त ठरेल, असा अंदाज आहे. परिणामी, उत्पादनात घट होऊनही साखरेच्या दरात फारशी वाढ होण्याची शक्‍यता धूसर बनली. साखरेचा साठा कमी केला, तरच यातून मार्ग निघू शकतो. इथेनॉलबद्दलच्या ताज्या निर्णयामुळे हा उद्देश साध्य होणार आहे. उसाचा रस व साखरेपासून तयार केलेल्या इथेनॉलला प्रीमियम दर देण्याचा निर्णय त्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. केंद्र सरकारने २०१४ पासून इंधनात दहा टक्के इथेनॉलच्या वापराला परवानगी दिली आहे; परंतु सध्या इंधनात सरासरी सहा टक्के एवढ्याच प्रमाणात इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. कारण, दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणासाठी पाचशे कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासते; परंतु दीर्घकाळ २५० कोटी लिटरच्या आसपास इथेनॉलची उपलब्धता राहिली. याचे कारण म्हणजे इथेनॉलविषयीच्या केंद्र सरकारच्या धोरणात सातत्याचा अभाव. अडचण आली की त्यावर उपाय शोधण्यासाठी काही निर्णय घ्यायचा, ही रीत बदलून एक सर्वसमावेशक धोरण ठरविणे आणि त्यात सातत्य राखणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारने मध्यंतरी इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर ४२ रुपयांवरून ३९ रुपये इतके कमी केले आणि उत्पादन शुल्कातील सवलतही काढून घेतली. परिणामी, उत्पादनखर्चापेक्षा कमी दरात इथेनॉल विकणे हा साखर कारखान्यांसाठी आतबट्ट्याचा धंदा ठरत होता. शिवाय इथेनॉल खरेदीसाठी पेट्रोलियम कंपन्यांचा थंडा प्रतिसाद होता. त्या उद्योगाची प्रचंड मोठी आर्थिक गणिते आणि हितसंबंधांचे राजकारण याची पृष्ठभूमी त्याला होती. एका बाजूला साखरेबरोबर इथेनॉल व इतर उपउत्पादनांकडे लक्ष द्या, असे उपदेशाचे डोस साखर उद्योगाला पाजायचे; परंतु धोरणात्मक पातळीवर मात्र दिलासा द्यायचा नाही, अशी दुटप्पी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. ते बदलून आता इथेनॉलबद्दल नवे धोरण आणि निर्णय जाहीर करून सरकारने योग्य पाऊल उचलले आहे. आता ती दिशा कायम राहावी, अशी अपेक्षा आहे. भारताला इंधनाच्या बाबतीत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यासाठी प्रचंड परकी चलन खर्च होते. शिवाय या इंधनाचे साठे उत्तरोत्तर कमी होणार असल्यामुळे त्याला पर्याय शोधण्यासाठी शिकस्त करावी लागणार आहे. त्यासाठी इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाला प्रोत्साहन देणे आर्थिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या गरजेचे आहे. शिवाय राज्यातील शेती क्षेत्रालाही त्यातून नवे वळण मिळू शकते. मराठवाडा, विदर्भासारख्या दुष्काळ, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा सातत्याने सामना कराव्या लागत असलेल्या भूप्रदेशात यापुढे धान्य, कडधान्य, तेलबिया यांसारख्या पिकांपेक्षा ऊर्जाशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार मूळ धरत आहे. ऊस, शुगरबीट, गोड ज्वारी, कॅसाव्हा आदींपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी तेथील जमीन अधिक उपयुक्त ठरू शकेल. केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे या विचारांना बळ मिळावे, हीच अपेक्षा.