रिझर्व्ह बॅंकेला मोकळीक द्या

hemant desai
hemant desai

सरकारी दबाव आणि रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता यातील ताण पूर्वापार चालत असला तरी अलीकडे तो वाढतो आहे. तात्कालिक सोईच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार व्हायला हवा. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या इशाऱ्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

दे शातील घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर सत्ताधाऱ्यांकडून आक्रमण होत असते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या बाबतीत या प्रकारची चर्चा अनेक वर्षे होत आहे; परंतु अलीकडे बुडित कर्जांच्या प्रश्‍नाने अक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यानंतर हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला असून रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी ‘रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचा संकोच करू नका; अन्यथा वित्तीय बाजारपेठांचा कोप होईल आणि आर्थिक प्रश्न पेटतील’, असा इशारा दिला आहे. ‘रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वातंत्र्यावर सरकारने जर आक्रमण केले, तर बाजारपेठच सरकारला त्याची किंमत मोजण्याची पाळी आणू शकते. सरकारने दबाव आणला, तरी मध्यवर्ती बॅंकेने स्वतंत्र बाणा दाखवून उत्तरदायित्व निभवावे, यादृष्टीने बाजारशक्तीच प्रभाव टाकतात, असे निरीक्षण आचार्य यांनी नोंदवले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे स्वातंत्र्य जपण्यात तीन घटक अडचणी निर्माण करतात. १) राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवर कारवाई करण्यात येणाऱ्या मर्यादा, २) आपल्याकडचे निधी सरकारकडे हस्तांतरित न करता, स्वतःपाशीच ठेवण्याचा अधिकार नसणे आणि ३) वित्तीय क्षेत्राचे नियमन करण्याचा हक्क अबाधित ठेवणे. मध्यंतरी रिझर्व्ह बॅंकेस वळसा घालून, स्वतंत्र ‘पेमेंट रेग्युलेटर’ निर्माण करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.

 बॅंकांचे नियमन व देखरेख करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेस जादा अधिकार दिले पाहिजेत; तसेच मध्यवर्ती बॅंकेचा ताळेबंद सशक्त करण्यासाठीदेखील तिला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. देशाला वित्तीय स्थैर्य प्राप्त होण्यासाठी या गोष्टी आवश्‍यक आहेतच. परंतु सर्वात महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी त्वरेने वसुली करावी आणि काही काळ आपला विस्तार व नवीन कर्जवाटप यावर नियंत्रण लावावे, यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने दंडुका उगारला आहे. पण हे धोरण थोडे सैल करावे, यासाठी सरकारकडून दबाव येत असतो. ताज्या वृत्तानुसार, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठीच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या उद्योगांसाठी त्वरेने सुलभ पतपुरवठा करावा, अशी जोरदार मागणी नवनियुक्त संचालकांनी केली. एकूणच विकासाची गती मंदावणे हे सरकारला अडचणीचे ठरते. त्यासाठी पतपुरवठ्याचे इंधन आवश्‍यक असे त्यांना वाटते. परंतु नियमनाची चौकट सोईप्रमाणे वाकवणे यात धोका असतो. तो किती तीव्र असतो, याची कल्पना एव्हाना सगळ्यांनाच आली आहे. तरीही सरकारी दबाव आणि मध्यवर्ती बॅंकेची स्वायत्तता यातील ताण वाढत असून तात्कालिक सोईच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार व्हायला हवा. सुदैवाने व्यक्तिगत हमीवर आपल्या कंपन्यांसाठी भरमसाठ कर्जे घेणाऱ्या उद्योगपतींविरुद्ध बॅंकांना कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. थकबाकीदार कंपनीचे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादात असले, तर बॅंकांना कारवाई करता येत नव्हती. पण न्यायालयामुळे हा रस्ता मोकळा झाला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने दिवाळखोरीविषयक कायदा केला, हे स्वागतार्ह असले तरी त्यातून निष्पन्न काय होते, हे महत्त्वाचे. नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी रिझर्व्ह बॅंकेस विश्वासात घेतले गेले नाही. परंतु, रिझर्व्ह बॅंकेने एका अहवालाद्वारे हा निर्णय कसा चुकीचा ठरला, हे दाखवून दिले. ऊर्जा कंपन्यांच्या चार लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने २७ ऑगस्ट २०१८ पर्यंतची मुदत घालून दिली होती व उद्योगपतींची मागणी असूनही, तिने ही मदत वाढवून दिली नाही. काही कंपन्यांनी तर कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेस जादा मुदत द्यावी म्हणून न्यायालयात अर्ज केला, तरी त्यांना ती सवलत देण्यात आली नाही. मात्र नादारी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी निम्म्या रकमेवर पाणी सोडावे लागले असते. त्यापेक्षा या प्रक्रियेसाठी बॅंकांना अधिक मुदत द्यावी वा या प्रक्रियेला स्थगितीच द्यावी, अशी सरकारचीही सुप्त इच्छा होती. पण रिझर्व्ह बॅंकेने ती मान्य केली नाही, हे आपले सुदैव.
सत्ताधारी आणि बॅंकर्स यांच्या संगनमतामुळेच बॅंकांची थकित कर्जे फुगत गेली. कर्जाची सतत पुनर्रचना केली गेली व त्यामुळे कागदोपत्री ती ‘बुडीत खात्या’त दाखवण्यात आली नाहीत. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या, अशा दोन्ही पर्वांत काही उद्योगपतींवर मेहरबानी करण्यात आली. थकित कर्जांच्या गाळात पोचलेल्या आयडीबीआय या बॅंकेचे लोढणे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारण्यात आले. नोटाबंदी करू नये, असे मत मांडणारे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांना या पदावर मुदतवाढ देण्यात आली नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आणि म्हणून उद्योगपतींच्या लॉबीचेही हितसंबध दुखावले गेले. परंतु ‘डॉ. राजन यांच्यामुळेच बॅंकांना अवकळा आली’, अशी टीका नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी केली. आधी जनता दलाच्या व नंतर भाजपच्या समर्थनाने राज्यसभेत खासदारकी मिळवलेल्या उद्योगपती विजय मल्ल्याने, ब्रिटनला पळून जाण्याआधी आपण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटलो होतो, असा गौप्यस्फोट केला. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. परंतु, डॉ. राजन यांनी दडपण आणल्यावरच स्टेट बॅंकेने आपली बुडीत कर्जे जाहीर केली व नंतर मल्ल्याने किती कर्जे उकळली, ते समोर आले. तरीही सत्ताधाऱ्यांकडून डॉ. राजन यांनाच लक्ष्य करण्यात आले!

