पर्यावरण : व्याघ्र स्थलांतराचे आव्हान 

अन्न साखळीतील सर्वांत महत्त्वाचे स्थान भूषणविणारा प्राणी म्हणजे वाघ. मार्जार कुळातील या रुबाबदार प्राण्याच्या संवर्धनासाठी 1973 पासून केंद्र सरकारने "प्रोजेक्‍ट टायगर' हाती घेतला. देशात गेल्या 47 वर्षांमध्ये जवळपास 50 व्याघ्र प्रकल्पांचे जाळे निर्माण झाले. देशातील भौगोलिक क्षेत्राच्या 2.21 टक्के क्षेत्र या प्रकल्पांनी व्यापल्याचे दिसते. व्याघ्र संवर्धनातील अग्रणी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ठळक नोंद आहे. 2018च्या गणनेनुसार देशातील एकूण वाघांची संख्या 2967 (2603 ते 3343) आहे. त्यापैकी 9 ते 10 टक्के म्हणजे 312 (270 ते 354) वाघ एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील 312 पैकी 51 टक्के (160) वाघ एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात असल्याची नोंद वन खात्याकडे आहे. चंद्रपूर शहरापासून पाच किलोमीटर त्रिज्येच्या आत जवळपास वीस वाघांचे अस्तित्व जाणवले आहे. उत्तम प्रकारे केलेले व्याघ्र संवर्धन आणि अभयारण्यांचे व्यवस्थापन यामुळे वाघांची संख्या राज्यात सातत्याने वाढत असल्याचे निरीक्षण आहे. येत्या दोन - तीन वर्षांमध्ये वाघांची संख्या आणखी वाढेल असा वन खात्याचा अंदाज आहे. यातून मानव-वन्यजीव संघर्षाची ठिणगी पडण्याचा धोका आहे. तरुण वाघ मानवी वस्त्यांच्या बाजूला सरकत आहेत. त्यामुळे हाच आता व्याघ्र संवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने निर्णायक काळ आहे. 

"संवर्धन स्थलांतरा'चा पर्याय  
अशा परिस्थितीत राज्यातील वाघांचे "संवर्धन स्थलांतर' (कॉंन्झर्व्हेशन ट्रान्सलोकेशन) हा एक पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. वन खात्यातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने या बाबतची शिफारस केली आहे. पण, वाघांचे प्रत्यक्ष स्थलांतर करण्यापूर्वी निवडलेल्या भागात भक्ष्यांचे प्रमाण प्रयत्नपूर्वक वाढविण्याची अटही समितीने घातली आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यामधील 50 वाघांचे राज्यातील इतर योग्य क्षमतेच्या स्थळांवर "संवर्धन स्थलांतर' प्रस्तावित आहे. अधिवासाशी जुळवून घेणारा प्राणी अशी वाघाची ओळख आहे. त्यामुळे आसाम ते राजस्थान, उत्तर प्रदेश ते केरळ आणि पश्‍चिम बंगालच्या सुंदरबनापर्यंतच्या सर्व अधिवासांमध्ये त्याच्या अस्तित्वाच्या ठळक खुणा दिसतात. विदर्भातून वाघांचे "संवर्धन स्थलांतर' करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय पुढे येत आहेत. वाघांची संख्या कमी, पण उत्तम अधिवास या निकषांच्या आधारावर "संवर्धन स्थलांतर' होऊ शकेल. त्यासाठी "राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणा'ची (एनटीसीए) मदत घेता येईल. स्थलांतर करताना तीन ते पाच वर्षे वयोगटातील वाघांना प्राधान्य देण्यात येईल. सुरुवातीला एक किंवा दोन वाघांचे स्थलांतर करण्यात येईल आणि नवीन प्रदेशाला ते कसा प्रतिसाद देतात, यावर बारकाईने नजर ठेवली जाईल. या निरीक्षणांच्या निष्कर्षानंतरच आणखी वाघांचे "संवर्धन स्थलांतर' करण्याबद्दल निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे "संवर्धन स्थलांतर' करण्यापूर्वी निवडलेल्या क्षेत्रात वाघांसाठी नैसर्गिक वातावरण निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना या समितीने केल्या आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

संख्या नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न 
वाघांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील निवडक नर वाघांची "लेप्रोस्कोपिक व्हॅसोक्‍टॉमी' किंवा काही मादी वाघांची नसबंदी करता येऊ शकते, हा पर्यायही विचाराधीन आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील, तसेच सभोवतालच्या क्षेत्रातील वाघांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यास त्यातून मदत होईल. वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्ष रोखण्यासाठी हे परिणामकारक उपाय असल्याचे मानले जात आहे. भविष्यातील वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्ष टाळण्याची हीच वेळ आहे. त्यामुळे या निर्णयावर आणि त्याच्या योग्य अंमलबजावणीवरच वन्यजीव-मानव यांचे संबंध आणि सहअस्तित्व अवलंबून आहे, यात शंका नाही. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा