भाष्य : निकड वित्तीय लवचिकतेची 

"कोरोना' महामारीच्या साथीत महाराष्ट्र हा एक केंद्रबिंदू ठरला आहे. राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेकरिता ही महामारी अतिशय बिकट ठरणार आहे, यात काहीच शंका नाही. या संकटातून बाहेर पडण्याची वाट निश्‍चित करताना तीन पैलूंचा विचार महाराष्ट्र सरकारला करावा लागणार आहे. 1) राज्यात आर्थिकदृष्ट्या अतिशय अशक्त असलेल्या लोकसंख्येचे अनुमान बांधणे, 2) केंद्र सरकारकडून घोषित झालेली मदत कार्यक्षमपणे राज्यातील गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवणे, आणि 3) अधिक मदत लागल्यास त्याची वित्तीय तरतूद करणे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अनेक लोकांच्या मते इतक्‍या संकटाच्या काळात वित्तीय तुटीबद्दल बोलणेही व्यर्थ आहे. राज्य सरकारने तुटीचा विचार न करता कर्ज उचलावे आणि जीवनावश्‍यक गोष्टींवर खर्च करावा, असे त्यांना वाटते. पण हे गणित तितकेसे सोपे नाही. राज्य सरकारच्या खर्चाच्या आकड्यांवर कायदेशीर मर्यादा असतात. वाटेल तितका खर्च राज्यांना करता येत नाही. हे लक्षात घेऊन "कोरोना' महामारीशी झुंजताना महाराष्ट्राला किती खर्च करावा लागेल, याची ढोबळ आकडेवारी या लेखात मांडली आहे आणि येऊ घातलेल्या वरखर्चाची तरतूद कशी करता येईल, याचाही विचार केला आहे. 

आर्थिक दुर्बलांची संख्या 
महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 13.5 कोटी एवढी आहे. त्यात 30 टक्के हे दारिद्रयाचे प्रमाण आहे, म्हणजे चार कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली आहे. महाराष्ट्रात स्थलांतरितांची संख्या सात कोटी आहे. यापैकी सहा कोटी लोक महाराष्ट्राच्याच जिल्ह्यांमधून, प्रामुख्याने ग्रामीण भागातून शहरी भागांकडे स्थलांतरित झाले आहेत. 2011च्या जनगणनेनुसार स्थलांतरितांपैकी 68 टक्के लोक दहावीपर्यंतच शिकलेले आहेत. सोळा टक्के लोक नोकरीच्या निमित्ताने स्थलांतरित झाले आहेत; तर बहुतांश लोकही कुटुंबाबरोबर स्थलांतरित झालेले आहेत. स्थलांतराचा ओघ मराठवाडा आणि विदर्भाच्या जिल्ह्यांतून पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे आलेला दिसतो. हे सर्व आकडे आपल्याला काय सुचवतात? दारिद्रयरेषेखालील लोकसंख्या चार कोटी असली, तरी "कोरोना'च्या महामारीमध्ये हतबल झालेल्यांची, मूळ गावापासून दूर राहणाऱ्यांची, पुरेसे शिक्षण नसून रोजंदारीवर पोट चालवणाऱ्यांची संख्या ही चार कोटींपेक्षा बरीच जास्त असणार आहे. तर राज्य सरकारला किमान सहा कोटी लोकांच्या  जीवनावश्‍यक वस्तूंची आणि सेवांची सोय करावी लागणार आहे. 

केंद्रीय मदत राज्यात आणणे 
केंद्र सरकारने अलीकडेच 1.7 लाख कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. ऐंशी कोटी लोकांना पुढील तीन महिने दरमहा पाच किलो गहू अथवा तांदूळ मोफत देण्यात येतील. तसेच एक किलो डाळही मोफत देण्यात येईल. या अन्नपुरवठ्याकरिता 45 हजार कोटींची रक्कम निश्‍चित केली आहे. याचा अर्थ असा, की अन्न पुरवठ्याकरिता माणशी 562 रुपये इतकी तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. आता ही योजना महाराष्ट्रातील गरजू व्यक्तींपर्यंत कशी पोहोचवता येईल, यावर राज्य सरकारने विचार केला पाहिजे. हे धान्य रेशनच्या दुकानांत वेळेवर पोहोचवणे, तिथल्या गर्दीचे नियोजन करणे आणि कोणीही अन्न सुरक्षेतून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे राज्य सरकारला तातडीने करायला हवे. तर,  राज्य पातळीवरील प्रशासन आणि नियोजन हे केंद्र सरकारच्या योजनेला पूरक असले, तरच महाराष्ट्रातील गरजूंना  त्याचा फायदा होईल. केंद्र सरकारने "मनरेगा योजनें'तर्गत असलेले वेतनाचे दरही बदलले. प्रतिदिन 182 रुपये असलेले वेतन आता 202 रुपये करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राने या संधीचा फायदा करून घ्यायला हवा. आपल्याकडे खरिपाच्या पेरणीपर्यंत ग्रामीण भागांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण तसेही जास्त असते. "मनरेगा' या योजनेचा निधी मिळवण्याकरिता ग्रामपंचायतींनी पटकन निधीकरिता पात्र असलेली कामे करायला हवीत. 

