चिंकाराचा आक्रोश ऐकणार कोण?  

योगिराज प्रभुणे
Monday, 15 June 2020

बारामती तालुक्‍यात ही काही पहिलीच घटना नव्हती.यापूर्वी १४ जून २००८ च्या मध्यरात्री चौधरवाडी येथे आलिशान गाड्यांमधून येऊन बड्या धेंडांनी चिंकाराची शिकार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती.

केरळमधील मल्लपुरम जिल्ह्यातील गर्भवती हत्तिणीच्या अमानुष हत्येने जनमानस हळहळत असतानाच जैनकवाडी (ता. बारामती) परिसरात चिंकारा हरणाची शिकार झाली. पुण्यापासून काही हजार किलोमीटर अंतरावर घडलेल्या मल्लपुरम घटनेवर महाराष्ट्रातील वन्यजीवप्रेमींनी सोशल मीडियावर दुःख आणि चिंताही व्यक्त केली. या घटनेचा सर्वच थरांतून तीव्र निषेध झाला. पण, पुण्यापासून जेमतेम शंभर किलोमीटर अंतरावर चिंकारा हरणाची शिकार झाली, त्या वेळी ही संवेदनशीलता कुठे गेली, असा प्रश्न पडावा इतकी उदासीनता या घटनेनंतर पसरल्याचे दिसते. घटना आपल्या राज्यापासून जितकी दूर तितकी निषेधाची, त्यावर प्रतिक्रिया देण्याची तीव्रता जास्त, हा दांभिकपणा यातून स्पष्टपणे जाणवतो. बारामती तालुक्‍यात चिंकारा हरणाच्या शिकारीची ही काही पहिलीच घटना नव्हती. यापूर्वी १४ जून २००८ च्या मध्यरात्री चौधरवाडी येथे आलिशान गाड्यांमधून येऊन बड्या धेंडांनी चिंकाराची शिकार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात माजी राज्यमंत्री धर्मराव अत्राम हेही एक आरोपी आहेत. अत्राम यांच्यासह त्यांच्या अन्य साथीदारांवर सासवड न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले. हे सगळे घडलेले असतानाही राज्यातील वन्यप्रेमी जैनकवाडीतील चिंकारा हत्येनंतर मूग गिळून गप्प बसले, हे संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारे आहे. या चिंकाराचा आक्रोश वन्यप्रेमींपर्यंतच पोचला नाही, तर वन्यजीव संरक्षण कायद्यापर्यंत आणि पुढे आरोपींना शिक्षा देणाऱ्या न्यायालयापर्यंत जाईल काय, हा खरा प्रश्‍न आहे.  

वन्यजीव कायद्यात हवेत बदल
देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा आपण प्रत्येक जण भाग आहोत. अन्य घटकांप्रमाणे निसर्ग हादेखील आपल्या एकूण व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. त्याच्या संरक्षणाची आणि संवर्धनाची जबाबदारी देशातील प्रत्येक व्यक्तीवर आहे. जलचरांना पाण्यात, तसेच प्राणी, पक्षी, वन्यप्राणी त्यांना त्यांच्या अधिवासात राहण्याचा, मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क आहे. प्राण्यांच्या या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर आहे. पण, तरीही वन्यप्राण्यांवर हल्ले, तसेच त्यांच्या शिकारीच्या घटना सर्रास होतात. आरोपींच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल होतो, तारखा पडतात. पण, वेळेवर निकाल लागत नाही, असा अनुभव आहे. अत्राम यांच्यावरील चिंकारा शिकारीचा खटला गेली बारा वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा आढावा घेऊन कालानुरुप त्यात सुधारणा करण्याची वेळ आता आली आहे. दहशतवाद, नक्षलवाद आणि देशद्रोह्यांशी संबंधित कायद्यांत वेळोवेळी बदल झाले, तशाच कठोर तरतुदी वन्यजीव आणि प्राण्यांच्या हिंसाचाराबाबतच्या कायद्यात करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे वन विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस या यंत्रणांच्या निष्क्रियेतवर वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. त्यामुळे सुधारित कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी हा कळीचा मुद्दा असेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

कोणत्याही वन्यप्राण्याला ठार मारणे, हा कायदेशीर व दंडनीय गुन्हा असल्याचे राज्यघटनेच्या कलम ४२८ आणि ४२९ मध्ये नमूद केलेले आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अन्वये प्राण्यांना चिडवणे, त्यांना त्रास देणे, इतकेच नव्हे तर प्राणिसंग्रहालयात कचरा टाकणे हादेखील या कायद्याने गुन्हा मानला आहे. पण, हे कायदे छापील पुस्तकांमध्ये ठळकपणे दिसतात, प्रत्यक्षात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यातून दिसते ती कायद्याची हतबलता. त्यामुळे आता हा कायदा नव्या बदलांसह अमलात येऊन देशातील वन्यजीव संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन होईल, याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. वनसंपत्ती आणि वन्यप्राणी यांच्या संरक्षणातूनच पर्यावरणाचे आणि पर्यायाने वसुंधरेचे खऱ्या अर्थाने संवर्धन होणार आहे, यात शंका नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: yogiraj prabhune article about Changes in the Wildlife Act