जंगलांपुढील आव्हाने

संतोष शिंत्रे
Friday, 23 October 2020

बदलते हवामान- बदलते पर्जन्यमान -वृक्षराजी अशा निकषांवरून त्यांनी एखाद्या जंगलाची बदलत्या हवामानात स्वतःला पुनर्प्रस्थापित करण्याची क्षमता आणि अशा बदलांमुळे अल्पावधीसाठी पडू शकणाऱ्या दुष्काळसदृश दुर्भिक्षाचा सामना करण्याची तयारी किती आहे.

हवामानबदलामुळे पाऊस पडण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर बदलते आहे, हे  महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. अशा बदलत्या पर्जन्यमानाचा भारतीय जंगलांवर काही परिणाम होतो काय; होत असल्यास नेमका काय होतो, हे ‘आयआयटी खडगपूर’ने शोधून त्यातून काही निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न केला. बदलते हवामान- बदलते पर्जन्यमान -वृक्षराजी अशा निकषांवरून त्यांनी एखाद्या जंगलाची बदलत्या हवामानात स्वतःला पुनर्प्रस्थापित करण्याची क्षमता आणि अशा बदलांमुळे अल्पावधीसाठी पडू शकणाऱ्या दुष्काळसदृश दुर्भिक्षाचा सामना करण्याची तयारी किती आहे, हे विविध जंगलांबाबत तपासून पाहिले. बहुतांश भारतीय वनांची अशी क्षमता आणि तयारी, आधी वाटली होती त्यापेक्षा खूप चांगली आहे, असा त्यांचा निष्कर्ष. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

हवामानबदलाला सुसंगत अशी धोरणे आखण्यासाठी दोन उपयुक्त चिजा या संशोधनाद्वारे त्यांनी आपल्यापुढे ठेवल्या. जंगल आच्छादनाच्या पुनर्प्रस्थापित होण्यासंबंधीचा नकाशा ही पहिली आणि अशा पुनर्प्रस्थापनेसाठी किमान पाऊस किती पडावा लागेल, तसेच किती पाऊस पडल्यानंतर ती तशी होणे अवघड होईल, याची संख्यात्मक माहिती. (Forest cover resilience map and precipitation threshold of resilience) प्रतिवर्ष सुमारे १४०० मिलिमीटर इतका पाऊस असलेल्या भागात वने हवामानबदल पचवून पुनर्प्रस्थापित होण्यासारखी राहतील, असा त्यांचा साधारण निष्कर्ष. घनदाट जंगले, झुडपी जंगले, गवताळ प्रदेश आणि वनस्पती-विरहित प्रदेश यांचे भौगोलिक विस्तार आणि त्या भागातील पर्जन्यमान यांचा त्यांनी अभ्यास केला. ३४०- ८६५० मि.मी. पाऊस असलेले भाग दाट जंगलाचे, १९६-१०१८ मि.मी. पाऊस असणाऱ्या भागांमध्ये खुरटी झुडुपे असणारे विरळ वन, १६७-९९५ मि.मी. पाऊस पडतो ते गवताळ प्रदेश आणि ३४-९६५ मि.मी. पर्जन्यमानाचे वनस्पती-विरहित प्रदेश त्यांनी अभ्यासले. त्यानुसार अति-थंड, उंचावर असलेले हिमालयाचे पूर्वेकडील भाग, म्हणजे जंगलांच्या फक्त ०.०२ टक्का इतका कमी भाग पुनर्प्रस्थापित होण्यासारखा नाही. दख्खन पठारावरच्या जंगलांचीही ही क्षमता कमी आहे. हिमालयाचा पश्‍चिमेकडील भाग, पश्‍चिम घाट, पूर्व घाट आणि ईशान्य भारतातील जंगले या सर्वांची हवामानबदल पचवून पुनर्प्रस्थापित होण्याची क्षमता बऱ्यापैकी आहे, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. (हा  फक्त हवामान-बदलाबाबत आहे ! मानवाने निर्माण केलेल्या धोक्‍यांपासून पुनर्प्रस्थापित होण्याबाबत नाही! ) जंगलाच्या पुनर्प्रस्थापित होण्याच्या क्षमतेचा, वृक्षराजीचे प्रमाण आणि मि. मी. पाऊस या दोन अक्षांवर काढलेला आलेख १४०० मि.मी. या संख्येला सर्वाधिक पुनर्प्रस्थापन क्षमता दाखवतो. म्हणजे १४०० मि.मी.पेक्षा अधिक पाऊस असेल तर दाट जंगले तशी होतील, परंतु झुडुपी प्रदेशातील झाडोरा ही क्षमता दाखवू शकणार नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या जंगल-प्रदेशात ३००० मि.मी. सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान आहे आणि हवामान-बदलामुळे ते ५०० मि.मी. नी वाढले अथवा कमी झाले, तरी त्या जंगलाची पुनर्प्रस्थापन क्षमता धोक्‍यात येणार नाही. पण एखाद्या जंगल-प्रदेशात सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान १५०० मि.मी.च असेल आणि त्यात ५०० मि.मी. कमी किंवा जास्त पाऊस त्या जंगलाची ही क्षमता चांगलीच बदलवू शकेल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या विसंगतीचे काय?
केंद्रीय नियोजनातील विनोद पाहू. पॅरिस करारात (२०१५) आपण आपल्याकडील जंगले २०३० पर्यंत २.५- ३ अब्ज टन इतका कर्ब आजपेक्षा अधिक रिचवतील असे राष्ट्रीय उद्दिष्ट कबूल करून बसलो आहोत. आज उद्योगांसाठी जंगले तुळतुळीत साफ करणे चालले आहे. त्याजागी होणाऱ्या एकसुरी लागवडी ५० टक्के कर्ब कमी शोषतात. जंगलांची तोड चालू ठेवून आपण हे उद्दिष्ट कसे गाठणार आहोत ?

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: santosh shintre article about Challenges forests