भाष्य : गरज विधवा पुनर्वसन धोरणाची

विधवा आणि परित्यक्ता महिलांच्या प्रश्‍नांकडे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. त्यांच्या सक्षमीकरणात अनेक अडचणी आणि अडथळे येत असतात. त्यामुळेच सरकारने महिलांच्या या गटांचे सर्व स्तरांवरचे प्रश्‍न सोडवणे आणि त्यांना जगण्यासाठी बळ देत त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी धोरण आखावे, त्याकरता आर्थिक तरतूद करावी.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथेविरुद्ध ठराव केल्यावर महाराष्ट्रात सर्वदूर विधवा प्रश्नांबाबत आस्था व्यक्त होणे, जागृती होणे हे खूपच आश्वासक चित्र आहे. विधवा महिलांच्या सांस्कृतिक गुलामी व गौण लेखण्याबद्दल सरकार, समाज आणि माध्यमे यांच्या संवेदना नक्कीच महत्त्वाच्या आहेत. पण केवळ या परंपरेच्या जोखडातून मुक्त होण्यावरच न थांबता या जागृतीची दिशा विधवांच्या पुनर्वसनाकडे वळायला हवी. कारण धार्मिक जोखडाइतकेच विधवांचे जगण्याचे, मालमत्तेचे प्रश्न जास्त गंभीर आहेत. विधवांची मोठी संख्या बघता विधवा व इतर सर्व एकल महिलांसाठी एक सर्वंकष धोरण आणणे आवश्यक आहे. विधवा व एकल महिलांसाठी धोरण आणण्यासाठी आणि त्याकरता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी विधवा महिलांची संख्या निश्चित करणे आवश्यक आहे.

२०११ च्या जनगणनेनंतर राज्यातील विधवांची संख्या मोजलेली नाही. २०२१ची जनगणना अजून झालेली नाही. त्यामुळे राज्यात किती विधवा आहेत? हे ग्रामपंचायतींतर्फे सर्वेक्षणाद्वारे मोजणे शक्य आहे. तेव्हा प्रत्येक ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामविकास विभागाने या गावातील विधवांची संख्या अशी माहिती संकलित करावी. त्याचबरोबर त्या गावात राहणाऱ्या घटस्फोटीत आणि परित्यक्ता महिलांचीही संख्या मोजायला हवी. शहरी भागात नगरविकास विभागाने नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिका येथील अंगणवाडी व वॉर्डाचे अधिकारी यांच्यामार्फत ही माहिती संकलित करावी. त्यातून राज्यातील विधवांची संख्या एकत्रित मिळेल. सरकारला त्या आधारे त्यांच्या पुनर्वसनाचे धोरण निश्‍चित करता येईल.

विधवा आणि एकल महिलांसाठी मुळातच सरकारी योजना कमी आहेत. ज्या योजना आहेत त्याही महिलांना फारशा माहीत नाहीत. खेडेगावातल्या महिलांना या योजना माहीत नसतात, त्या गावाबाहेरही फारशा गेलेल्या नसतात. तहसील आणि पंचायत समिती हा फरकही न कळणाऱ्या काही महिलाही असतात. तेव्हा विधवांसाठीच्या सर्व सरकारी योजना एक खिडकी योजनेप्रमाणे त्यांना सहज एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात. तालुका स्तरावर महिला व बालकल्याण एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालयाने ही जबाबदारी उचलावी. एखादी महिला विधवा झाल्यानंतर तिला संजय गांधी निराधार योजना, तिच्या मुलांसाठी बालसंगोपन योजना, दारिद्र्यरेषेखाली असेल तर कुटुंब सहाय्यता निधी, बचत गटात समावेश करणे, रोजगार हमी जॉब कार्ड, जास्तीत जास्त धान्य मिळण्यासाठी रेशनची योजना, तिला अशा वेगवेगळ्या योजनांचा एकत्रित परिचित करून देणे. या सर्व योजनांची माहिती असणारे पत्रक प्रसिद्ध करणे. त्या सर्व योजनांचे फॉर्म एकाच ठिकाणी त्या कार्यालयात व तेथील अधिकाऱ्यांनी विविध विभागांशी संपर्क करून त्या महिलेला त्या योजना एक महिन्याच्या आत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे असे जर केले तर विधवांना तो खूप मोठा आधार ठरू शकेल.

