देर आये दुरुस्त आये

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या विरोधात शाहीनबाग येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल सरकारला घ्यावी लागली. आता चर्चेसाठी आंदोलकांना केंद्र सरकारने निमंत्रण दिले आहे. वास्तविक हे आधीच घडायला हवे होते. आंदोलकांना चिथावणी देण्याचे प्रकार घडूनही त्यांनी संयम पाळला, या वास्तवाची नोंद घ्यायला हवी. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) आणि ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ म्हणजेच ‘एनआरसी’च्या विरोधात शाहीनबाग (दिल्ली) येथे गेले चाळीस दिवस सनदशीर व शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांशी बोलणी करण्याची तयारी केंद्र सरकारने अखेर दाखवली. या प्रतिसादाला एवढा विलंब का लावला, या वादात न जाता कमीत कमी केंद्र सरकारला या सविनय आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांच्याशी बोलणी करण्याची इच्छा झाली, हे काही कमी नव्हे. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबतचे निवेदन करताना हा संवाद सुरचित व नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना शाहीनबाग येथील आंदोलक नेत्यांनी केंद्र सरकारशी संपर्क साधून याबाबत बोलणी करावीत. कारण, शाहीनबाग येथे रस्त्यावर वाटाघाटी होऊ शकणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणजेच ‘उशिरा का होईना; पण सुचलेले शहाणपण’ असले, तरी या प्रस्तावाचे स्वागत करावे लागेल.

दिल्लीच्या शाहीनबाग या जामियानगर भागातील ठिकाणी गेले चाळीस दिवस म्हणजेच ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ संसदेने संमत केल्यापासून हे निषेध किंवा विरोध आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांनी यात पुढाकार घेतला आहे. शिस्तबद्ध रीतीने हे आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आणि राज्यघटना यांच्या संदर्भात येथे फलक लागलेले आहेत. यामुळे या आंदोलनाला ते देशविरोधी, देशद्रोही शक्तींच्या मदतीने होत असल्याचा आरोप कितीही केला जात असला, तरी अद्याप तो चिकटू शकलेला नाही. उलट या शांततापूर्ण आंदोलनामुळेच अस्वस्थ झालेल्या शक्तींचे प्रतिनिधी म्हणून दोन तरुणांनी या आंदोलनकारी लोकांवर पिस्तुलातून गोळ्या झाडण्याचे प्रकार झाले. दोन्ही प्रकार पोलिसांसमोर डोळ्यांदेखत घडले. हा प्रकारही काहीसा गूढच. याचे कारण एखादा तरुण खिशातून पिस्तूल काढून गोळ्या झाडतो आणि पोलिस केवळ बघत राहतात, हे न उलगडलेले कोडे आहे. पहिल्या प्रकारात एका सज्ञान नसलेल्या म्हणजेच १८ वर्षे पूर्ण होण्यास केवळ दोन महिने बाकी असलेल्या मुलाने पिस्तुलाने गोळ्या झाडून या आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका तरुण विद्यार्थ्याला जखमी केले. या वेळी पोलिस उपस्थित होते. पण, गोळ्या झाडेपर्यंत ते स्वस्थ बसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर त्याला पकडण्यात आले. त्यानंतर दोनच दिवसांनी दुसरा प्रकार घडला व बावीस वर्षांच्या तरुणाने तो केला. पण, त्याने म्हणे हवेत गोळ्या झाडून आपला विरोध व निषेध प्रकट केला. तो प्रकारही पोलिसांनी प्रथम पाहिला व मग त्याला अटक केली. शाहीनबाग आंदोलकांना चिथावण्याचे हे प्रकार होते आणि ते पुरस्कृत असण्याची शंका नाकारता येणार नाही. पुरस्कर्ते कोण, हे सांगण्याचीही गरज नाही. गोळीबाराचा प्रकार होण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी शाहीनबागेतील आंदोलकांकडे रोख ठेवताना ‘देश के गद्दारों को’ अशी घोषणा दिल्यावर समोरच्या जमावाने ‘गोली मारो सालों को’ असा प्रतिसाद देऊन ती घेषणा पूर्ण केली होती. तर, दिल्लीचे एक खासदार व माजी मुख्यमंत्री साहिबसिंह वर्मा यांचे चिरंजीव प्रवेश वर्मा यांनी, शाहीनबागमधील लोक तुमच्या आया-बहिणी-लेकींवर बलात्कार करतील,’ असे जाहीर भाषणात म्हटले होते. या दोन भाषणांनंतर लगेचच गोळीबाराचे हे प्रकार घडले, याला योगायोग म्हणायचा की काय, हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

