कर्नाटकची प्रयोगशाळा!

कर्नाटकमध्ये निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता कुठे रंगत भरत आहे. विधानसभेच्या २२४ जागांसाठी १० मे रोजी मतदान होईल. त्यानंतर तीन दिवसात निवडणुकीचा निकाल देशासमोर येईल. दक्षिणेतील बालेकिल्ला असलेल्या कर्नाटकातील सत्ता राखण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे; तर कर्नाटकातील विजयाद्वारे केंद्रात मुख्य भूमिकेत येण्यासाठी काँग्रेसची धडपड आहे.

दमदार विजय मिळत नाही तोपर्यंत मतदार आणि मित्रपक्षही आपल्याला गांभीर्याने घेणार नाहीत. ऐक्यासाठी प्रयत्न करताना त्या लहान विरोधी पक्षांशी त्यांच्या अटीशर्तींनुसार पुढच्या निवडणुकांसाठी तडजोड करावी लागेल, याची जाणीव काँग्रेस नेतृत्वाला आहे.

त्यामुळे तो कर्नाटकमध्ये पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरला आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला संधी मिळाल्यास पुढे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये आणि २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये विजयाचा मार्ग काटेरी होईल, याचे राजकीय भान नरेंद्र मोदी-अमित शहा या भाजपच्या नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे वाट्टेल ते करा पण निवडणूक जिंका, असा चंग त्यांनी बांधल्याचे दिसते.

स्थानिक नेतृत्वाचा कस

भाजप-काँग्रेस यांच्यातील लढतीत माजी पंतप्रधान एच. डी. देवगौडा यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल हा पक्ष तिसरा घटक आहे. परंतु, त्याचे कर्नाटकच्या राजकारणात आणि देशात प्रभावक्षेत्र मर्यादित आहे. कर्नाटकमध्ये सध्या जे प्रयोग सुरू आहेत, ते काँग्रेस आणि भाजप यांचेच. या रणमैदानात दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या नेतृत्वाच्या, त्यांच्या प्रतिमेच्या आणि रणनितीच्याही मर्यादा स्पष्ट होत आहेत. एखाद्या प्रयोगशाळेमध्ये ज्याप्रमाणे रासायनिक अभिक्रियेसाठी संप्रेरक, उत्प्रेरकांचा वापर होतो, तसेच काहीसे कर्नाटकमध्ये दिसते.

सत्ता संपादनासाठी स्थानिक आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर प्रचार, प्रादेशिक अस्मिता, भ्रष्टाचार, धार्मिक ध्रुवीकरण, जातनिहाय जनगणना, शिवाय, अतिक अहमदची हत्त्या यासारखे मुद्दे कर्नाटकच्या राजकीय प्रयोगशाळेत संप्रेरक, उत्प्रेरकांची भूमिका पार पाडत आहेत. ‘ऑपरेशन लोटस’चा येथील प्रयोग महत्त्वाचा होता. (अर्थात, त्याची पुनरावृत्ती होणार की नाही, हे निकालावर ठरेल.) या निवडणुकीत लिंगायत, वोक्कालिंग, कुरबा, ब्राह्मण, बंजारा,

डावे-उजवे दलित ही जातीय समीकरणे आहेत. अल्पसंख्यांकांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्यासारख्या मुद्द्यांवरून धार्मिक ध्रुवीकरणाला हात घालणे ही राजकीय समीकरणे आपापल्या जागी ठीक असतीलसुद्धा. पण, कर्नाटकची निवडणूक दोन्ही पक्षांसाठी केंद्रीय नेत्यांऐवजी स्थानिक नेतृत्वाचा कस लावणारी आहे.

आतापर्यंत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला सातत्याने घेरणाऱ्या भाजपला कर्नाटकमध्ये याच मुद्द्याची झळ बसली आहे. टू-जी स्पेक्ट्रम, कोलगेट, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा यासारख्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांवरून काँग्रेसची खिल्ली उडविणाऱ्या भाजपला कर्नाटकमधील ‘४० टक्के कमिशन सरकार’ या आरोपाला समर्पक उत्तर देता आलेले नाही. अलीकडेच भाजपने आणलेल्या ‘काँग्रेस फाईल्स’,

अल्पसंख्यांकांचे आरक्षण हटविणे या गोष्टी काँग्रेसच्या आरोपांची धग कमी करण्यासाठी होत्या. सूट-बूट की सरकार, राफेल किंवा शेतकरी कायदा असे वादाचे विषय फारसे अंगाला लावून न घेता मोदींची प्रतिमा कायम राखणे आणि त्यांच्यासमोर तेवढ्या ताकदीची दुसऱ्या नेत्यांची प्रतिमा निर्माण न होऊ देणे यासाठी राबणाऱ्या भाजपला कर्नाटकमधले भ्रष्टाचाराचे आरोप घायाळ करणारे आहेत. म्हणूनच तर हा मुद्दा प्रचारातून बाद कसा होईल यासाठी भाजपचे प्रयत्न आहेत. तरीही, पंतप्रधान मोदींच्या म्हणा किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रतिमेला बसायचा तो धक्का बसलाच आहे.

त्याचे सरळसरळ उदाहरण म्हणजे ही निवडणूक भाजपला मोदींच्या नव्हे तर मार्गदर्शक मंडळात किंवा राजकीय वानप्रस्थात रवानगी होता होता वाचलेल्या येडियुरप्पा यांच्या बुजुर्ग नेत्याच्या चेहऱ्यावर लढवावी लागत आहे. याच येडियुरप्पांनाही भ्रष्टाचाराच्याच मुद्द्यावरून मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सत्ताविरोधी जनभावना कमी करण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर भाजपच्या जवळपास १८ आमदारांना घरचा रस्ता दाखवून नवे चेहरे मैदानात उतरवले आहेत.

