पद्धतशीर प्रयत्नांमुळे ‘महाबँक’ प्रगतिपथावर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 13 जुलै 2020

आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या प्रारंभी तोटा कमी करण्यासाठी आणि बँकेस चांगल्या स्थितीत आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबाबत ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चे व्यवस्थापकीय संचालक व सी.ई.ओ ए.एस.राजीव यांची मुलाखत.

प्रश्न : आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये तोटा होण्याची मुख्य कारणे कोणती? 
ए.एस.राजीव :
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारा लावल्या गेलेल्या तत्पर सुधारणा कृती अर्थात PCA मुळे बँकेस मोठी तरतूद करावी लागली. किरकोळ कर्जे, कृषी आणि एमएसएमईच्या कर्जांकडे धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक) पद्धतीने अधिक लक्ष देवू केले असले तरी कार्यान्वयन नफा मिळूनही बँकेला निव्वळ तोटा सहन करावा लागला. नव्या वेतन कराराची तरतूद व सुधारित एएस -१० च्या पुनर्मूल्यांकित मालमत्तेच्या किमतीत घसारा झाल्यामुळे नफ्यावरही परिणाम झाला. तरी या धोरणात्मक बदलांमुळे अखेरीस बँक लालफितीतून म्हणजेच तोट्यातून बाहेर आली आणि परिणामी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या चौथ्या तिमाहीतील रु. ११३.४९ कोटींच्या तोट्याच्या तुलनेत बँकेने आर्थिक वर्ष २०१८-१९मधील चौथ्या तिमाहीत रु. ७२.३८ कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळवला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

 : २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या नफ्याचे अंदाजे आकडे कोणते होते? नफ्याच्या आकडेवारीसाठी आपले तर्क, अनुमान काय होते?
: भारत सरकारने अर्थव्यवस्थेला दिलेली चालना आणि साधारणतः ८% वार्षिक  वृध्दीदराने आपली अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा नक्की पार करेल, अशी आशा बाळगूनच आम्ही बँकेच्या व्यवसायाचे धोरण आखले होते. बँकेची पतवाढ अधिक सक्षम करण्याकरिता सरकारकडून बँकेला पुरेसे भांडवलही प्राप्त झाले होते. तसेच रिझर्व बँकेचे व्याजदरातील अनुकूल धोरण आणि याशिवाय बचत, गुंतवणूक व निर्यात हया अर्थचक्राद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुरेशी बळकटी आली असती. हया सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करता बँकेने योजलेला व्यवसाय वृद्धीचा  टप्पा गाठून निव्वळ नफा वर्ष २०१९-२० मध्ये रू.६०० कोटीपर्यंत होण्याची अपेक्षा होती.बँकेने त्याकरिता जाणीवपूर्वक कॉर्पोरेट कर्जावरील मदार कमी करून रिटेल, कृषी, एमएसएमई कर्जांना प्राधान्य दिले आहे. जेणेकरूनपतपुरवठयामध्ये विविधता आणून उत्पन्नवाढीवर भर दिला. या आर्थिक वर्षात बँकेच्या संपूर्ण कर्जपुरवठ्यातील  वाढीपैकी एमएसएमई व रिटेल कर्जाच्या वृद्धीचा वाटा अनुक्रमे २५.०४% व २१.३०% आहे. तसेच व्याजदर उत्पन्नासाठी ठेवीवरील किंमत परिश्रमपूर्वक कमी करून गैरव्याजेतर उत्पन्न आणि गुंतवणुकीवर उत्पन्न सुधारणांसाठीचे प्रयत्न केले.

: आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या प्रारंभी तोटा कमी करण्यासाठी आणि बँकेस फायदेशीर उद्यमात बदलण्यासाठी घेतले गेलेले कोणते महत्त्वपूर्ण उपाय आहेत?
: आर्थिक वर्ष २०१९-२०मध्ये तोटा कमी करण्यासाठी बँकेने अनेक उपाय केले. थकीत आणि बुडीत कर्जांचा आक्रमकतेने पाठपुरावा करण्यात आला. ग्राहकांच्या संबंधांना पुन्हा ऊर्जा आणि चैतन्य मिळवून देण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. बँकेपासून दुरावलेल्या  ग्राहकांना आमच्याकडे परत आणण्याकडे लक्ष देण्यात आले. निवडक काही खात्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शासकीय, न्यास, संस्था आणि संघटना अशा विविध ठेवीदारांच्या खात्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले. या सर्वाचा दृश्य परिणाम म्हणजे ३,७०० कोटी रुपयांच्या ठेवींची वृद्धी झाली. बँकेने प्रत्येक शाखेस दररोज किमान तीन चांगली बचत खाते उघडण्याचे ध्येय ठरवून दिले, ज्यामुळे वित्तीय वर्ष २०१९-२०च्या कालावधीत एकूण १५ लाख नवी आणि गुणवत्तापूर्ण बचत खाती उघडली गेली. कोविड -१९ महामारीमुळे वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यात ठेव वृद्धीसाठी जरी अडथळा निर्माण झाला असला तरी ही कामगिरी उत्तम रीतीने करण्यात आली.
पतपुरवठा-प्रगतीच्या संदर्भात, वर्षभराच्या काळामध्ये किरकोळ (रिटेल) कर्जे, कृषी आणि एमएसएमई अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण खात्यांसाठी अनेक विशेष मोहिमा / शिबिरे आयोजित केली गेली. या मोहिमांच्या कृतीमुळे केवळ गुणवत्तेचेच प्रस्ताव प्राप्त होण्यास आम्हाला मदत झाली नाही, तर बँकेच्या ब्रँड वृद्धीमध्येही मदत झाली. किरकोळ (रिटेल) कर्जे आणि एमएसएमई कर्ज या अंतर्गत नव-नवीन उत्पादने आमच्या ग्राहकांच्या बँकिंग सुलभतेसाठी सुरू करण्यात आली. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच बँकेने कार्यान्वयन (ऑपरेटिंग) खर्च कमी करणे, यावर विशेष लक्ष दिले. बँकेच्या अथक प्रयत्नांमुळे वित्तीय वर्ष २०२० मधील तिमाही आधारावर इतर कार्यान्वयन खर्चातदेखील १९.९१% घट झाली.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

