शेजारी देशांभोवती ‘ड्रॅगन ट्रॅप’

‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्प हे चीनचे भूव्यूहात्मक पाऊल आहे. त्याच्या माध्यमातून आर्थिक, राजनैतिक व लष्करी सत्तेचा विस्तार करण्याचे स्वप्न चीनला साकार करावयाचे आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे काही देश कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत, हा धोका लक्षात घ्यावा लागेल.  

चीनला जागतिक व्यवस्थेची परिमाणे बदलायची आहेत, त्यासाठी २००८ पासून चीनने अमेरिकेची बरोबरी करण्यास प्रारंभ केला. जगाने आपल्याला किमान अमेरिकेसमान शक्तिशाली आणि प्रगत देश म्हणून मान्यता द्यावी, यादृष्टीने ड्रॅगनची पावले पडत आहेत. चीनला अखेर अमेरिकेच्याही पुढे जायचे असून, जागतिक सत्ता बनायचे आहे. जगाचे व्यवस्थापन व समस्यांच्या लवादांबाबत अमेरिकेबरोबर आपल्यालाही मान्यता मिळावी, यासाठी चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेने चीनला तो दर्जा देण्यास नकार दिला आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ऑक्‍टोबर- २०१७ मध्ये झालेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या १९व्या महाअधिवेशनात जाहीर केले, की २०४९ मध्ये चीन गणराज्याची स्थापना होऊन शंभर वर्षे होतील, तेव्हा जागतिक प्रभाव असलेली महाशक्ती म्हणून चीन पुढे येईल. अन्वयार्थाने, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक व जागतिक व्यापार संघटना या महत्त्वाच्या जागतिक संस्थांची फेररचना करण्याइतका चीनचा प्रभाव वाढलेला असेल. जगाला प्रगत नेतृत्व देण्यासाठी चीन व अमेरिका एकमेकांबरोबर काम करतील, असे शी जिनपिंग यांचे निकटवर्ती चिनी विचारवंत यान श्‍यूएटाँग यांनी म्हटले आहे.  

महत्त्वाकांक्षा व ध्येयसिद्धीसाठी सुरू असलेल्या चीनच्या आक्रमक धोरणाचे भारत, जपान, तैवान व दक्षिण चिनी समुद्राचा परिसर यावरही परिणाम होणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय सीमारेषांचे स्वरूप बदलायचे आणि शेजारी देशांचा व्यूहात्मक भूप्रदेशही हडपायचा, या चीनच्या धोरणाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकव्याप्त काश्‍मीर (गिलगिट, बाल्टिस्तान) मधून जाणारा ‘सीपेक’ (चायना- पाकिस्तान कॉरिडॉर) प्रकल्प. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पा (बीआरआय)चा तो भाग आहे. पाकव्याप्त काश्‍मीरबाबत चीन आजवर संदिग्ध भूमिका घेत होता. परंतु, ‘सीपेक’ प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यापासून ‘हा प्रदेश पाकिस्तानमध्ये विलीन करून टाकावा,’ असा सल्ला चीन देत आहे. त्याच उद्देशाने पाकिस्तानने तेथे निवडणुका घेतल्या. चीनची आर्थिक, राजनैतिक व लष्करी पावले वेगाने पडत आहेत, त्याचे भारताच्या दृष्टीनेही परिणाम संभवतात. 

चीनच्या मते ‘बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार’ (बीसीआयएम) संपर्क प्रकल्प हा ‘बीआरआय’चा भाग आहे. भारताला ते मान्य नाही. बांगलादेश व म्यानमारमधील उत्पादित वस्तूंची भारताला गरज नसते. पण, हा प्रकल्प अमलात आल्यास चिनी वस्तूंचा ईशान्य भारतात पूर येईल, अशी भीती व्यक्त होते. तसेच, स्थानिक उद्योगांना हानी पोहोचेल. वस्तूंबरोबर चिनी नागरिकांचे स्थलांतर झाल्यास संवेदनशील राज्यांत समस्या निर्माण होतील. या राज्यातील लोक (बव्हंशी मंगोलीयन) व चिनी लोकांच्या चेहरेपट्टीत साम्य आहे. त्यांच्या सरमिसळीने नवे प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता असून, चीनचा दावा अरुणाचल प्रदेशावर आहे, हेही ध्यानात ठेवावे लागेल. ‘बीआरआय’ हे चीनचे भूव्यूहात्मक (जिओस्ट्रॅटेजिक) पाऊल आहे. त्यामार्गे आधी उल्लेख केल्यानुसार आर्थिक, राजनैतिक व लष्करी सत्तेचा विस्तार करण्याचे स्वप्न चीनला साकार करावयाचे आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेला २०२१ मध्ये शंभर वर्षे होतील. त्या निमित्ताने चीनच्या स्वप्नाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे लक्ष्य असून, त्यात परकी सत्तांनी इतिहासात चीनवर लादलेले करार संपुष्टात आणून त्याद्वारे काबीज करण्यात आलेले प्रदेश पुन्हा मिळवायचे, असा संकल्प आहे.

