अधिकार एकवटण्याचा सपाटा

‘कोरोना’च्या साथीचा फायदा घेऊन संघराज्य व्यवस्था दुबळी करून स्वतःच्या हाती अधिकार एकवटण्याची मोहीमच केंद्र सरकारने जणू हाती घेतलेली असावी, असे अलीकडील काही निर्णयांवरून दिसते. वटहुकमांद्वारे आपल्याला पाहिजे ते निर्णय लादण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे. त्यातून राज्यकर्ते बहुधा जनतेच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहात असावेत.

सामाजिक माध्यमांवर प्रचलित झालेले एक व्यंग्यचित्र! यात मोटरसायकलीला सायकलचे पायडल लावताना दाखवण्यात आले आहे. पेट्रोल प्रचंड महागल्याने आता ‘स्कूटर व मोटरसायकलींना पायडल लावून मिळेल’, अशी पाटी गॅरेजचालक बब्बूने लावली आहे. हा विनोद व व्यंग्यचित्र असले, तरी त्याला कठोर वास्तवाचा जळजळीत स्पर्श आहे. एकीकडे नोकरदारांच्या पगारात कपात झाली आहे, काहींच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशा वेळी सर्वसामान्य लोकांसाठी पेट्रोल व डिझेलची सातत्याने होणारी दरवाढ जीवघेणी आहे. ही दरवाढ कोणत्याही दृष्टिकोनातून समर्थनीय नाही. परंतु, पैसा गोळा करीत सुटलेल्या सरकारने खनिज तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर विक्रमी घसरूनही त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू न देता उलट दरवाढीचा असह्य बोजा वाढवत नेला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात सरकारची भागीदारी न ठेवता खासगीकरणाचा सपाटा राज्यकर्त्यांनी सुरू केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

संरक्षण क्षेत्र, कोळसा खाणीपासून ते पार अवकाश क्षेत्रापर्यंत खासगीकरणाची मजल गेली आहे. अवकाश संशोधनासारख्या क्षेत्रातही खासगीकरणाचा शिरकाव करू देणारे राज्यकर्ते भारतीय इतिहासात ‘संस्मरणीय’ ठरणार आहेत. याच मालिकेत कोळसा खाणी व खनन क्षेत्राचे खासगीकरण, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करणे आणि आता सहकारी बॅंका व सोसायट्या या रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा वटहुकूम काढण्यात आला आहे. ‘कोरोना’ साथीचा फायदा घेऊन संघराज्य व्यवस्था दुर्बल करून केंद्र सरकारने आपल्या हाती अधिकार एकवटण्याची मोहीमच जणू हाती घेतलेली असावी. सत्तेच्या केंद्रीकरणाची ही प्रक्रिया आहे. प्रत्येक पेचप्रसंग व संकटाच्या माध्यमातून केंद्राचे म्हणजेच मोजक्‍या व्यक्तींच्या हाती सत्ता व अधिकार एकवटण्याचा हा प्रकार आहे. हे भयसूचक आहे !

सर्वसामान्यांची कुचंबणा
सर्वसामान्यांना सध्या कसला मार पडत आहे ? एकतर बहुसंख्य व विशेषतः खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठ्या पगारकपातीला तोंड द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे महागाई वाढत चालली आहे. दिल्लीत जो तांदूळ ८० ते ९० रुपये किलो होता, तो आता तीस ते चाळीस रुपयांनी महागला आहे. मुंबईत या संदर्भात चौकशी केली असता तेथेही हीच स्थिती आढळून आली. मुंबईतील माहितीनुसार मुगाची डाळ थेट दुपटीने महाग होऊन दोनशे रुपये किलोपर्यंत गेली आहे. लॉकडाउनमुळे एका महिन्याऐवजी दोन-तीन महिन्यांचे किराणा सामान एकदम खरेदी करून ठेवण्याकडे ग्राहकांचा कल असल्याने बाजारातला माल चटकन संपत आहे आणि तेवढ्या वेगाने मालाचा पुरवठा होत नसल्याने भाव चढे राहात आहेत. मार्केट यार्डात ट्रकमधील माल उतरवायला मजूर मिळेनासे झाल्याने ट्रक तीन-तीन दिवस उभे ठेवावे लागतात व त्यांचे भाडे वाढत जाते. एकीकडे  भाववाढ व दुसरीकडे कमी झालेला पगार ही नोकरदारांची कहाणी आहे. असंघटित कष्टकरी वर्ग तर रसातळाला गेला आहे. पगारदार वर्गाला पैशाचे सोंग आणणे अवघड असते, पण उदरनिर्वाह तर चालवावाच लागतो आणि हा वर्ग हे सर्व निमूटपणे सहन करीत आहे. त्याला त्याची नोकरी टिकविणे आणि मिळेल त्या पगारात भागवणे गरजेचे आहे. या पेचप्रसंगाचा शेवट होऊन परिस्थिती पूर्वपदावर कधी येणार हे त्याला माहिती 
नाही. ‘कोरोना’चा बागुलबुवा करून राज्यकर्त्यांनी राजकीय स्वार्थ साधण्याची पुरेपूर संधी साधली आहे. त्यामुळेच या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या अलीकडील निर्णयांचा आढावा घ्यावा लागेल.

