अमेरिकेवर भरवसा किती ठेवणार? 

विजय साळुंके 
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

'एस-400' या हवाई हल्लाविरोधी यंत्रणेची खरेदी भारताने रशियाकडून करणे, याला अमेरिकेने मान्यता दिली असली तरी त्या देशाचे भारतावरील दडपण संपुष्टात आलेले नाही; परंतु रशियासारख्या भरवशाच्या मित्राला दुखावणे भारताला परवडणारे नाही. 

'एस-400' या हवाई हल्लाविरोधी यंत्रणेची खरेदी भारताने रशियाकडून करणे, याला अमेरिकेने मान्यता दिली असली तरी त्या देशाचे भारतावरील दडपण संपुष्टात आलेले नाही; परंतु रशियासारख्या भरवशाच्या मित्राला दुखावणे भारताला परवडणारे नाही. 

गोव्यात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या 'ब्रिक्‍स' शिखर परिषदेदरम्यान भारत आणि रशिया यांच्यात 'एस-400' या हवाई हल्लाविरोधी यंत्रणेचा 39 हजार कोटी रुपयांच्या खरेदीचा व्यवहार ठरला. ही यंत्रणा चीनमध्ये यापूर्वीच उभी राहिली आहे, तर तुर्कस्तानही ती खरेदी करणार आहे. तुर्कस्तान तर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील 'नाटो' या लष्करी आघाडीचा महत्त्वाचा सदस्य असून, तेथे अमेरिकेचा हवाई दलाचा तळही आहे. चीन आणि तुर्कस्तानच्या 'एस-400' यंत्रणेच्या खरेदीला अमेरिकेकडून आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. भारतावर मात्र दडपण आणण्यात आले होते. रशियाने 2014 मध्ये युक्रेनमधील क्रिमिया टापू बळकावला. तेथे सोव्हिएत संघराज्याच्या काळापासून काळ्या समुद्रात रशियन नौदलाचा तळ असल्याने व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत क्रिमिया बळकावले. त्याच्या विरोधात बराक ओबामांच्या प्रशासनाने काहूर उठविले. परंतु, रशियनांना तेथून पिटाळण्याचे धाडस दाखविले नाही. मग अमेरिकेने आर्थिक निर्बंधाचे आवडते हत्यार उपसले. अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्धी देशांशी मुकाबला करण्यासाठी निर्बंधविषयक कायदा (CAATSA) संमत झाला. 2016 मधील अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतील कथित हस्तक्षेपाबद्दल रशियाला अद्दल घडविणे हा हेतूही त्याला चिकटला. 

लष्करी व गुप्तचर क्षेत्रातील रशियाबरोबरच्या सहकार्याला निर्बंधाच्या कक्षेत आणण्यात आल्याने भारत, व्हिएतनामसारख्या अमेरिकेच्या नव्या सामरिक भागीदारांना फटका बसणार होता. त्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्र व संरक्षण खाते सावध झाले. अमेरिकी काँग्रेस (संसद)च्या संरक्षणविषयक समितीच्या संयुक्त बैठकीत भारत, व्हिएतनामसारख्या देशांवर रशियन शस्त्रास्त्रे खरेदीबद्दल निर्बंध लादू नयेत, असे ठरले. त्यानुसार प्रतिनिधीगृहात 25 जुलै रोजी मतदान होऊन सवलत मंजूर झाली. आता सिनेटमध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सहीनंतर ती सवलत प्रत्यक्षात लागू होईल. ट्रम्प यांना मध्यरात्री जाग येऊन ते 'ट्‌विट'द्वारे वेगवेगळ्या विषयांवर फतवे काढीत असतात. 'एस-400' ची भारताची खरेदी, अशीच त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहील. परंतु, ट्रम्प यांच्या 'मॅडनेस'मध्येही एक 'मेथड' आहे. चीन व युरोपबरोबरच्या व्यापार युद्धात ते हळूच भूमिका सौम्य करून अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध जपू पाहतात. 'एस-400' बाबत तशी शक्‍यता आहे. 