विधवा महिलांना मालमत्तेचा अधिकार मिळत नाही. ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्रातून खूप तक्रारी येत असतात. सासरचे लोक सासरे जिवंत असेपर्यंत जमिनीचे वाटप होणार नाही, अशी भूमिका घेत टाळाटाळ करतात. दुकान, घर याचा वाटाही या महिलांना मिळत नाही. यासाठी काय करायचे? त्यासाठी कायदे अधिक सुस्पष्ट करणे गरजेचे आहे. वारस नोंद कशी करायची याची माहितीही महिलांना नसते. त्याविषयी त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विधी व न्याय सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेऊन प्रत्येक तालुक्यात विधवांचे मेळावे घेण्याची गरज आहे. ज्या महिला तक्रार करतील, तिथे त्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे.

रोजगारासाठी हवे आरक्षण

आत्मसन्मानासोबतच्या महिलांना रोजगाराची गरज आहे. रोजगार हेच त्यांचे खरे पुनर्वसन आहे. शिकलेल्या विधवा आणि एकल महिलांना नोकरीत राखीव जागा आवश्यक आहे. आज फक्त अंगणवाडीच्या भरतीत या महिलांना १० गुण आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येक नोकरीत राखीव जागा आवश्यक आहेत. त्याचप्रमाणे अनुकंपाच्या यादीत विधवांना प्राधान्य देऊन संधी दिली पाहिजे. स्वयंरोजगार करण्यासाठीही या महिलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. स्वयंरोजगार करण्यासाठी विविध महामंडळांच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत. परंतु अर्थपुरवठा करण्यासाठी बँका सहकार्य करत नाहीत. बचत गटामार्फत पुनर्वसन होऊ शकते, परंतु सुरुवातीला बचत गटामधून खूप कमी रक्कम या महिलांना मिळते. त्यामुळे राष्ट्रीय बँकांवर अवलंबित्व न ठेवता विधवांच्या रोजगारासाठी स्वतंत्र योजना किंवा व्यवस्था बनवण्याची गरज आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि किमान तीन लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी व विनातारण कर्ज या महिलांना जर दिले आणि त्यासाठी रोजगार मार्गदर्शनाचे प्रशिक्षण आयोजन केले तर अनेक महिला स्वतःचे व्यवसाय सुरू करू शकतात. याबाबत सरकारने पुढाकार घ्यावा. जिल्हा बँकाही कर्ज देण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यासाठी राज्य स्तरावर निर्णय घेवून या महिलांना जिल्हा बँकांशी जोडून देता येईल का? रोजगाराला जोडून कौशल्य विकासाबाबत प्रशिक्षण देणे शक्य आहे. त्याचबरोबर या महिलांनी तयार केलेल्या मालाच्या विक्रीबाबत स्वतंत्र विचार करायला हवा आहे. ज्या शेतकरी महिला आहेत, त्यांना शेतीत विविध सवलती मिळवून देणे. शेतीपूरक व्यवसायाला मदत करणे. पशुपालन योजनेंतर्गत शेळी व दुधाळ जनावरे उपलब्ध करून द्यायचे, असे करायला हवे. विधवा व एकल महिलांना सासर किंवा माहेरच्या सहानुभूतीवर जगायला अजिबात आवडत नाही. त्यांना कष्ट करून स्वयंपूर्ण व्हायला आवडते.

पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन

या महिलांच्या पुनर्वसनाचा विचार करताना कमी वयाच्या विधवा भगिनींनी लग्न करून नव्या आयुष्याची सुरुवात करायला हवी. कोरोना महासाथीच्या काळात मृत्यू झालेल्या तरुणांची संख्या खूप मोठी आहे. परंतु आपली समाज व्यवस्था महिलांना पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन देत नाही. त्या महिलेला जर मुले असतील तर तिचा स्वीकार केला जात नाही. आपल्याकडे ग्रामीण भागात खूप लवकर लग्नं होत असल्याने महिला कितीही तरूण वयात विधवा झाली तरी तिला मुले असतातच आणि मुले आहेत म्हणून तिचे लग्न होत नाही. तेव्हा आंतरजातीय विवाहात ज्या प्रमाणे सरकार मदत देते, त्याप्रमाणे मुले असलेल्या विधवेने जर विवाह केला; तर तिच्या मुलांना सरकारने त्यांच्या नावावर विशिष्ट रक्कम ठेव पावती स्वरूपात टाकावी म्हणजे पुढे त्या मुलांच्या शिक्षणाला हातभार लागू शकेल. एवढ्या एका मदतीनेही विधवा विवाहाला गती मिळू शकेल. पंडिता रमाबाई यांनी आयुष्यभर विधवांसाठी काम केले. २०२२ हे त्यांचे हे स्मृती शताब्दी वर्ष आहे. या वर्षात वरील सर्व मुद्द्यांचा समावेश असलेले विधवा महिला धोरण सरकारने जाहीर करावे.