यूपीए राजवटीत गव्हर्नर असताना, विविध प्रश्नांवर सरकारशी कसे मतभेद होते आणि त्याची किंमत आपल्याला कशी चुकवावी लागली, याची माहिती डॉ. सुब्बाराव यांनी आपल्या पुस्तकातच दिली आहे. २०१४ साली एन. नेरगिस डिन्सर व बॅरी आयशेनग्रीन या अर्थतज्ज्ञांचा एक शोधनिबंध ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सेंट्रल बॅंकिंग’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. त्यांनी जगातील ८९ मध्यवर्ती बॅंकांचा अभ्यास केला व त्यातील सर्वात कमी स्वातंत्र्य असलेली, म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बॅंक होय, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. मध्यवर्ती बॅंकेच्या प्रमुखाच्या नेमणुकीतील तसेच धोरणनिर्णयातील सरकारी ढवळाढवळ, मध्यवर्ती बॅंकेकड़ून कर्ज घेण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवरील मर्यादा आदी घटकांचा विचार करून ते या निष्कर्षाप्रत आले आहेत.

हा शोधनिबंध प्रमाण मानला नाही, तरी नोटाबंदीचा निर्णय घेताना, रिझर्व्ह बॅंकेच्या मताची वाजवी दखल घेतली गेली नाही. यूपीए सरकार असताना, ‘फायनॅन्शियल सेक्‍टर लेजिस्लेटिव्ह रिफॉर्म्स कमिशन’ने रिझर्व्ह बॅंकेचे पंख कापण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सूचना केल्या होत्या.

नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बॅंकेस गंडवल्यावर, याचा दोष सरकारप्रमाणेच रिझर्व्ह बॅंकेवर येतो, असे मत जेटली यांनी व्यक्त केले; परंतु ‘खासगी बॅंकांना शिस्त लावण्याचे जेवढे अधिकार खासगी बॅंकांबाबत आहेत, तेवढे ते सरकारी बॅंकांबाबत नाहीत. आम्ही सरकारी बॅंकेच्या अध्यक्ष वा संचालकांना काढू शकत नाही’, अशी स्पष्टोक्ती ऊर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीपुढील सुनावणीच्या वेळी केली होती. हे खरेच आहे, कारण खासगी क्षेत्रातील ‘येस बॅंके’च्या अध्यक्षांबद्दल अलीकडेच रिझर्व्ह बॅंकेने रास्तपणे कडक पवित्रा घेतला होता. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे प्रतिनिधी म्हणून निवड करण्याचे काम सरकारच करते! या बॅंकांची मालकी सरकारकडे आणि त्याचे अप्रत्यक्षपणे नियमनही सरकारच करणार! राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची विश्वासार्हता आताइतकी कधीच खालावली नसल्याचे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांनीही व्यक्त केले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी ठेवावेत यासाठी कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी ते दबाव आणते. म्हणूनच व्यापक स्वायत्तता असल्याशिवाय या प्रश्नावर उत्तर मिळू शकणार नाही.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com