भाष्य : दणका कंपन्यांना, फटका ग्राहकांना

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात समायोजित एकूण महसूल (एजीआर - ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) प्रकरणातील देय शुल्क भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना फटकारले आणि आपल्या आदेशाचे पालन न केलेल्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात का टाकू नये, असे खडसावले. ‘एजीआर’चे १.४७ लाख कोटी रुपये भरण्यासाठी १७ मार्च ही अंतिम मुदत देताना यातील काही शुल्क लगेच जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, तसेच याप्रकरणी पूर्वी स्पष्ट आदेश देऊनही दूरसंचार खात्याने कोणतीही कारवाई न केल्याने नाराजी व्यक्त केली. दूरसंचार कंपन्या आणि सरकार (दूरसंचार खाते) यांच्यात अनेक वर्षे सुरू असलेल्या ‘एजीआर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्‍टोबर २०१९ रोजी सरकारच्या बाजूने निकाल देताना कंपन्यांना २३ जानेवारीपर्यंत १.४७ लाख कोटी रुपये भरण्याचा आदेश दिला होता. ही मोठी रक्कम भरण्यास काहीसा दिलासा मिळावा म्हणून कंपन्यांनी याचिका दाखल केली होती. परंतु, ‘हा केवळ वेळकाढूपणा आहे,’ असे निक्षून सांगून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही मुभा देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर दूरसंचार विभाग आणि कंपन्या खडबडून जाग्या झाल्या आणि अंशतः रक्कम म्हणून ‘एअरटेल’ने दहा हजार कोटी, तर ‘व्होडाफोन-आयडिया’ने २५०० कोटी रुपये नुकतेच जमा केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारसाठी लॉटरीच
या सर्व प्रकरणात सरकार अतिशय सावध आणि साळसूद भूमिका घेत असून, १.४७ लाख कोटी रुपये एवढी प्रचंड रक्कम फारसे काही न करता तिजोरीत येणार म्हणून सरकारला आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. आज सरकार महसूल वाढविण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबत आहे. अशा वेळी हे पैसे म्हणजे सरकारसाठी लॉटरीच आहे. या सगळ्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार, याचा विचार करायला नको का? खरेतर दूरसंचार क्षेत्राकडून कंपन्यांमधील निकोप स्पर्धा, रास्त दरात अद्ययावत तंत्रज्ञान, ग्राहकांना उत्तम सेवा, रोजगाराच्या प्रचंड संधी, हे सर्व अपेक्षित होते. परंतु, सरकार आणि या क्षेत्रातील कंपन्या या दोघांनी मिळून या क्षेत्राचा विचका केला आहे.

‘एजीआर’ प्रकरण बरेच जुने आहे. ‘राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण १९९४’अंतर्गत दूरसंचार मुक्त करून खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना व्यवसाय करण्यास मुभा देण्यात आली. यानंतर ठरावीक शुल्क घेऊन दूरसंचार कंपन्यांना परवाने देण्यात आले. पुढे या कंपन्यांनी ‘सीओएआय’ (सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) ही संघटना स्थापन केली. ही अतिशय प्रभावी आणि एकजूट असलेली संघटना आहे. नंतर या कंपन्यांनी ‘ठरावीक शुल्क देऊन व्यवसाय करणे परवडत नाही,’ असा सूर सरकारकडे लावला. तो पटणारा नव्हता. कारण, त्या काळात ग्राहकांची संख्या कमी असली, तरी आउटगोइंग कॉल १६ रुपये प्रतिमिनिट आणि इनकमिंग कॉल आठ रुपये प्रतिमिनिट, असे प्रचंड दर होते. यावरून कंपन्यांच्या तत्कालीन नफ्याचा अंदाज येतो. तरीही, तत्कालीन सरकारने १९९९ मध्ये कंपन्यांना महसुलावर आधारित व्यवसाय करण्याचा परवाना दिला. याअंतर्गत दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या ‘एजीआर’च्या (समायोजित एकूण महसूल) तीन ते पाच टक्के रक्कम स्पेक्‍ट्रम शुल्क म्हणून आणि आठ टक्के रक्कम परवाना शुल्क म्हणून द्यावी लागणार होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे, कंपन्या आणि दूरसंचार खाते यांच्यात ‘एजीआर’ची व्याख्या ठरविण्यात आली होती. तरीही, या व्याख्येवरून कंपन्या आणि दूरसंचार खाते, यांच्यात वाद जुंपला. ‘केवळ दूरसंचार व्यवसायातून होणारे उत्पन्न हेच आमचे उत्पन्न,’ अशी कंपन्यांनी भूमिका घेतली; तर मुख्य उत्पादनाखेरीज दिल्या जाणाऱ्या अन्य सेवा, दूरसंचार व्यवसायातील उत्पन्नाखेरीज लाभांश, कंपन्यांनी ठेवलेल्या मुदत ठेवींवरील व्याज, मालमत्ता विक्री, तसेच भाडे इत्यादी उत्पन्नही एकूण उत्पन्नामध्ये नोंदविले जावे, अशी भूमिका सरकारने घेतली. २००५ मध्ये टेलिकॉम कंपन्या याप्रकरणी न्यायालयात गेल्या आणि २०१५ मध्ये दूरसंचार लवादाने (टेडसॅट) कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्‍टोबर २०१९ रोजी सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आणि कंपन्यांना १.४७ लाख कोटी रुपये भरण्याचा आदेश दिला. या घडामोडींमुळे बॅंका चिंतेत आहेत. कारण, त्यांनी या क्षेत्रातील विविध कंपन्यांना सुमारे सात लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत आणि यातून आणखी नवी अनुत्पादित, बुडीत कर्जे निर्माण होतील काय, असा प्रश्न बॅंकांना भेडसावत आहे.

