सामरिक भागीदारीला बळ

प्रा. अनिकेत भावठाणकर
Friday, 28 February 2020

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ताजा दौरा हा दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता भारतासाठी उपयुक्त म्हणावा लागेल. जागतिक सामरिक भागीदारीला बळकटी देऊन ती प्रत्यक्षात आणण्याची दिशा या दौऱ्यातील चर्चेतून स्पष्ट झाली.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ३६ तासांचा भारताचा दौरा म्हणजे भव्यता आणि द्विपक्षीय संबंधातील भरीवता यांचा मिलाफ होता. अमेरिकी अध्यक्षांच्या भारत भेटींची वारंवारता द्विपक्षीय संबंधाची दृढता दर्शवते. अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या वर्षात ट्रम्प यांनी केलेला हा दौरा दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता भारतासाठी उपयुक्त म्हणावा लागेल. चीनचा उदय झाला असला. तरी अमेरिका आज महासत्ता असल्याचे वास्तव नाकारण्यात हशील नाही आणि महासत्तेशी मित्रत्वाचे संबंध राखणे लाभदायकच ठरते. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या दौऱ्याने नेमके काय साधले याचा विचार करावा लागेल. दौऱ्यावर येण्याच्या आधीच ‘या भेटीत भारताशी व्यापार करार होणार नाही,’ असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते. तरीही ‘नमस्ते ट्रम्प’सारख्या भरगच्च कार्यक्रमात भारतावर तोंड लपवण्याची वेळ येईल, अशा प्रकारचे कोणतेही वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले नाही. व्यापारी मुद्द्यांवर त्यांनी सार्वजनिक स्तरावर गहजब केला नाही, तसेच देशांतर्गत बाबतीत नरेंद्र मोदींना अडचणीचे होईल असे कुठलेही वक्तव्य केले नाही. ट्रम्प यांचा इतिहास पाहता, ते ज्या नेत्यांचा आदर करतात, त्यांच्यासोबतच त्यांचे वर्तन असे राहिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ट्रम्प यांच्या भेटीचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे, हा दौरा केवळ भारताचा होता. यापूर्वी अमेरिकी उच्चपदस्थ नेते भारत आणि पाकिस्तान यांना समान तराजूत तोलत असत. त्याला ट्रम्प यांनी फाटा दिला. याशिवाय, अमेरिका भारतावर प्रेम करते हे म्हणतानाच अमेरिका भारताचा आदर करते हेही अधोरेखित केले. २०१३ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सर्वंकष जागतिक सामरिक भागीदारीचे सूतोवाच केले होते. त्याला बळकटी देऊन ती प्रत्यक्षात आणण्याची दिशा ट्रम्प भेटीत जारी झालेल्या संयुक्त निवेदनातून प्रतिबिंबित होते. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत भारताचा अविभाज्य सहभाग अधोरेखित करतानाच, इतर विकसनशील आणि अविकसित देशांना पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात वित्तीय पारदर्शकतेच्या अभावी कर्जाची मगरमिठी पडू नये, यासाठी भारताने ‘जी-७’ देशांनी पुरस्कृत केलेल्या ‘ब्यू डॉट’ प्रकल्पाचा भाग बनण्यावर सकारात्मक विचार झाला. अफगाणिस्तानमध्ये येत्या २९ तारखेला ‘तालिबान’सोबत शांतता करार होणार आहे, त्याची कल्पना भारताला या वेळी देण्यात आली. तसेच, अफगाणिस्तानमधील प्रक्रिया अफगाण लोकांच्या नेतृत्वात आणि अधिपत्याखाली होण्यास दोन्ही देशांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. युद्धाने उद्‌ध्वस्त झालेल्या त्या देशात भारताने केलेल्या आर्थिक मदतीचा आणि विकासकामांद्वारे स्थिरता आणण्यासाठी केलेल्या योगदानाचा विशेष उल्लेख ट्रम्प यांनी केला.

काश्‍मीरबाबत सावध पवित्रा 
ट्रम्प यांनी काश्‍मीरबाबत सावध पवित्रा घेतला. कारण अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्यापूर्वी अमेरिकेला पाकिस्तानला दुखावणे परवडणारे नाही. परंतु, भारतातील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आठ हजार मैलांवरून अमेरिका येणार नाही आणि आपल्या सीमांच्या रक्षणासाठी भारताला मोकळीक आहे, असे ट्रम्प यांनी सूचित केले. इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा झालेला उल्लेख अमेरिकेतील ट्रम्प यांची मतपेढी आणि भारतातील वर्गाला सुखावणारा होता. अर्थात, अमेरिकेसाठी इस्लामी दहशतवाद म्हणजे ‘इसिस’ आणि इराण, तर भारतासाठी त्याचा अर्थ पाकिस्तान होय. पाकिस्तानने ‘डी-कंपनी,’ ‘लष्करे-तैयबा, ‘हिज्बुुल मुजाहिदीन,’ ‘हक्कानी नेटवर्क,’ ‘जैश-ए-मोहंमद’ यांच्याविरोधात कारवाई करावी, असेही संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे, ही उल्लेखनीय बाब आहे.

