तंत्रज्ञानाने सुसह्य होईल "कोर्टाची पायरी' 

"कोविड-19'च्या संसर्गाने सर्वांचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलून टाकला आहे आणि त्याला न्यायप्रणालीही अपवाद नाही. इंग्रजी कॅलेंडरनुसार वर्षांची मोजणी ही (ए.डी. - अन्नो डॉमिनी) येशू ख्रिस्त जन्माला आल्यानंतर आणि येशू ख्रिस्त जन्माला येण्याच्या पूर्वीचा काळ याप्रमाणे केली जाते. वर्ष मोजण्याची यंत्रणा बदलली नाही, तरी माणसाचे आयुष्य जगण्याचे स्वरूप नक्कीच "कोविड-19' ने बदलून टाकले आहे. भविष्यात आपल्या जनजीवनाचे स्वरूप हे कदाचित "कोविड'पूर्वी (बी. सी.-बिफोर कोविड) आणि "कोविड'नंतर ( ए. सी. -आफ्टर कोविड) म्हणजेच याप्रमाणे अवलोकन करू. "कोविड' संसर्गामुळे न्यायप्रणालीला भरपूर आव्हाने सामोरे जावे लागले. एकीकडे लॉकडाउनमुळे पक्षकार, साक्षीदार, वकील यांना न्यायालयापर्यंत पोचणे अशक्‍य झाले, दुसरीकडे "कोविड'शी लढा देण्याकरिता "सोशल डिस्टंन्सिंग' पाळणे अतिशय गरजेचे झाले. या दोन्ही अडचणींचे भान ठेऊन "न्याय आपल्या दारी' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ब्रीदवाक्‍याची अंमलबजावणी भविष्यात करावी लागणार आहे. भविष्यात हे साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि न्यायप्रणालीत ताळमेळ बसवावा लागणार आहे, यात दुमत नाही. त्यादिशेने वाटचाल कशी करता येईल, याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

आपला देश हा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रगण्य मानला जातो आणि विकसनशील  देशांमध्ये गणला जातो. परंतु न्यायप्रणालीमध्ये आजपर्यंत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर फारसा  कधीच झाला नाही. जगभरात अनेक देशांनी हा वापर केला आहे. उदाहरणार्थ, ब्राझीलमध्ये 2006मध्ये न्यायालयात प्रकरणे "इ-फायलिंग'द्वारे दाखल करायला सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्या देशात साधारण दरवर्षी वीस लाख प्रकरणे दाखल होत असत. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून ब्राझीलने दरवर्षी 70 लाख प्रकरणे इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून ऑनलाईन दाखल करता येतील, अशी सोय केली. सांगण्याचा हेतू म्हणजे, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून न्यायालयीन प्रणालीवरचा भार कमी करता येऊ शकतो. 

कागदपत्रांचा भार 
त्याचप्रमाणे, आज हजारो फायली आणि कागदपत्रे न्यायालयात सांभाळून ठेवावे लागतात. अनेकदा त्या  शोधण्यात प्रकरणे लांबली जातात. प्रकरणे "इ-फायलिंग'द्वारे केली गेली तर हा त्रासदेखील नाहीसा किंवा कमी तर नक्कीच करता येईल. सर्व प्रकरणे "क्‍लाऊड" तंत्रज्ञानामार्फत जोपासली जाऊ  शकतील. फौजदारी प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रदेखील इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने बनवले गेले तर आणखी सहजपणे प्रकरणे हाताळता येतील. रोजच्या अनुभवातून अनेकदा असे दिसते, की कागदपत्रे अपुरी दाखल होतात किंवा अपुरे कागद पक्षकारांना दिले जातात. हा त्रासदेखील "इ -फायलिंग'द्वारे कमी होऊ शकतो. न्यायालयातून अनेकदा वेगवेगळ्या निकालांच्या व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती काढाव्या लागतात. त्यादेखील शोधणे आणि वेळेत न मिळणे यामुळे अनेकदा पक्षकारांवर अन्याय होण्याची शक्‍यता असते. विशेषतः जामिनाच्या प्रकरणामध्ये सत्र व उच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध जामीन अर्ज दाखल करायचा असतो, तेव्हा ही भीती जास्त असते. सर्व कामकाज डिजिटली झाले, तर प्रमाणित प्रति डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे त्वरित देता येऊ शकतील काय, हादेखील विचार करायला पाहिजे. तसेच, पुरावा व युक्तिवाददेखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेता येऊ शकेल. 

प्रश्न तंत्रसाक्षरतेचा 
न्याय सर्वाना समान असतो; तसेच वर नमूद केलेल्या यंत्रणा राबविल्यास तीदेखील भारतभर सर्वांना समान असेल. परंतु ती राबवताना हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की प्रत्येक खेड्यात, छोट्या छोट्या गावांत माहितीविषयक तंत्रज्ञानाची साक्षरता लोकांना आहे काय? मग ते न्यायालयातले कर्मचारी  असतील, वकील असतील, पक्षकार असतील किंवा साक्षीदार असतील. गोंधळलेल्या जनतेला  गोंधळलेल्या अवस्थेत न्याय कितपत प्रदान करता येईल ? हा पेच आपल्यासमोर नक्कीच  राहील. याचा अर्थ असा नाही, की आपण ब्रिटिशकालीन पद्धतीच राबवत राहावे, परंतु नवीन पद्धतीने कामकाज चालवताना न्यायप्रणालीमधल्या प्रत्येक घटकाला विश्वात घेतले पाहिजे व नवीन पद्धतीच्या वापराबद्दल साक्षरतादेखील आवर्जून वाढवली पाहिजे. आधी न्यायप्रणालीमध्ये  तंत्रज्ञानाचा वापर हा अपवाद असे. आता भविष्यात तोच एक नियम किंवा एकप्रकारे प्रमाणित  नमुना झाला, तरी जिथे कुठल्याही घटकाला त्याचा वापर करता येत नसेल तर अपवाद म्हणून त्या घटकाला जुन्या पद्धतीनुसार त्याची बाजू मांडता अली पाहिजे. आजमितीला सोशल डिस्टंन्सिंग ही काळाची गरज असल्याने, भारतभर "इ-फायलिंग' करण्यासाठी कायदा मंत्रालयाची तयारी चालू झाली आहे आणि ती लवकरच यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, "हर एक निराशा में आशा की किरण होती है.' स्वातंत्र्यानंतर फारशी न बदललेली व प्रचंड तणावाखाली असलेली आपली न्यायप्रणाली आज "कोविड"विरुद्धच्या युद्धात तंत्रज्ञानाचा वापर करून "न्याय आपल्या दारी" व "सोशल डिस्टंन्सिंग' हे दोन्ही हेतू साध्य करू शकेल आणि न्यायप्रणालीत मोठे परिवर्तन झालेले पाहायला मिळेल. परंतु, अपवाद म्हणून का होईना, ज्याला नवीन पद्धतींचा वापर करता येत नसेल, अशांना न्यायाच्या परिघाबाहेर राहावे लागणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. अशा घटकालादेखील न्याय मिळेल, ही अपेक्षा आहे.