अनेक मुद्दे अनुत्तरित
सरकारची मनमानी कशी सुरू आहे ? पेट्रोल-डिझेलचे उदाहरण घेऊ. पाच मे रोजी सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवर केंद्रीय उत्पादन आणि अन्य काही शुल्क (सेस) लावण्याचे जाहीर केले. प्रतिलिटर पेट्रोलवर दहा रुपये आणि डिझेलवर तेरा रुपयांची वाढ ही ‘रोड सेस’ या नावाने करण्यात आली. यापूर्वी मार्चच्या मध्याला उत्पादन शुल्क आणि रोड सेस मिळून प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ दोन्ही उत्पादनांवर करण्यात आलेली होतीच. या दोन्ही वाढीतून केंद्र सरकारला दोन लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. केंद्र सरकार विविध प्रकारचे सेस अशासाठी लावते की त्यातून मिळणारा पैसा थेट केंद्राच्या खात्यात जमा होतो आणि विशेष म्हणजे त्यातून राज्यांना वाटा देण्याचे बंधन केंद्रावर नसते. थोडक्‍यात जे सर्वसामान्य दुचाकी वाहनचालक आहेत, त्यांची कशी वासलात लावण्यात आली आहे, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. अर्थात जनता सहनशील असल्याने देशभक्ती व राष्ट्रवादासाठी ती हे सर्व सहन करीत आहे.
सरकारने ‘कोरोना’ साथीचा फायदा उठवून वटहुकमांद्वारे आपल्याला पाहिजे ते निर्णय लादण्याचे सत्र आरंभले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करण्याबाबत सर्वसाधारण सहमती असली, तरी त्याचे बारकावे राज्यांना अधिक माहिती असल्याने त्याबाबत राज्यांशी चर्चा आवश्‍यक होती. तसेच ‘कोरोना’ साथीच्या संकटात वटहुकमाचा आटापिटा करण्याइतका तो तातडीचा विषय नव्हता. सहकारी बॅंका व सोसायट्यांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात सूतोवाच केले होते, परंतु त्याचीदेखील एवढी तातडी का दाखविण्यात आली हा प्रश्‍न आहेच. कारण यामध्ये अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. सहकारी बॅंका व सोसायट्या यांना रिझर्व्ह बॅंकेचे बरेचसे नियम पूर्वीपासून लागू होतेच, परंतु राज्यांच्या सहकार विभागाखाली मुख्यतः ते येत आणि त्यात राज्यांची भूमिका अधिक असे. परंतु, आता थेट रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणजेच केंद्राच्या अधिकारात त्या येणार आहेत. यात ‘नाबार्ड’ बॅंकेची भूमिका आता काय राहणार याबद्दल स्पष्टता नाही. कारण या बॅंकांना वित्तपुरवठा ‘नाबार्ड’मार्फत केला जातो. राज्यांच्या अधिकारांबाबतही अशीच अस्पष्टता आहे. सर्व राज्ये ‘कोरोना’शी झुंजत असताना केंद्र सरकार परस्पर स्वतःला पाहिजे त्या गोष्टी करीत सुटले आहे हे गंभीर आहे. राज्य सरकारेदेखील मौन बाळगून आहेत. परंतु, केंद्र सरकारच्या घाईचे लक्षात येणारे कारण आहे, ते म्हणजे या बॅंका व सोसयाट्यांचे ८.४ कोटी खातेधारक आहेत आणि त्यांनी यात साडेचार लाख कोटी रुपये ठेवलेले आहेत. त्या निधीवर केंद्राची नजर आहे. सहकारी बॅंका व सोसायट्यांमध्ये लोकांचे पैसे बुडतात आणि रिझर्व्ह बॅंक व पर्यायाने केंद्राच्या अधिकारात त्या आल्यास खातेधारकांना दिलासा व आधार मिळेल, असे मधाचे बोट शहाजोगपणे लावण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्षात केंद्राला हे पैसे वापरण्यासाठी मिळावेत हा हेतू आहे. कारण आता या बॅंकांना व्यापारी बॅंकांचेच नियम लागू होतील.

सरकारने आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी(ईपीएफ)वरील व्याजदरातही (सध्या ८.५ टक्के) कपात करण्याचा विचार सुरू केला आहे. हा सर्वसामान्यांवर आघात नाही ? राज्यकर्ते बहुधा जनतेचा संयम व सहनशीलतेची परीक्षा पाहात असावेत. सर्वसामान्य माणसाला कफल्लक करून टाकण्याचा सरकारचा विचार आहे काय हे समजत नाही. परंतु, मध्यमवर्गीयांची परवड वाढत जाणार आहे हे निश्‍चित !