महागाईची ‘पोट’कथा

रेघ तीच. तिच्याजवळ आणखी मोठी रेघ काढल्यानंतर ती लहान दिसू लागते, तर शेजारी लहान रेघ काढल्यानंतर ती मोठी दिसू लागते. दीर्घकालच्या कामकाजकोंडीनंतर संसदेत महागाईच्या प्रश्नावर झालेली चर्चा अशाच स्वरुपाची होती. त्यामुळे त्यातून काही ठोस निष्पन्न झाले नाही. धारदार ध्रुवीकरणाच्या सध्याच्या राजकीय वातावरणात प्रत्येक चर्चा विसंवादांनी व्यापलेली असणार, हे ठरूनच गेल्यासारखे आहे. महागाईच्या मुद्याचा त्याला अपवाद नव्हता. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगला देश अशा देशांतील आर्थिक संकटाकडे बोट दाखवत विरोधी सदस्यांनी भारतातील परिस्थितीही गंभीर रूप धारण करीत असून अर्थव्यवस्था मंदीच्या आवर्तात जाण्याची चिन्हे असल्याचा इशारा दिला. या सगळ्याला मोदी सरकारच जबाबदार आहे, असाही आरोप केला. ‘रिसेशन’ म्हणजे मंदी आणि ‘स्टॅग्फ्लेशन’ म्हणजे एकीकडे महागाई वाढत जाणे आणि त्याचवेळी विकासप्रक्रिया मात्र ठप्प झालेली असण्याची स्थिती. विरोधकांनी या दोन्हींचा उल्लेख करीत सरकारला धारेवर धरले. या टीकेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेची मूलभूत स्थिती कितीतरी मजबूत आहे, असा निर्वाळा दिला. ‘जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही महागाई दर सात टक्क्यांच्या आत ठेवण्यात आम्ही यश मिळवले, तर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात महागाईदर दोन अंकी होता, असाही टोला त्यांनी विरोधकांना विशेषतः कॉंग्रेसला लगावला.

‘मंदी’ याचा अर्थ उणे विकास दर. भारतात ती स्थिती आलेली नाही. शिवाय परकी चलनाचा पुरेसा साठा भारताकडे आहे. कोविडचे थैमान आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे अनेक देशांची अवस्था आर्थिक आघाडीवर दयनीय म्हणावी अशी झालेली आहे. भारताचे तसे नाही. शिवाय ही चर्चा सुरू असतानाच आलेल्या आर्थिक आघाडीवरच्या बातम्या काहीशा उत्साहवर्धक म्हणता येतील अशा आहेत. वस्तुनिर्माण उत्पादनाचा, वस्तू-सेवा कर संकलनाच्या आकड्यांचा आलेख उंचावताना दिसला. शेअर बाजारानेही काही कारंजी उडवून या उत्साहात भर घातली. त्यामुळेच दोन्ही अर्थांनी भारताच्या स्थितीविषयी घबराट माजविण्याचे कारण नाही. त्या बाबतीतील अर्थमंत्र्यांचा युक्तिवाद रास्त आहे. जागतिक पातळीवरील आकडेवारीची त्यांनी पुढे केलेली ढाल त्यांना या वाक्युद्धात काही प्रमाणात उपयोगी पडली हेही खरे आहे. परंतु तरीही या व्याख्या, आकडेवारी आणि संकल्पनांच्या पलीकडे जाऊन सर्वसामान्य माणसाची स्थिती आणि त्याला बसणारे चटके, यांचे काय करायचे हा प्रश्न उरतोच. इंधन दराची पातळी अद्यापही वरची आहे. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठी एक हजाराहून अधिक रक्कम मोजावी लागते. त्यावर शिजविण्यासाठीचे धान्य;तसेच भाज्या, फळफळावळ यासाठीही बरीच रक्कम खर्च होते. महिन्याच्या बजेटवर ताण आला, की गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना असुरक्षितता वाटू लागते. त्याचा त्यांच्या खरेदीवरही परिणाम होऊ लागतो. मग बाजारातील मागणीलाही खिंडार पडते. याचा परिणाम अर्थातच विकासाला खीळ बसण्यात होतो. रोजगार निर्मितीलाही फटका बसतो. या दुष्टचक्रात देश अडकू नये, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्याची धोरणात्मक दिशा काय असावी, यावर सकारात्मक मंथनही संसदेत झाले असते, तर बरे झाले असते. पण सध्याच्या राजकीय धुमश्चक्रीत सकारात्मकता लुप्त झालेली आहे. सगळी परिस्थिती आपल्या हातात नाही, हे नाकारता येणार नाही. पण जेव्हा जागतिक परिस्थिती काही कारणांनी अनुकूल असते, तेव्हा सरकार सगळ्या चांगल्याचे श्रेय घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करते. श्रेयावर दावा सांगणे आणि अपश्रेयाची वेळ आली की जागतिक परिस्थितीकडे बोट दाखविणे हा दुटप्पीपणा झाला. त्यामुळेच शक्यतेच्या चौकटीत जे करता येईल ते करणे आणि त्या पलीकडे लोकांना परिस्थितीची स्वच्छ जाणीव करून देणे हे खरे तर आवश्यक आहे. हे जोवर होत नाही, तोवर महागाईच्या मुद्यावरून अशीच गोलरहित चर्चा आपल्याकडे चालू राहणार.

महागाईला अटकाव करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक सातत्याने व्याजदर वाढवत आहे. पण तो उपाय एकमेव नाही. विकासाच्या विशिष्ट टप्प्यावर पोचलेल्या आणि एकजिनसी स्वरूप असलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या बाबतीत तो लागू पडतो. भारतात तशी स्थिती नाही. शिवाय सध्याच्या महागाईची कारणे ही पुरवठा साखळ्यांच्या विस्कळितपणात आहेत. युद्धामुळे प्रामुख्याने हे घडले आहे. त्यामुळेच प्रयत्नांची दिशादेखील पुरवठा साखळीतील अडथळे शक्य तेवढे दूर करण्याची असली पाहिजे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील, याचा विचार व्हायला हवा. एकीकडे महागाईला अटकाव आणि दुसरीकडे विकासाला चालना अशा दुहेरी उद्दिष्टांसाठी प्रयत्न करताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. ती पार पाडण्यासाठी एक प्रकारची राजकीय सहमती तयार करावी लागेल. तसे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न तरी होईल का, याविषयीची साशंकता संसदेतील चर्चेचे स्वरूप पाहून आणखीनच गडद होते.

समाजातील शैक्षणिकच नव्हे तर कोणत्याही क्षेत्रातील सुधारणा मजबूत अर्थव्यवस्था असल्याशिवाय शक्य होत नाहीत.

- डेव्हिड कॅमरून,ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान