जागतिक व्यापारातील नवे आव्हान

प्रा. गणेश हिंगमिरे
बुधवार, 12 फेब्रुवारी 2020

अमेरिकेच्या सध्याच्या भूमिकेचा विचार करता जागतिक व्यापार संघटनेचे (‘डब्ल्यूटीओ) अस्तित्व अधांतरी झाले आहे.  संघटनेचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष असूनही त्याविषयीचा उत्साह जाणवत नाही. नव्या परिस्थितीत भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयापुढेही महत्त्वाचे आव्हान आहे.

अमेरिकेच्या सध्याच्या भूमिकेचा विचार करता जागतिक व्यापार संघटनेचे (‘डब्ल्यूटीओ) अस्तित्व अधांतरी झाले आहे. संघटनेचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष असूनही त्याविषयीचा उत्साह जाणवत नाही. नव्या परिस्थितीत भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयापुढेही महत्त्वाचे आव्हान आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यंदाचे वर्ष जागतिक व्यापार संघटना म्हणजे ‘डब्ल्यूटीओ’चे रौप्यमहोत्सवी वर्ष. परंतु त्याचा उत्साह अजिबात दिसत नाही. ‘डब्ल्यूटीओ’ची निर्मिती मुळात एका वेगळ्या पार्श्वभूमीवर झालेली आहे. रशियाचे विभाजन होऊन दोन वर्षे लोटली होती आणि बर्लिनची भिंत कोसळून पाच वर्षे लोटली होती. जर्मनी एक झाला होता. अशा वातावरणातच जागतिक व्यापार आर्थिक प्रगतीचे एक सूत्र म्हणून उदयास आणणे निश्‍चित झाले आणि त्या पार्श्वभूमीवर १ जानेवारी १९९५ रोजी जागतिक व्यापार संघटनेची निर्मिती केली गेली. भारतालाही ती एक आशा म्हणून समोर दिसली आणि भारताने त्या संघटनेचा स्वीकार केला.

या संघटनेच्या अस्तित्वाच्या संदर्भातील परिषदांच्या वेळेस म्हणजे १९९१ला भारताची आर्थिक घडी पार कोसळली होती आणि सोने गहाण ठेवावे लागले होते. या परिस्थितीत जगात आशेचा किरण म्हणून उदयास आलेले ‘डब्ल्यूटीओ’चे अस्तित्व आता धोक्‍यात आले आहे. अलीकडेच अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेचा कणा असलेला न्यायनिवाडा करणारा घटक पूर्णपणे मोडून टाकला. न्याय-निवाडा समिती ही ‘डब्ल्यूटीओ’ची प्रमुख स्तंभ म्हणून कार्यान्वित असते. अनेक राष्ट्रांनी ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये सभासदत्व स्वीकारले, त्यात मुख्य हेतू असा होता, की या संघटनेत त्यांना न्याय मिळेल, त्यांच्या व्यापाराला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. एकंदरीत आर्थिक प्रगतीचा आशावाद त्यामागे होता. 

२००१ पासून ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सभासदसंख्येमध्ये वाढ झाली आणि जग या तरुण आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडे जागतिक आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे माध्यम म्हणून पाहू लागले. याच वर्षी ‘डब्ल्यूटीओ’ची जी मंत्री परिषद पार पडली त्यामध्ये समाजवादी विचारांच्या चीननेदेखील ‘डब्ल्यूटीओ’चे सदस्यत्व स्वीकारले. चीनच्या प्रवेशानंतर ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये वेगळे वातावरण निर्माण झाले. पाठोपाठ काही वर्षांत रशियानेदेखील चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवत ‘डब्ल्यूटीओ’चे सभासदत्व स्वीकारले. त्यामुळे जगातील सर्व महत्त्वाची राष्ट्रे ही ‘डब्ल्यूटीओ’ची सभासद झाली. अमेरिकेने यथावकाश आपला फायदा या संघटनेमार्फत घेता येईल तेवढा करून घेतला. अप्रत्यक्ष अनुदान मग ते शेतीला असो किंवा उद्योग व्यवसायांना असो; हे अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशातील शेतीव्यवसायाला आणि अनेक उद्योगांना दिले. स्वतः समृद्धीच्या एका स्थानावर पोचल्यावर अमेरिकेचे ‘डब्ल्यूटीओ’मधील स्वारस्य संपले. याचे कारण ‘डब्ल्यूटीओ’च्या न्याय-निवाडा करणाऱ्या समितीमध्ये अनेक राष्ट्रे त्यांच्यावर व्यापाराच्या बाबतीत झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दावा दाखल करू लागले होते. आता अमेरिकेची ही चाल जगासमोर येऊ लागली आणि अमेरिकेला हे नकोसे होते, म्हणून अमेरिकेने सदर न्याय-निवाडा समितीच्या सदस्यांची नेमणूक थांबवली. 

अस्तित्व अधांतरी
अनेक वेळा सभासद राष्ट्रांनी अमेरिकेला विनंती करूनही अमेरिकेने सदस्यांची नेमणूक केली नाही आणि या नेमणुकीची मुदत  १० डिसेंबर २०१९ला संपुष्टात आली; पर्यायाने ‘डब्ल्यूटीओ’चा कणा असलेली न्याय-निवाडा समिती हीच अस्तित्वहीन झाली. ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ जशा असतात, तशा अमेरिकेने जानेवारीपासून इतर सभासद राष्ट्रांच्या आणि ‘डब्ल्यूटीओ’च्या विरोधात बोलणे सुरू केले. विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देवास येथे पार पडलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये जाहीररीत्या सांगितले, की चीन आणि भारतासारख्या देशांना विकसनशील देशांचा जो दर्जा आहे तो काढून टाका किंवा अमेरिकेलासुद्धा विकसनशील देशांचा दर्जा बहाल करा.

वास्तवात एखादे राष्ट्र विकसित आहे की विकसनशील आहे, हे ठरवण्याची यंत्रणा ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये कार्यान्वित आहे. प्रगत राष्ट्राचा दर्जा अनेक वर्षे मिरवीत असलेल्या अमेरिकेने अशा प्रकारचे जाहीर प्रकटन केल्यामुळे ‘डब्ल्यूटीओ’च्या अस्तित्वाला एक मोठे आव्हानच दिले गेले.दाओस येथे जमलेल्या अनेक राष्ट्रांकडून या संदर्भात चिंता व्यक्त केली गेली, भारताच्या आजी आणि माजी दोन्ही वाणिज्यमंत्र्यांनी बहुराष्ट्रीय व्यापार धोरणाला वाचवले पाहिजे आणि वाढवले पाहिजे, अशा आशयाचे आव्हान तेथे केले, त्याचबरोबर ‘डब्ल्यूटीओ’ला भारताकडून मिळणाऱ्या योगदानाची रक्कम आगाऊ देऊन टाकली. भारताला ‘डब्ल्यूटीओ’ची गरज आहे, असे या नेत्यांचे म्हणणे होते आणि मुळातच निर्यातीचा टक्का कमी करून घेतला होता.

अशा परिस्थितीत १६०पेक्षा जास्त देशांची एकत्रित संघटना असलेल्या ‘डब्ल्यूटीओ’कडे भारत आशावादाने पाहत होता आणि आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’ची बारावी मंत्रिपरिषद यंदाच्या वर्षी उझबेकिस्तान येथे जूनमध्ये होत आहे. सध्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेचा विचार करता या संघटनेचे अस्तित्वच अधांतरी झाले आहे. 

पर्याय कोणते?
अमेरिकेने व्यापारयुद्धात चीनला घेतल्यानंतर त्या देशाची अवस्था आर्थिकदृष्ट्या बिकट झाली होती. अमेरिका ‘डब्ल्यूटीओ’ला विरोध करत विश्व व्यापारयुद्धाचीच तयारी करीत आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’चे अस्तित्व जर नष्ट झाले, तर भारतासारख्या अनेक देशांनी कुठल्या पर्यायाचा विचार करायचा हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. द्विपक्षीय (दोन राष्ट्रांमधील) करार किंवा सामूहिक राष्ट्रांचे करार हे उपलब्ध पर्याय असले तरी अनेक तज्ज्ञांच्या मते बहुराष्ट्रीय व्यापार धोरण देणाऱ्या ‘डब्ल्यूटीओ’इतके उपयोगी कठरण्याची शक्‍यता कमी आहे. अशा वेळेला भारतात वाणिज्य मंत्रालयाच्या कार्याची भूमिका आणि योजना ही पुढील काळासाठी फार महत्त्वाची ठरणारी आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article ganesh hingmire