पारदर्शकतेवर प्रश्‍नचिन्ह
युरोपीय महासंघाच्या अभ्यासानुसार, ‘बीआरआय’मुळे २०१४ पासून चिनी कंपन्यांच्या नफ्यात २८ टक्के वाढ झाली असून, एकूण कंत्राटांपैकी ८९ टक्के कंत्राटे चिनी कंपन्यांनाच मिळाली आहेत. अन्य देशांना देण्यात येणाऱ्या भांडवली कर्जावर चीन सात टक्के व्याज आकारीत आहे. ‘बीआरआय’ प्रकल्पात वाद निर्माण झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्यासाठी चीनमध्ये बीजिंग, शियान व शेन्झेन येथे खास ‘बीआरआय’ न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. पण या महाप्रकल्पातील पारदर्शीपणाबाबत अनेक देशांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. यामुळे काही देश कायमचे कर्जबाजारी होतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यात पाकिस्तान (ग्वादर व ‘सीपेक’), श्रीलंका (हम्बनटोटा बंदर) यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, मलेशिया व थायलंड हे प्रकल्पांचा फेरविचार करू लागले आहेत. चीनचे पंतप्रधान ली केक्वियांग यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीनंतर लगेचच मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर मोहंमद यांनी ‘चीन एक नवी भांडवलशाही सत्ता बनू पाहात आहे,’ असा आरोप केला. प्रकल्प अंमलबजावणीबरोबरच चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
 ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे नौदल आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे नौदल असून, चिंगडाव येथे नुकताच त्याचा ७० वा वर्धापन दिन साजरा झाला. २०३५ पर्यंत ३५० युद्धनौका आणि १०० पाणबुड्या बांधण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे. चीनच्या किनारी भागांत ७५ बंदरांचे आधुनिकीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. चीनच्या जहाज व परिवहन मंत्रालयानुसार चीन ३४ देशांमध्ये ४२ बंदरांची उभारणी करीत आहे. त्यातील बरीचशी सामरिक उद्देशाने बांधलेली असतील. पण, सारे काही आलबेल आहे असे नाही. चीनच्या एक्‍झिम बॅंकेनुसार चीनने एक लाख कोटी युवान (महापद्म)च्या दिलेल्या कर्जांची थकबाकी वाढत आहे; तसेच पाकिस्तान, तुर्कस्तान, मध्य आशियाई देश यांच्यातील अस्थिरतेचा या प्रकल्पाला फटका बसण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. या व अन्य काही देशांत चिनी कामगारांची वाढती उपस्थिती डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे, ज्या देशांतून ‘बीआरआय’ जाणार आहे, त्या देशांना काळजी करण्यासारखी स्थिती आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता या प्रकल्पात सहभागी होऊन भारताला लक्षणीय लाभ होणार नाही, हे उघड आहे.  हे लक्षात घेऊनच आपल्याला धोरण आखावे लागेल.

किंमत मोजावी लागणार
‘बीआरआय’ महाप्रकल्पाची व्याप्ती पाहता, जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७० टक्के लोकसंख्या, ५५ टक्के एकूण राष्ट्रीय उत्पादन, ७५ टक्के ऊर्जास्रोत त्याने व्यापले आहेत. सुमारे १.४ महापद्म (ट्रिलियन) डॉलरच्या वस्तूंचे उत्पादन चीनमधील उद्योगांशी जोडलेले असेल. या मार्गाच्या अंतर्गत केवळ रस्ते, पूल, रेल्वे, हवाई मार्गच नव्हे, तर सायबर मार्गही जोडलेले असल्याने हा प्रकल्प बहुआयामी असेल. प्रकल्पाच्या पूर्तीसाठी चीनमध्ये असलेले अतिरिक्त मनुष्यबळ, वित्तीय भांडवल व आजवर उपयोगात न आलेल्या पायाभूत रचनेचा व सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचा वापर केला जाईल. पण ज्या देशांतून हे प्रकल्प जाणार असतील, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे चीनच्या साह्याने बांधलेले बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदर.

जयदेव रानडे  चीनविषयक तज्ज्ञ