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने अमेरिकेशी आण्विक सहकार्य करार केल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांना सामरिक भागीदारीचा दर्जा मिळाला. भारताच्या शस्त्रास्त्रविषयक गरजांसाठी सोव्हिएत संघराज्य व नंतर रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न जनता राजवटीपासूनच सुरू झाले होते. मोरारजी देसाईंच्या सरकारने ब्रिटनकडून 'जग्वार' या लढाऊ-बाँबफेकी विमानांचा मोठा खरेदी व्यवहार केला. राजीव गांधींच्या काळात फ्रान्सकडून 'मिराज-2000' विमाने, जर्मनीसोबत पाणबुड्यांची निर्मिती असे करार झाले. सोव्हिएत संघराज्य भारताला हवी ती शस्त्रास्त्रे देत होते. त्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे भारतात 'मिग' मालिकेतील विमाने, युद्धनौका, रणगाडेनिर्मिती झाली. अवकाश व संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर करण्यात मॉस्कोने खळखळ केली नाही. भारताला अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या (आतापर्यंत दोन) भाडेतत्त्वावर देण्याबरोबरच भारतात त्यांच्या निर्मितीतही (अरिहंत' आता नौदलात.) रशियाने सहकार्य केले. अमेरिका शस्त्रास्त्रविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान 'नाटो'बाहेर देत नाही. मधला पर्याय म्हणून भारताने इस्राईलमार्फत 'अवॅक्‍स'सारखे तंत्रज्ञान मिळविले. मुलकी आण्विक करारानंतर उभय देशांत अणुभट्ट्या उभारण्याबाबत ठोस काही ठरले नसले, तरी भारताने अमेरिकेकडून 2008 पासून 15 अब्ज डॉलरच्या शस्त्रास्त्र खरेदीचे करार केले. 2014 ते 17 या काळात भारत हा अमेरिकेचा दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्रास्त्र खरेदीदार ठरला. अवजड मालवाहू विमाने, लढाऊ हेलिकॉप्टर (ऍपाची, चिनूक) हार्पून क्षेपणास्त्रे, पाणबुडीविरोधी विमाने (P-8-1), चीनविरुद्ध पहाडी टापूत वापरण्यासाठी हलक्‍या वजनाच्या हॉवित्झर तोफा आदींचा त्यात समावेश आहे. चीनचा हिंदी महासागरात नौदल संचार वाढला असल्याने त्यावर नजर ठेवण्यासाठी '22 सी गार्डियन' ड्रोन दोन ते तीन अब्ज डॉलर खर्चून खरेदी केली जाणार आहेत. अमेरिकेतील 'एफ-16' या तीस वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या विमानांना आता जगात मागणी नसल्याने संपूर्ण कारखानाच भारताच्या गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न आहे. हवाई दलासाठी 110 लढाऊ विमाने, नौदलात विमानवाहू नौकेवरील 57 लढाऊ विमाने, नौदलासाठीच 234 हेलिकॉप्टरच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेतील 'लॉकहिड मार्टिन' व 'बोईंग' या कंपन्यांना या कंत्राटात रस आहे आणि अमेरिकेतील दोन्ही राजकीय पक्षांमध्ये या शस्त्रास्त्रनिर्मिती कंपन्यांचे 'सहानुभूतीदार' आहेत. त्यामुळेच 'एस-400' यंत्रणेच्या भारताच्या खरेदीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अमेरिकी संसदेत ते एकत्र आले आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय संबंधात, शस्त्रास्त्र पुरवठ्याबाबत अमेरिकेला विश्‍वासार्ह स्रोत मानले जात नाही. 1962 मध्ये चीनकडून झालेल्या पराभवानंतर संरक्षणमंत्रिपदी आलेल्या यशवंतराव चव्हाणांनी लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी अमेरिका आणि ब्रिटनचे दौरे केले. तेथे त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. जॉन एफ. केनेडींच्या प्रशासनाने चीनच्या आक्रमणाच्या वेळी छोटी शस्त्रे व दारूगोळा पुरविला. मात्र, त्यांच्या हत्येनंतर अध्यक्ष बनलेले जॉन्सन यांनी व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेला उतरविल्यानंतर भारताची उपेक्षा झाली. चीन-रशिया दोन्ही साम्यवादी देश असतानाही सोव्हिएत संघराज्याचे पंतप्रधान निकिता ख्रुश्‍चेव यांनी यशवंतराव चव्हाणांना भारताला हवी ती शस्त्रास्त्रे देण्याची तयारी दाखविली आणि ती परंपरा आजपर्यंत चालू आहे. अमेरिका व पाश्‍चात्य देश संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कधीच देत नाहीत, त्यांना आपली शस्त्रे विकण्यात रस असतो. सोव्हिएत संघराज्याने तसे केले नाही. (काही अपवाद). उभय देशांनी विकसित केलेले 'ब्राह्मोस्त्र' क्षेपणास्त्र आज जगात अजोड आहे. भारत व रशिया यांच्यात पाचव्या पिढीचे आधुनिक लढाऊ विमान संयुक्तरीत्या तयार करण्याचा समझोता झाला असली, तरी पुढे ठोस काही झालेले नाही. 

त्याऐवजी मोदी सरकारने महागडी राफेल विमाने खरेदी करण्याचा वादग्रस्त करार केला. जर्मनीबरोबरचा पाणबुडी प्रकल्प, इटलीबरोबरची ऑगस्टा हेलिकॉप्टर खरेदी वादग्रस्त ठरली. रशियाबरोबरची शस्त्रास्त्र खरेदी तशी वादग्रस्त ठरली नाही. सोव्हिएत संघराज्याच्या काळात त्यांचे शस्त्रास्त्रनिर्मिती प्रकल्प विखुरलेले होते. संघराज्य विस्कळित झाल्यानंतर (युक्रेन, कझाकस्तान आदी) आधी खरेदी केलेल्या शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग मिळण्यात अडचणी आल्या. 'ए. एन. 32', 'आय. एल. 76' (गजराज), या मालवाहू विमानांना पर्याय म्हणून अमेरिकेकडून 'ग्लोबमास्टर्स' (सी-130 जे), 'हर्क्‍युलिस' (सी-17) ही महागडी विमाने घ्यावी लागली. 'एस-400' च्या खरेदीला संमती देत असतानाच रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदी कमी करीत जाण्याची मागणी अमेरिकेने केली आहे. अमेरिकेची विश्‍वासार्हता शंकास्पद असल्याने रशियासारख्या आजवरच्या भरवशाच्या मित्राला दुखावणे भारतातील कोणत्याही विचारसरणीच्या सरकारला परवडणार नाही. 'एस. 400' यंत्रणेचे बाराऐवजी पाच संचच सध्या खरेदी करण्यात येणार असले, तरी अमेरिकेकडून महागडा पर्याय गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न याआधीच सुरू झाला आहे. 
 

Web Title: How to keep trust in America