परंतु त्यानंतर जुन्या नेत्यांकडून सुरू झालेली बंडखोरी शमविण्यात केंद्रीय नेतृत्वाला यश आलेले नाही. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी आणि अनेक माजी मंत्री, आमदार काँग्रेसमध्ये डेरेदाखल झाले आहेत. शक्तीशाली मोदी-शहा यांचा भाजप संघटनेवर जबरदस्त नियंत्रण असल्याचा दावा कर्नाटकमध्ये बदलत्या परिस्थितीमध्ये किती पोकळ आहे, हेही दिसले.

मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा नाही

याचा पूर्वरंग हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप अंतर्गत बंडखोरीतून दिसला होता. राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यावरील नाराजीमुळे बंडाचा झेंडा फडकावणाऱ्यांना शांत करण्याचा खुद्द पंतप्रधान मोदींचा प्रयत्न अपयशी ठरला होता. कर्नाटकमध्ये भाजप नेते ईश्वरप्पांशी मोदींनी केलेल्या चर्चेनंतर बंडखोरीतून घेतलेली माघार हा अपवाद सोडला तर अन्य बंडखोरांवर ना मोदींचा करिश्मा चालला, ना शहांची चाणक्य नीती. हाच प्रकार प्रचाराबाबतही म्हणता येईल. मोदी भाजपचे स्टार प्रचारक आहेत.

साहजिकच या पक्षाला काँग्रेसविरोधात राष्ट्रीय मुद्यांवर प्रचार हवा आहे. परंतु, कॉंग्रेसची रणनिती असो किंवा प्रचार असो; या दोन्हीही गोष्टी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार या काँग्रेस नेतृत्वाभोवती फिरताना दिसतात. प्रचार स्थानिक मुद्द्यांवर, भ्रष्टाचारावर केंद्रीत ठेवण्याच्या त्यांच्या खेळीने सत्ताधारी भाजपसमोर आव्हान आहे. या नेत्यांच्या तुलनेत काँग्रेसचे सर्वोच्च नेतृत्व म्हणजे राहुल गांधी अथवा पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचाही फारसा प्रभाव नाही.

काँग्रेसचे सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे परस्परांचे कट्टर विरोधक मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार आहेत. त्यांच्या इतके चर्चेत काँग्रेसचे अध्यक्ष झालेले कर्नाटकातील नेते मल्लिकार्जुन खर्गेही नाहीत. अध्यक्ष पदामुळे गृहराज्य कर्नाटकात खर्गे मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतून बाद झाले आहेत. कर्नाटकच्या कोलारमध्येच राहुल गांधींनी मोदी आडनावावरून टिकास्त्र सोडले होते आणि या मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यामुळे राहुल गांधींची खासदारकी रद्द ठरली आहे. मात्र रद्द झालेली खासदारकी, गांधींना सरकारी बंगला सोडावा लागणे किंवा अदानी प्रकरण यापेक्षा प्रचारात भाजपशासीत गुजरातचा अमूल विरुद्ध कर्नाटकातील लोकप्रिय नंदिनी यांच्यातील ‘ब्रँडवॉर’ला अस्मिता जोडणे, भाजपच्या बसवराज बोम्मई सरकारचा भ्रष्टाचार, मोफत वीज, महिलांना आर्थिक मदतीची हमी यासारखे मुद्देच अधिक चर्चेत आहेत.

उमेदवार निवडीपासून ते बाहेरून आलेल्यांना उमेदवारी देण्यापर्यंत आणि प्रचाराची रणनिती ठरविण्यातही प्रदेश पातळीवर नेत्यांना असलेले प्राधान्य, उमेदवारीसाठी उदयपूरच्या चिंतन शिबिरातले निकष बाजूला ठेवून स्थानिक नेत्यांच्या आग्रहानंतर ‘जिंकण्याची क्षमता’ याच निकषावर कॉंग्रेसने दिलेला भर या घटनांतून राहुल गांधींनी दुय्यम भूमिका स्वीकारल्याचे दिसते. ज्या प्रकारे हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांचा प्रचारात सहभाग नसताना देखील स्थानिक मुद्द्यांवर या पक्षाला विजय मिळवता आला, तशी अनुकूल परिस्थिती कर्नाटकमध्ये असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

अर्थात, हिमाचल प्रदेशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणाऱ्या राहुल गांधींच्या कर्नाटकमध्ये जवळपास वीस सभा होणार आहेत. तरीही या निवडणुकीत काँग्रेसचा चेहरा राष्ट्रीय नव्हे तर स्थानिक नेतृत्वाचा असणार आहे. पण एक मात्र खरे की, भाजप किंवा काँग्रेस दोन्हीही पक्षांनी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा दिलेला नाही, हेही वेगळेपणच आहे.

एकंदरित, स्थानिक नेत्यांना महत्त्व देणारी कर्नाटकची निवडणूक अन्य राज्यांमधील प्रभावी, परंतु अडगळीतल्या नेत्यांसाठी दिशादर्शक ठरू शकते. मग ते काँग्रेसमधले असोत किंवा मोदी-शहांच्या भाजपमधले असोत!

केंद्रीय नेतृत्वापेक्षा स्थानिक नेतृत्वाच्या शिरावर आणि स्थानिक मुद्दांवर भर देणारी कर्नाटकातील विधानसभा निवडणूक देशातील आगामी राजकारणाला दिशा देणारी ठरू शकते.