बॅड बॅंक - नॉट सो गुड

बॅंकांच्या थकबाकीच्या समस्येवर बॅड बॅंक स्थापन करण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना थकीत कर्जे ताळेबंदाच्या बाहेर नेता येणे शक्‍य होईल. पण बॅड बॅंकेकरिता प्रचंड रकमेची तरतूद करावी लागेल. तेवढी ताकद सरकारकडे आहे काय?

बॅंकांच्या वाढत्या थकबाकीची समस्या लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने पंजाब नॅशनल बॅंकेचे अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. बॅंकांच्या थकबाकी अथवा ‘स्ट्रेस्ड सेट्‌स’बाबत (म्हणजे वसूल न झालेली कर्जे + पुनर्रचित कर्जे + निर्लेखित केलेली कर्जे) मार्ग काढण्यासाठी ‘वाईट बॅंक’ किंवा बॅड बॅंकेचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. मेहता समिती मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी किंवा मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी अथवा बॅड बॅंक स्थापण्याबाबत शिफारस करील, असे हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सूचित केले आहे. देशातील २१ सरकारी बॅंकांचा तोटा ८७ हजार कोटींवर गेला आहे. २०१७-१८ मध्ये जवळपास दीड लाख कोटींची कर्जे ‘राइट ऑफ’ करण्यात आली आहेत. खरे तर, २०१७ मधील आर्थिक पाहणी अहवालात केंद्रवर्ती सार्वजनिक क्षेत्रासाठी मालमत्ता पुनर्वसन संस्थेची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर थोड्याच दिवसांत रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी खासगी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (पीएएमसी) आणि राष्ट्रीय मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (एनएएमसी) स्थापन करावी, असे सुचवले होते. ‘पीएएमसी’करिता बॅंका व ग्लोबल फंडांकडून निधी उभारावा. आर्थिक चैतन्यशील अशा क्षेत्रांत तो अल्पकालीन स्वरूपात गुंतवावा. सरकारी साह्यातून ‘एनएएमसी’ची उभारणी करावी. जी क्षेत्रे अल्पकाळ अडचणीत असली, तरी दीर्घकाळात आर्थिकदृष्ट्या बहुमोल ठरतील, अशा क्षेत्रांकडे ‘एनएएमसी’ लक्ष पुरवील. बॅंकांचाही या कल्पनेस विरोध नसेल. तुम्ही थकित कर्जे एखाद्या विशिष्ट हेतूने स्थापलेल्या कंपनीकडे किंवा बॅड बॅंकेकडे सुपूर्द करावीत आणि बॅंकांना आपली नित्यकर्मे करण्यास सांगावे, असा याचा अर्थ आहे. त्यामुळे बॅंकांना थकित कर्जे ताळेबंदाच्या बाहेर नेता येणे शक्‍य होईल, असा हेतू आहे. अलीकडे थकित कर्जे निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली असली, तरी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मोठ्या रकमेवर पाणी (बॅंकिंगच्या परिभाषेत त्यास ‘हेअरकट’ असे संबोधले जाते.) सोडावे लागेल. पण असा निर्णय घेतल्यास, उद्या केंद्रीय दक्षता आयोग, ‘सीबीआय’, प्राप्तिकर खाते यांचा ससेमिरा आपल्यामागे लागेल, अशी भीती बॅंक अधिकाऱ्यांना वाटते.

यापूर्वी खासगी क्षेत्राकरिता मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन झाली होतीच. तसे होऊनही, ती उद्दिष्टपूर्ती करू शकली नाही. मुळात बॅड बॅंकेकरिता प्रचंड रकमेची तरतूद करावी लागेल. तेवढी ताकद सरकारकडे आहे काय? जगात जिथे कुठे ‘एआरसीज’ किंवा मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या वा बॅड बॅंका आहेत, त्या मुख्यतः थकित गृहकर्जांसाठी स्थापन झालेल्या आहेत. तीस वर्षांपूर्वी अमेरिकेत पेनसिल्व्हनियामधील मेलन बॅंकेची थकित कर्जे ग्रॅंट स्ट्रीट नॅंशनल बॅंकेने आपल्या डोक्‍यावर घेतली. फिनलंडमधील ‘आर्सनेल’ व ‘स्पाँज’ या ‘एआरसीज’नी दोन कोसळलेल्या बॅंकांची कर्जे आपल्या शिरावर घेतली. महाकाय प्रकल्पांसाठी कॉर्पोरेट्‌सनी घेतलेली कर्जे मोठी असतात, तर गृहकर्जांच्या रकमा लहान असतात. त्यासाठीचे तारण सुटसुटीत असते. खरेदी किमतीत थोडीबहुत सूट दिली, की व्यापारचक्र सुधारते तेव्हा, म्हणजे दोन-तीन वर्षांत थकित कर्जाचा प्रश्न सुटू शकतो. या तुलनेत भारतातील ‘वाईट कर्जे’ गुंतागुंतीची आहेत. म्हणजे एखादा रस्ता, बंदर वा कारखान्याकरिता अनेक बॅंकांनी मिळून कर्जे दिलेली असतात. अशी मालमत्ता विक्रीयोग्य संचात विकणे अवघड असते. तिच्यावर अनेकांचे दावे असतात. अशावेळी दिवाळखोरीविषयक कायद्याद्वारे किंवा लिक्विडेशनद्वारे किंवा मालमत्ता बॅड बॅंकेकडे हस्तांतर करून मार्ग निघेलच, असे नाही. बॅड बॅंकेतर्फे थकित कर्ज विकले जाईल. खरेदी करणारी व्यक्ती/संस्था ते घेताना सवलतच मागेल. सवलत दिली, तर विक्रेत्याचा नफा घटणार. बॅड बॅंकेस सरकारने स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत काम करणाऱ्यांची मानसिकता ‘सरकारी’ असते. ते वेगाने निर्णय घेतीलच, असे नव्हे. शिवाय सरकारचा हस्तक्षेपही होत असतो.