हिंद-प्रशांत महासागरात चीनच्या आक्रमकतेला आवर घालण्यासाठी ‘क्वॉड’चे बृहत्‌ स्तरावर पुनरुज्जीवन करण्यावर या भेटीत सहमती झाली. तसेच, दक्षिण चीन सागरात ‘कोड ऑफ कंडक्‍ट’ राखण्यासाठी आणि इतर देशांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये यासाठी भारत आणि अमेरिका प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठीच, द्विपक्षीय स्तरावर भारत, जपान आणि अमेरिका या त्रिस्तरीय आणि ‘क्वाड’ स्तरावरील चर्चा वृद्धिंगत करण्यात येणार आहे. याशिवाय, ‘प्रमुख संरक्षण भागीदार’ हा भारताचा दर्जा कायम राखताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारताला देण्यावर अमेरिकेने सहमती दर्शविली. भारताला ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी आणि ऊर्जा स्रोतांत विविधता आणण्यासाठी अमेरिकेचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी ‘एक्‍सोन’ आणि ‘इंडियन ऑइल’ यांच्यात करार झाला. महत्त्वाचे म्हणजे, हवामानबदलाच्या मुद्द्याला काडीचीही किंमत न देणाऱ्या ट्रम्प यांच्या दौऱ्यात अमेरिकेच्या ‘डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ने भारतातील अक्षय्य ऊर्जेसाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ६० कोटी डॉलर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिकेच्या जवळपास प्रत्येक अध्यक्षाचा एक प्राधान्याचा मुद्दा असतो. जॉर्ज बुश (ज्युनियर) यांच्यासाठी दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध, ओबामा यांच्यासाठी हवामानबदल, तर ट्रम्प यांच्यासाठी व्यापार हा मुद्दा प्राधान्याचा आहे. भारतासोबत मोठी व्यापार तूट असल्याने नव्याने व्यापार करार करण्याचा धोशा ट्रम्प यांनी लावला आहे. मात्र गेल्या काही काळात भारताने ऊर्जा आणि संरक्षण उत्पादने यांची अमेरिकेतून आयात केल्याने ही तूट २४ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली आहे. भारतीय उद्योजकांनी अमेरिकेत त्यांच्याद्वारे कौशल्य व मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीचा उल्लेख करताना ‘५- जी’ तंत्रज्ञानात चिनी तंत्रज्ञानाला दूर ठेवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा पाढा वाचला. दौऱ्यावर येण्यापूर्वीच ट्रम्प यांनी व्यापार करार पुढे ढकलला होता; पण संयुक्त निवेदन पहिले तर लक्षात येते, की उभय देशांदरम्यान अनेक गोष्टींवर सहमती झाल्याचे दिसते. कृषी आणि आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित मुद्दे निकाली निघाले असले, तरी डिजिटल पेमेंट, डेटा लोकलायझेशन, ई-कॉमर्स या मुद्द्यांवर ऊहापोह होणे बाकी आहे. औषधी उत्पादनासंदर्भात दोन्ही देशांदरम्यान झालेला सामंजस्य करार या दृष्टीने पहिला पाहिजे. सध्याच्या वाटाघाटी लवकरच संपवून सर्वंकष व्यापारी कराराकडे जाण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी स्पष्ट केले आहे. 

अमेरिकेतील भारतीय समुदायावर मोदींनी घातलेली मोहिनी नवीन नाही. गेल्या निवडणुकीत या वर्गाची केवळ सोळा टक्के मते ट्रम्प यांना मिळाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी निवडणुकीत मोदींबरोबरील मैत्रीचा फायदा मिळवण्यास रिपब्लिकन उमेदवार ट्रम्प उत्सुक नसतील तर ते नवल म्हणावे लागेल. याशिवाय, निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय अर्थाने भारतात बोलताना ट्रम्प यांनी अमली पदार्थांच्या विरोधातील लढा आणि संरक्षण करार यांचा केलेला उदोउदो म्हणजे अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या मतपेटीला आश्वस्त करण्याचाच प्रयत्न होता. थोडक्‍यात, १९९८ पासून भारताने अमेरिकेसोबत सुरू केलेल्या मैत्रीला आता अधिक बहर येत आहे. अर्थात यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांचे योगदान विसरता येणार नाही. भारतासोबतच्या संबंधांना अमेरिकेतील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे. मात्र, गेल्या काही काळात भारतातील अस्वस्थ राजकीय आणि आर्थिक वातावरणामुळे येत्या काळात अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’ विशेषत: तेथील प्रसारमाध्यमे आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या भारतविषयक भूमिकेकडे बारकाईने पाहावे लागेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aniket Bhavthankar artilce