:  बँक ऑफ महाराष्ट्रने वित्तीय वर्ष २०१९-२०मधे ३८९ कोटी रूपयांचा नफा मिळवला. हा नफा मिळविण्यासाठी आपल्याला कोणत्या पुढाकारांची मदत झाली? 
: आर्थिक वर्ष २०१९-२०मधील अंगिकारलेले खालील मुख्य उपक्रम आहेत. 
अ) निम्न/किमान शुल्काच्या बचत आणि चालू खात्यातील  ठेवीं मिळण्यासाठी विशेष मोहिमा/ शिबिरे या माध्यमातून लक्ष केन्द्रित करणे आणि यासह ग्राहकांबरोबर पुन्हा नव्याने सौहार्दाचे संबंध निर्माण करून त्यांना आपल्या बँकेच्या परिघात सक्रिय करणे. यामुळे बँकेचा ‘कासा हिस्सा’ (बचत आणि चालू खात्याचा एकूण ठेवींशी असलेला  हिस्सा) ५०.२९% होण्यास मदत झाली. आर्थिक वर्ष २०१९-२०मधील ही वाढ ५६४५ कोटी रुपयांची आहे.

ब) अधिक चांगल्या नफ्यासाठी आमच्या पतपुरवठा विभागाची नव्याने रचना करण्यात आली. रिटेल कर्जे कृषी आणि एमएसएमईच्या प्रगतीकडे चांगल्या परताव्यासाठी आम्ही लक्ष केंद्रित केले आणि जोखीमांचे विविधीकरण केले. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे आर्थिक वर्ष १९-२० मधे किरकोळ (रिटेल) व्यवसायातील पतपुरवठा २१.३०% तर एमएसएमईमधे २५.०४% वाढ झाली आहे.

क) थकीत कर्जे कमी होण्यासाठी वसुलीचा आक्रमकपणे पाठपुरावा करण्यात आला. त्यासह परिणामकारकरीतीने  पत देखरेखीची खात्री करण्यात आली त्यामुळे स्लिपेजेस म्हणजे कर्जे थकीत होण्यापासून वाचवली गेली, आणि वित्तीय वर्ष २०१९ मधील एकूण थकीत कर्ज रक्कम १६.४०% वरुन ती कमी होवून १२.८१% झाली. संपूर्ण वर्षभरात विशेष वसूली मोहीम राबविण्यात आली ज्यामधून १५१५ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जामध्ये वसुली आणि अनुत्पादित कर्जामधून उत्पादित कर्जामध्ये रूपांतर झाले.

ड) उत्पन्न आणि खर्चाच्या गुणोत्तरामध्ये खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यामुळे घट झाली आणि आर्थिक वर्ष २०१९ मधील ५८.३९% वरुन वर्ष २० मध्ये हे गुणोत्तर ५१.९७% झाले.

कोविड -१९ या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर  या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी चित्र कसे असेल?
: लॉकडाऊनच्या कारणामुळे  बँकिंग क्षेत्रासाठी प्रथम तिमाहीत व्यवसाय टिकवणे आणि पतपुरवठा करणे या कार्यासाठी आव्हानात्मक आहे. पैशाचा पुरवठा अखंड आणि खात्रीशीर राहील यासाठी डीबीटीमार्फत (खात्यामध्ये पैसे जमा करणे) आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविणे यास प्राधान्य होते. बँकेने या कामात परिणामकारकरितीने लक्ष दिले आणि पैसे अंतरणाचे काम सुनिश्चित केले. 

आता बर्‍याच ठिकाणी लॉकडाऊन संपलेले असून बाजारपेठा उघडण्यास सुरवात झाली आहे. महामारी संदर्भातील काही प्रश्न अद्याप असले तरी व्यवसाय हळूहळू गतिशील होताहेत.  खास एमएसएमई आणि व्यवसायासाठी असलेल्या ‘आपत्कालीन खात्रीचा पतपुरवठा’ (Guaranteed Emergency Credit Line) कर्ज योजनेस प्रतिसाद मिळत असून  किरकोळ कर्जासही हळूहळू उठाव मिळत आहे. या चालू तिमाहीस ‘आपत्कालीन खात्रीचा पतपुरवठा’ (Guaranteed Emergency Credit Line) कर्ज योजनेमुळे वृद्धी अपेक्षित आहे. परंतु दुसर्‍या तिमाहीपश्चात पुढे  कर्ज मागणी वाढेल आणि वसुली आणि वृद्धी यांचा मार्ग प्रशस्त होईल आणि तिसर्‍या तिमाहिपासून व्यवसाय सामान्य स्थितीमध्ये येईल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: interview Mr A.S. Rajeev Managing Director & C.E.O Bank of Maharashtra