भाष्य : शांततेचा आणखी एक बनाव

अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी अमेरिका आणि ‘तालिबान’ यांच्यात येत्या २९ फेब्रुवारीला दोहा (कतार) येथे करार होणार आहे. २०१६ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या वेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराक, सीरिया व अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी फौजा काढून घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांनीही तसाच निर्धार केला होता. परंतु प्रत्यक्षात ओबामा राजवटीत अमेरिका इराकमध्ये खोलवर रुतत गेली. ‘तालिबान’ शब्दाचे पक्के नाही. यापूर्वी ‘तालिबान’ने अनेकदा शस्त्रसंधी मोडला आहे. नव्या समझोत्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये परस्परांविषयी विश्‍वास निर्माण व्हावा; यासाठी शनिवारी मध्यरात्रीपासून हिंसाचार होऊ द्यायचा नाही, असे ठरले होते. प्रत्यक्षात एक-दोन ठिकाणी ‘तालिबान’च्या अनियंत्रित गटांनी अफगाण सैनिक व त्यांच्या छावण्यांवर हल्ले केलेच. ट्रम्प यांना अमेरिकी सैन्य माघारी नेऊन आगामी निवडणुकीत अमेरिकेचा पैसा वाचविल्याचा देखावा करायचा आहे. अफगाणिस्तानात पैशाबरोबरच अमेरिकेची जीवित हानीही मोठी झाली. अफगाणिस्तानमधील ‘तालिबान,’ ‘अल्‌ कायदा’ विरोधी मोहिमेत अमेरिकेने २००१ पासून ७७६ अब्ज डॉलर खर्च केले. हा सर्व पैसा वाचविण्याचा आव ट्रम्प आणीत असले, तरी अमेरिकेतील राजकारण आणि तेथील शस्त्रास्त्र उत्पादक यांची भागीदारी लक्षात घेतली तर तो बनावच ठरतो. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलो करा ई-सकाळचे ऍप 

निर्णायक भूमिका अमेरिकेचीच
अमेरिका आणि ‘तालिबान’ यांच्यात गेली काही वर्षे वाटाघाटी चालू आहेत. चीन, रशिया यांनीही शस्त्रसंधीसाठी चर्चा घडवून आणल्या. परंतु निर्णायक भूमिका अमेरिकेचीच ठरणार आहे. या वाटाघाटीत अमेरिकेने अफगाणिस्तान सरकारला विश्‍वासात घेतलेले नाही. सप्टेंबर २०१९ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल पाच महिन्यांनी नुकताच जाहीर झाला आहे. परंतु अध्यक्ष डॉ. अश्रफ घनी यांचे प्रतिस्पर्धी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी तो फेटाळला आहे. २०१४ मध्येही त्यांच्यात वाद झाला, तेव्हा अमेरिकेने दबाव आणून त्यांच्यात सत्तावाटप केले होते. परंतु आता अब्दुल्ला यांनी समांतर सरकार स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळात अफगाणिस्तानच्या दोनतृतीयांश भागावर घनी सरकारचे नियंत्रण नाही. अमेरिका आणि ‘तालिबान’मधील समझोत्यानंतर ‘तालिबान’ आणि अफगाण सरकारसह इतर सर्व घटकांमध्ये वाटाघाटी अपेक्षित आहेत. पण अध्यक्षीय निवडणूक निकालाच्या वादानंतर ही चर्चा संकटात आली आहे. तालिबानेतर राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद आहेतच. ‘तालिबान’शिवाय इतर २० सशस्त्र गटही सक्रिय आहेत. अशा परिस्थितीत संपूर्ण अफगाणिस्तानचे एकमुखी नेतृत्व नसल्याने भविष्यातील कोणतीही शांतता योजना यशस्वी ठरण्याची शक्‍यता नाही. अमेरिकेने ‘तालिबान’शी समझोता केला आणि ‘तालिबान’ला मुख्य प्रवाहात आणले, तरी त्यांच्याकडील शस्त्रे काढून घेण्याची तरतूद नाही. तसे ठरले तरी व्यवहारात ते उतरणार नाही. ‘तालिबान’ स्वतःला अफगाणिस्तानचा मुख्य घटक मानते. अमेरिकेच्या प्रेरणेने उभे राहिलेले आधीचे अध्यक्ष हमीद करझाई, नंतरचे अध्यक्ष डॉ. घनी यांच्या राजवटीला ‘तालिबान’ने कधीच मान्यता दिली नाही. अमेरिकेच्या मदतीने तयार केलेली राज्यघटनाही त्यांनी नाकारली आहे. अफगाणिस्तानात १९७९ ते १९८९ ही दहा वर्षे सोव्हिएत फौजा होत्या. त्या माघारी गेल्यानंतर मॉस्कोच्या पाठिंब्यावर नजिबुल्ला तीन वर्षे सत्तेवर होते. नंतर ‘तालिबान’ने पाकिस्तानच्या मदतीने काबूलवर हल्ले करून सत्ता हस्तगत केली. नजिबुल्ला यांना ठार करून खांबावर त्यांचा मृतदेह लटकविण्यात आला. डॉ. घनी आणि अब्दुल्ला यांच्यातील वादामुळे अस्थिर झालेल्या परिस्थितीचा लाभ उठवून ‘तालिबान’ या दोघांनाही संपविण्याचा प्रयत्न करू शकते.