या सर्व प्रकरणात ‘एजीआर’बाबतची ५३ हजार कोटी ही प्रचंड रक्कम आहे आणि ती भरण्याची आमची कुवत नाही. त्यामुळे कंपनी बंद करावी लागेल, परिणामी, बाजारात केवळ ‘एअरटेल’ आणि ‘रिलायन्स  जिओ’ या दोनच प्रमुख कंपन्या राहतील आणि संगनमत करून प्रचंड दरवाढ करतील, अशी हाकाटी ‘व्होडाफोन-आयडिया’ कंपनी पिटत आहे. परंतु, त्यात तथ्य नाही. डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वच कंपन्यांनी सेवा दरांमध्ये ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रचंड वाढ केली आहे. आता ‘एजीआर’ची थकबाकी भरण्यासाठी कंपन्या पुन्हा एकदा सेवा दरामध्ये वाढ करतील. हे सर्व असूनसुद्धा ‘व्होडाफोन-आयडिया’ व्यवस्थापनाने कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला, तरी कंपनी नादारी आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेतून जाईल. सर्व देणी फेडून झाल्यावर नवे व्यवस्थापन कंपनी ताब्यात घेईल. कारण, आजही कंपनीकडे सुमारे ३० कोटी ग्राहक आहेत, तसेच पुरेसा स्पेक्‍ट्रम आहे.

सेवेच्या दर्जाचे काय?
सरकारी देणी देताना कायम सवलत मागणाऱ्या या कंपन्या ग्राहकांबरोबर अतिशय निष्ठुरपणे वागतात. एखाद्या ग्राहकाला पैसे भरण्यास एक दिवस उशीर झाला, तरी सेवा खंडित करण्यात येते आणि सर्व कंपन्यांच्या सेवेच्या दर्जाबद्दल तर बोलायलाच नको. तसेच, यापूर्वी कंपन्यांनी मोबाईल इंटरनेटसाठी भरमसाट पैसे घेतले. यामध्ये २८ दिवसांकरिता ५०० एमबीसाठी १५० ते २०० रुपये आकारले जायचे. परंतु, ‘रिलायन्स जिओ’ने २०१७ पासून १४९ रुपयांपासून प्रतिमहिना या दरात रोज एक ते दोन जीबी डेटा देण्यास सुरुवात केल्यावर मोबाईल इंटरनेटसाठी भरमसाट शुल्क आकारणाऱ्या कंपन्यांचे धाबे दणाणले. परंतु, ‘रिलायन्स’ कोणताही धर्मादाय करत नसून, आपल्या इतर व्यवसायांतील नफ्याचा वापर करून अतिशय कमी दरात सेवा देत आहे आणि बाजारपेठ काबीज करू पाहत आहे. त्यामुळे प्रश्‍न आहे तो निष्पक्ष नियमनाचा. सर्वांना भारतातल्या बाजारपेठेत नियम पाळून व्यवसाय करता येईल, असे वातावरण हवे व त्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरण, ही या क्षेत्राची गरज आहे. निकोप स्पर्धेतून ग्राहकांचे हित साधले जाते. पण, तसे आपल्याकडे होते आहे का, हा मूळ प्रश्‍न आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि कंपन्यांसाठी ‘ए स्टिच इन टाइम, सेव्हज नाइन’ ही म्हण चपखलपणे लागू होते.