दिल्लीत विधानसभा निवडणूक होत आहे. आम आदमी पार्टी व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पारडे जड आहे. त्यांनी लोकांना वीज व पाणी मोफत देणे, शाळा व आरोग्यव्यवस्थेच्या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीवर निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे. परंतु, विकास व प्रगतीचे कोणतेही मुद्दे नसलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाने दिल्लीत शाहीनबाग सोडून अन्य कोणताच मुद्दा नसल्याचे जणू लोकांना समजाविण्याची धडपड चालवली आहे. मतदारांमध्ये हिंदू-मुसलमान विभागणी केल्यावर आपल्याला ध्रुवीकरणामुळे मते पडून दिल्लीची विधानसभा काबीज करण्याचा भाजपची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान, गृहमंत्री यांनी शाहीनबाग आंदोलनाला बदनाम करण्याचा कुप्रचार चालविला आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी भाजपने आत्तापर्यंत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा अनेक राज्यांमध्ये वापर केला. दिल्लीतदेखील त्यांच्या सभा होत असून, त्यांनी त्यामध्ये शाहीनबागेत बिर्याणी खात आंदोलन सुरू असल्याची तद्दन हलकी व गलिच्छ विधाने केली आहेत. शाहीनबागेत पाकिस्तानचे झेंडे फडकविले जातात, तेथील आंदोलनाला पाकिस्तानची मदत आहे वगैरे जेवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन प्रचार करणे शक्‍य आहे तो भाजपतर्फे केला जात आहे. भाजपच्या दुर्दैवाने एवढे प्रक्षोभक व चिथावणीखोर आचरण भाजपकडून होऊनही शाहीनबाग आंदोलकांनी आजपर्यंत पातळी व संयम सोडलेला नाही. भाजपचे खरे दुखणे हेच आहे. या पार्श्‍वभूमीवरच कायदामंत्र्यांनी आंदोलकांशी बोलणी करण्याची दाखविलेली तयारी हा महत्त्वाचा बदल आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी हे विषय सरकारला पचविताना त्रास होत आहे. घशात घास अडकल्यासारखे झाले आहे. केवळ देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या मुद्द्यांवरून सरकारची बदनामीच नव्हे, तर तीव्र टीकेला तोंड द्यावे लागत आहे. जम्मू-काश्‍मीरचा मुद्दादेखील असाच ठणका लावणारा झालेला आहे. पंतप्रधानांनी जागतिक नेते म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी जी मेहनत केली होती, त्या सर्व प्रयत्नांवर या मुद्द्यांमुळे पाणी पडताना दिसत आहे. मानवाधिकाराच्या मुद्द्याबरोबरच भारतात सामाजिक व धार्मिक भेदभाव व असहिष्णुतेचा कालखंड सुरू झाल्याची कुप्रसिद्धी या राजवटीच्या कार्यपद्धतीमुळे भारताच्या पदरी आली आहे. दिल्ली विधानसभेसारख्या लहानशा विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व इतका जिवाचा आटापिटा करीत आहे, ही अगतिकता अभूतपूर्व, असाधारण आणि अनैसर्गिकदेखील आहे. तरीही, केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी शाहीनबाग आंदोलकांशी बोलणी करण्याची दाखविलेली तयारी, हा सरकारच्या भूमिकेतील महत्त्वाचा बदल मान्य करून संवादाची प्रक्रिया सुरू व्हावी, हीच अपेक्षा आहे. संवादापेक्षा विसंवादावर भर देण्यातून संघर्ष निर्माण होतात. विसंवादी वक्तव्ये करण्याचे सर्व प्रयोग भाजपच्या नेत्यांनी करून पाहिले आहेत. ते निष्फळ ठरले आहेत, त्यामुळे किमान आता संवादासाठी उपरती झाली असल्यास ती एक चांगली सुरुवात ठरेल. घोषणा देण्यात पटाईत भाजप नेतृत्वाने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास’ घोषणेतील ‘सबका विश्‍वास’वर अंमलबजावणीची ही वेळ आहे!