कामे नुसती करून उपयोग नाही, तर त्याची प्रमाणपत्रे वेळेवर दिल्यास पुढचा निधी मिळतो. प्रत्येक योजनेचे निधी मिळवण्याचे काही निकष असतात. ते समजून घेऊन त्याप्रमाणे प्रशासकीय कार्यवाही व्हायला हवी. मोफत अन्न आणि वाढलेले "मनरेगा' वेतन हे वगळता इतरही लाभांची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. 

"प्रधानमंत्री गरीब योजनें'तर्गत शेतकऱ्यांना एप्रिलमध्ये दोन हजार रुपये देण्यात येत आहेत. तीन कोटी विधवा स्त्रिया, गरीब, तसेच अक्षम लोकांना एक हजार रुपये देण्यात येतील. स्त्रियांच्या जन-धन खात्यामध्ये प्रतिमहा 500 रुपये जमा होणार आहेत. आता महाराष्ट्रातील किती गरजू व्यक्तींना केंद्रीय योजनांचा किती लाभ मिळू शकेल, हे राज्य सरकारच्या दक्षतेवर, कार्यक्षमतेवर, तसेच प्रशासकीय लवचिकतेवर अवलंबून राहील. रंगराजन समितीने भारतातील दारिद्रयरेषेचा अंदाज मांडला आहे. किमान पोषण, कपडे, प्रवास भत्ता, शिक्षण असे खर्च करण्याकरिता ग्रामीण भागात माणशी प्रतिमहा 972 रुपये, तर शहरांमध्ये माणशी प्रतिमहा 1407 रुपये एवढी गरज असल्याचे समितीने 2014 मध्ये सांगितले. सहा टक्के चलन फुगवट्याचा हिशेब केला तर 2020मध्ये माणशी प्रतिमहा सरासरी 1700 रुपये मिळायला हवेत. केंद्रीय योजनांतर्गत यापैकी अर्धी रक्कम जरी मिळाली, तरी उर्वरित प्रतिमहा 850 रुपये अशी माणशी तरतूद राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. खरिपाच्या पेरणीपर्यंतचा विचार केला, तर पुढील तीन महिन्यांमध्ये माणशी 2550 रुपये एवढी तरतूद राज्य सरकारला करावी लागेल. सहा कोटी गरजू लोक असताना किमान 15 हजार 300 कोटींची तरतूद पुढील तीन महिन्यांकरिताच लागेल. या रकमेतून फक्त किमान राहणीमानाची तरतूद होणार आहे. आरोग्यावर सरकारला खर्च वाढवून दहा हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. येणाऱ्या वर्षाचा हिशेब मांडला तर राज्याच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान दोन टक्के, म्हणजेच 60 हजार कोटी एवढी रक्कम लागणार आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचा वाढ दर आणि पर्यायाने करवसुली कमी होत असताना एवढ्या रकमेची सोय कशी करावी? 

वित्तीय तरतुदीचे उपाय 
"कोविड-19'च्या अनुषंगाने आलेल्या सोशल डिस्टन्सिंगच्या निकषांमुळे 2020-21च्या अर्थसंकल्पात योजिलेले काही पैसे खर्च होऊ शकणार नाहीत. अशा रकमांचा, तसेच सुरू न होऊ शकलेल्या प्रकल्पांच्या रकमांचा विनियोग "कोविड' खात्यावर करायला हवा. ए-बी-सी विश्‍लेषण करून कुठचे प्रकल्प काही काळाकरिता पुढे ढकलता येतील, याचा विचार हवा. या सर्व बाबींमधून निश्‍चितपणे 30 हजार कोटींची तरतूद होऊ शकेल. तरीही सरकारला आणखी 30 हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. सरकारला कर्ज उचलावे लागणार हे खरे; पण असे केल्यास "महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि आर्थिक व्यवस्थापन या कायद्यां'तर्गत असलेल्या कर्जमर्यादेचे उल्लंघन होईल. 
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे, वित्त आयोगाकडे, रिझर्व्ह बॅंकेकडे या कायद्याच्या शिथिलीकरणाचा अर्ज तातडीने करणे योग्य ठरेल. इतर राज्यांशी संपर्क साधून कायद्यांतर्गत असलेली कर्जमर्यादा राज्य उत्पन्नाच्या 19 टक्के करून घ्यावी. या वर्षीच्या जीवघेण्या आणीबाणीत आकडे कायद्यात न बसवता आकड्यांप्रमाणे कायदा वेळेत लवचिक करून घेणे हाच खरा बुद्धिवाद ठरेल.