समजा, एखादी मालमत्ता ‘एनपीए’ ठरली, तर ऋणकोने तारण ठेवलेली मालमत्ता बॅंक ताब्यात घेऊन विकू शकते. पण पुस्तकी किमतीपेक्षा ती कमी किमतीत विकावी लागते किंवा रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्ट्रॅटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्‍चरिंग (एसडीआर) योजनेंतर्गत कंपनीला दिलेल्या कर्जाचे रूपांतर भागभांडवलात केले जाऊ शकते. कंपनीची बहुमतातील भांडवली मालकी घेऊन, प्रवर्तकास हाकलवून, नवीन व्यवस्थापन आणले जाऊ शकते. परंतु, ‘एसडीआर’ योजना प्रगत देशांतच यशस्वी झाली आहे, भारतात नव्हे. कारण नवा प्रवर्तक आणला जाईपर्यंत, तो व्यवसाय चालवण्याचे काम करावे लागते आणि भारतीय बॅंकांना तो अनुभव नाही.

बॅंका दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करू शकतात. त्याकरिता मुदतवाढ देणे, मुद्दल अथवा व्याजात सूट देणे या गोष्टी कराव्या लागतात. तसे केले, तर बॅंकेला तोटा होतो. ‘तुम्ही अमुकतमुक उद्योगपतीकडून पैसे खाल्ले,’ असा आरोप होण्याची शक्‍यता असते. यावर उपाय म्हणून बॅड बॅंकेचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. ही बॅंक काही मालमत्ता विकेल, काहींची पुनर्रचना करील. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेला सारी शक्ती वसुलीवर खर्च करण्याऐवजी, नवा व्यवसाय मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करता येईल. बॅड बॅंकेकडे कर्जवसुलीचे कार्यकौशल्य असेल, अशी अपेक्षा आहे. पण ती खासगी कंपनी असेल, तरच तिच्याकडे याबाबतचा सर्वोत्तम अनुभव असेल. निदान भारतात तरी हे दिसून आले आहे. कारण इथे सरकारी बॅंकांइतक्‍या खासगी बॅंका कर्जबाजारी नाहीत. बॅड बॅंकेची मालकी सरकारकडे असेल, तर परिस्थिती बदलणारच नाही. कारण ज्यांनी संशयास्पद पद्धतीने कर्जे देऊन राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना संकटात लोटले, त्यातलेच काहीजण येऊन बॅड बॅंक मात्र व्यावसायिकरीत्या चालवतील, असे समजणे हा भाबडेपणा होईल. उलट बॅड बॅंकेकडे मालकी सार्वभौम संपत्ती निधी अथवा पेन्शन निधीकडे दिली, तर काय होईल? अशा बॅंकेस सरकारी बॅंकांची कर्जे जास्त किमतीस विकली, तर बॅड बॅंक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकणार नाही.

समजा, कमी किमतीस कर्जे विकली, तर ‘एनपीए स्कॅम’ अशी ओरड होईल. बहुतेक थकित कर्जे ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रकल्पांना दिलेली आहेत. पण जमीनखरेदी, पर्यावरण मंजुरीमुळे प्रकल्प रेंगाळले व त्यामुळे त्यांची कर्जे थकली आहेत. म्हणूनच हे प्रश्न सोडवून प्रकल्प मार्गी लावणे हा खरा उपाय आहे, असे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीही व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना खऱ्या अर्थाने कार्यस्वातंत्र्य दिले पाहिजे. सरकारी बॅंकांच्या नियमनासाठी रिझर्व्ह बॅंकेलाही जादा अधिकार दिले पाहिजेत. तसे न करता, बॅड बॅंकेच्या मार्गाने जाण्यामुळे या अडकलेल्या प्रकल्पांना नवीन कर्जे मिळणार नाहीत. त्यांची कर्जे फुगतच जातील. जेथे प्रकल्प ‘व्हायेबल’ नसतील, तेथे बॅड बॅंकेचा पर्याय असू शकतो. भारतात तशी परिस्थिती नाही. म्हणून बॅड बॅंकेचा पर्याय बासनात गुंडाळावा!