फसलेली सोव्हिएत मोहीम 
जगभरच्या सत्तांचे सामरिक डावपेच हे नैसर्गिक स्रोत व व्यापारातील फायद्याच्या अंगाने चालत आले आहेत. अफगाणिस्तानात तत्कालीन पंतप्रधान दाऊद यांना पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी सोव्हिएत संघराज्याने पुढाकार घेतला तो अफगाणिस्तानमार्गे तेलसंपन्न पर्शियन आखातात पोचण्यासाठी. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आदी पाश्‍चात्त्य देशांचे तेलक्षेत्रावर वर्चस्व होते. त्याला धोका निर्माण झाल्याने अमेरिकेने पाकिस्तान, सौदी अरेबियाच्या मदतीने जगभरचे ‘इस्लामी धर्मयोद्धे’ गोळा करून सोव्हिएत फौजेविरुद्ध मोहीम राबविली. सोव्हिएत मोहीम तर फसलीच, शिवाय त्यांची अर्थव्यवस्था कोसळली. परिणामी मॉस्कोची पूर्व युरोपीय साम्यवादी व्यवस्थेवरील पकड सैल झाली. १९७५ पूर्वी अमेरिका आपल्या ‘सीआयए’ या गुप्तचर संस्थेमार्फत परदेशी नेत्यांविरुद्ध कट, हत्यांद्वारे सत्ताबदल घडवून आणीत असे. रोनाल्ड रेगन यांच्या राजवटीत या मार्गाऐवजी लोकशाही प्रस्थापनेच्या नावाखाली विरोधी देशांमधील लष्कर, राजकीय नेते, संघटना, धर्मसंस्था, प्रसारमाध्यमे यांना वश करून उठाव घडवून आणण्यास प्रारंभ झाला. बर्लिन भिंत कोसळल्यानंतर (१९८९) बघता बघता पूर्व युरोपमधील साम्यवादी राजवटी कोसळल्या. सोव्हिएत संघराज्याचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचोव्ह यांनाही ही पर्यायी महासत्ता वाचविता आली नाही. सोव्हिएत संघराज्याचे पंधरा तुकडे झाले. सोव्हिएत संघराज्यातून अलग झालेल्या मध्य आशियातील मुस्लिम बहुसंख्याक प्रजासत्ताकांमधील खनिज तेल, वायू व अन्य खनिज साठ्यांवर अमेरिकादी पाश्‍चात्त्य देशांचा डोळा होताच. त्यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी इराण आणि पाकिस्तान हे दोन मार्ग होते. इराणमध्ये शाह मोहंमद रझा पहेलवी यांची अमेरिकाधार्जिणी राजवट अयातुल्ला खोमेनींच्या नेतृत्वाखालील ‘इस्लामी क्रांती’ने संपविली होती. दुसरा पर्यायी मार्ग पाकिस्तानचा होता. लष्करशहा जनरल मोहंमद झिया उल हक यांचा त्यासाठी वापर करण्यात आला. सोव्हिएत लष्कराविरुद्धची मोहीम संपल्यानंतर अफगाणिस्तान स्थिरावले नाही. मध्ययुगीन मानसिकतेतून टोळ्या बाहेर पडू शकल्या नव्हत्या. त्यांच्यातील ऐक्‍याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यात पाकिस्तानचे हित होते. या पार्श्‍वभूमीवर बेनझीर भुट्टोंच्या राजवटीत मेजर जनरल नसरुल्ला बाबर यांनी ‘तालिबान’ची जुळवाजुळव केली. पैसा, शस्त्रे व राजनैतिक मान्यता अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरातीने दिली. पाकिस्तानने मधल्यामध्ये मोठी दलाली कमाविली. ‘तालिबान’च्या आश्रयाने अफगाणिस्तानमधील अमली पदार्थांच्या व्यापारात पाकिस्तान व अमेरिकी राजकीय नेते, प्रशासन, लष्कर यांना हिस्सा मिळत होता. आता अमेरिका आणि ‘तालिबान’ यांच्यातील समझोत्यानंतर अफगाणिस्तानची सूत्रे पुन्हा ‘तालिबान’च्या हातात आल्यावर अमली पदार्थांचा व्यापार व भागीदारी पुढे चालू राहील.

अमेरिकेने व्हिएतनामपासून अफगाणिस्तानपर्यंत जेथे जेथे लष्करी हस्तक्षेप केला, तेथे त्यांना निर्णायक विजय मिळालेला नाही. अमेरिकेच्या अशा मोहिमा गुंडाळण्याचा ट्रम्प विचार करीत असले, तरी अमेरिकेतील शस्त्रास्त्र उत्पादक लॉबी गप्प बसणार नाही. अफगाणिस्तानात ‘तालिबान,’ ‘अल्‌ कायदा’ यांना उभे करणाऱ्या अमेरिकेला ११ सप्टेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्याचा तडाखा बसला. तेथूनच जगभरच्या सत्तांनी ‘इस्लामी जिहाद’चा गाजावाजा सुरू केला. राजकारणात तर ‘शत्रू’ निर्माण करण्याची रीतच आहे. आधुनिक जगात असे शत्रू केवळ राजकारण्यांचीच नव्हे, तर शस्त्रास्त्र उत्पादक, प्रसारमाध्यमे यांचीही गरज बनली आहे. तेव्हा संघर्ष मिटविण्यासाठी समझोते होणे, ते मोडणे, अन्य ठिकाणी ते पेरणे हे तंत्र अविरत चालू राहणार आहे.